मौन अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानी गर्दै आयोग

काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू भएको प्रचारप्रसार गर्न निषेधको अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ अनुसार आयोगले सो निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई आग्रह गरिसकेको छ भने राज्य संयन्त्रका सम्बन्धित नियकालाई आचारसंहिता प्रतिकूलका गतिविधिमाथिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । 

---

आयोग उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि र मतदाताबोहक बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्तिहरूको अवाञ्छित आवागमन र अनधिकृत गतिविधि नगर्न÷नगराउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । यदि त्यस प्रकारका अवाञ्छित आवागमन र गतिविधि भई निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएका टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।   

आयोग नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित सबै एकाइ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहतका सम्बन्धित एकाइ र आयोगबाट खटिएका विशेष अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृत तथा अन्य सरोकारवाला सबै पक्षलाई सोही बमोजिम गर्न/गराउन आयोगले निर्देश गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जनाए। 

आयोगले उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित क्षेत्रमा आचारसंहिता प्रतिकूल गतिविधिमाथिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउन तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ दफा २४ को उपदफा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्रमार्फत सूक्ष्म अनुगमन गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । यसका लागि आयोगले विशेष अनुगमन टोली खटाएको छ भने निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम आयोगबाट सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । 

साथै निर्वाचन हुने जिल्लाभित्र मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवननलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाइसकेको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसका रुपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मञ्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनका लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुन÷नहुने र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई रु पचास हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने सक्नेछ ।

सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम प्रचारप्रसार निधेषको अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएकाले सम्बन्धित सबैमा पुनः स्मरण गराएको आयोगले जनाएको छ  । 

साथै, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारजस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले तोकिएकोभन्दा बाहेक वा अनुमति विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सवारी साधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिई आवश्यक कारबाही गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । रासस