सबै नेपाली दूतावासहरूमा ‘श्रमिक हेल्प डेस्क’ राख्‍ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिकहरूका लागि हेल्पडेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष निर्देशन र पहलपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दूतावासहरूमा हेल्पडेस्क राख्ने निर्णय गरेको हो ।

माघ पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले श्रम सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अनेकौं झमेला र सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूका समस्या सम्बोधनका लागि डेस्क राख्न निर्देशन दिएका थिए ।

---

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको थियो । गृहकार्य पूरा गरेपश्चात् मन्त्रालयले विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारहरूको समस्या सम्वोधन गर्न छुट्टै फोकल डेस्क राख्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयको निर्णय जानकारी गराउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले भने, 'विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो राख्दै हेल्पडेस्क राख्न भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि हामीले आवश्यक गृहकार्य गरेर यो निर्णयमा पुगेका छौँ। सरकारको यो निर्णयले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमहरूको पेशागत हकहित, सुरक्षा र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ।'

विदेशस्थित विभिन्न मुलूकमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारहरूको समस्या सम्वोधन गर्न छुट्टै फोकल डेस्कको व्यवस्थासम्बन्धि माघ २५ गतेको निर्णयमा भनिएको छ, 'विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न तथा समस्या समाधानमा थप सहजीकरण गर्नका लागि विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगहरूमा श्रमिकहरूका सबै प्रकारका समस्या सम्बोधन, सहजीकरण एवं मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्न सबै नियोगहरूमा श्रम डेस्क (लेबर डेस्क) स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यही मिति २०७९।१०।२५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत श्रमिकका समस्या समाधानार्थ समन्वय गर्न छुट्टै “डेडिकेटेड फोकल प्वाइन्ट' तोकी कार्यारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिकहरूका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।'