संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक सन्तुलन मिलेको छ,  ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन्छ :  प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलन मिलेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको ३० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलन मिलेकोमा आफू खुशी भएको बताएका हुन् । 

उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका संवैधानिक पदहरुमा फरकफरक राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व भएको भन्दै यसले आफूलाई खुशी र गर्वको महशुस गराएको बताएका हुन् । उनले संवैधानिक पदहरुमा यसरी राजनीतिक सन्तुलन मिल्दा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै देशमा नयाँ वातावरण बनेको भन्दै अब विकास, समृद्धि र आवश्यक ऐनहरु निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने कार्यभार रहेको उल्लेख गरे । 

---

उनले भने,  ‘राष्ट्रपतिजी नयाँ प्रवेश गर्नुभएको छ । एउटा नयाँ वातावरण बनेको छ । अब ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसो भएपछि यो पटकको निर्वाचनको सम्पूर्ण श्रृङ्खला सफलतापूर्वक पूरा हुँदैछ । मलाई खुशी के मा पनि छ भने हामी कति सहमत्ति र समझदारीबाट जानसक्यौँ, सकेनौँ त्यो त एउटा कुरा हो । तर सन्तुलन हामीले कायम गरेका छौँ । राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति हेर्‍यो भने विभिन्न राजनीतिक दलबाट छ । र त्यहाँ सन्तुलन छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुने किसिमको शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको छ संघमा । यसमा मलाई खुशी छ । गर्व छ । यो सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रियामा मैले भुमिका खेल्ने अवसर पाएँ भन्ने मलाई
लागेको छ, तेस्रो कार्यकालमा । तत्काल त कसैलाई अलि नमिठो लागेको हुनसक्छ । कसैलाई अलि बढी मिठो लागेको हुन पनि सक्छ । तर समग्रमा हेरियो भने एउटा सन्तुलन कायम गरिएको छ । र अब हामीले विकास, समृद्धि र आवश्यक ऐन निर्माणको प्रक्रियामा जानु छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहलाई संविधानमा संघीय सरकारको इकाइको रुपमा नहेरी स्थानिय सरकारको रुपमा परिभाषित गरिएको बताए । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने बिचार हाबी हुन लागेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको काम छैन भन्नु राजनीतिक अनैतिकता भएको बताए । उनले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार आवश्यक ऐन र संरचनाहरु निर्माण गरेर मात्रै यसको समीक्षा गर्नुनपर्ने बताए । 

उनले भने,  ‘हामीले जतिबेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा गर्‍यौँ । र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गर्‍यौँ । त्यसलाई सरकारको रुपमा, त्यो कुनै इकाइको रुपमा होइन । त्यसलाई सरकारको रुपमा परिभाषित गर्‍यौँ । त्यसो गर्दा हामी प्रत्यक्ष रुपमा जनताको आफ्नै घर अगाडि भएको सिंहदरबार या राज्यमाथि नियन्त्रण गर्न, निगरानी गर्न र हस्तक्षेप गर्न जनतालाई सजिलो हुन्छ । र कस्ता योजना, नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो भन्ने कुरामा पनि जनताको निगरानी र जनताको पहलकदमी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो । तर अहिले कता कता यो अधिकार तल दिनु हुँदैन भन्ने विचार पो हाबी हुने हो कि ? हामीले आवश्यक पर्ने ऐन समयमा बनाउन नसक्ने या बनाउन रुची नराख्ने या बनाउन नदिने । अनि त्यसपछि काम छैन स्थानीय तहको या प्रदेशको भन्यौँ भने यो भन्दा ठूलो राजनीतिक अनैतिकता केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुसार आवश्यक ऐनहरु र त्यस अनुसारको संरचना निर्माण गरेर त्यो सफल भयो कि भएन ? त्यो परिणाममुखी भयो कि भएन ? भनेर हेर्नुपर्ने ठाउँमा नेपालीमा उखान छ नि, हलो अड्काउने । गोरु चुट्ने । भनेजस्तो गरेर हलो अड्काइदिने अनि त्यसपछि गोरुले तानेन भन्यो भने त्यो जसरी बेठिक हुन्छ, त्यस्तै परिस्थिति हुने पो हो कि भन्ने देखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहहरुले कर धेरै उठाउने गरेको जनगुनासो आउने गरेको भन्दै त्यस्तो गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले सेवाग्राहीमुखी कर प्रणाली बनाउन स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।