राष्ट्रिय परिचय पत्र : १३ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा गरेपछि कार्यविधि खारेज

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण गर्न भनेर एक करोड १८ लाख नेपाली नागरिकहरूको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन गरिसकेको छ । यसका लागि १३ अर्ब रूपैयाँ लगानी समेत सरकारले लगाइसकेको छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि राज्यले संकलन गरेको नेपाली नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणको उपयोगितालाई पुष्टि गर्न र यस्तो विवरणलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जोड्दै नागरिकलाई अमन चयन प्रदान गर्न सरकार आफैँले तयार गरेको कार्यविधि आफैँले नै खारेज गरेको छ। यसले नेपाली जनताको सुशासनको सपना मात्रै भत्काएको छैन कि सरकार आफैले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा गरेको १३ अर्ब रूपैयाँ लगानी समेत जोखिममा पर्न गएको छ र यसको औचित्य माथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ । यसले सरकारले कसको स्वार्थमा यसको थालनी गर्यो र अहिले हठात् किन खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो, यसको बृहत् छलफल हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रकरणले सरकारमाथि अनेक प्रश्न खडा भएका छन् ।

सरकारलाई प्रश्न : सरकार आफैँलै किन यी सबै काम नगरेको होला ?
-    एउटा आम नेपाली नागरिक बिहान बिछ्यौनाबाट उठेदेखि फेरि राति बिछ्यौनासम्म पल्टँदा उसको दैनिक जीवन सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका ९८ प्रतिशत  रहने गरेको छ ।
-    उदाहरणका लागि ब्रस गर्ने टुथपेस्ट र टुथब्रस नेपाल सरकारको कुनै फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएर नेपाली नागरिकको बाथरुममा पककै आएको होइन । उसले विहान खाने चिया नेपाल सरकारको फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएर पककै पनि आएको होइन । त्यसैगरी दाल, चामल, सब्जी आदि नेपाल सरकारले संचालन गरेको कुनै पसलबाट नेपाली नागरिकको भान्सामा आएको पक्कै होइन । उसले लगाउने कपडा नेपाल सरकारले संचालन गरेको कपडा पसलबाट आएको पनि होईन । एलपीजी ग्यास सिलिण्डर भारतबाट सरकारले ढुवानी गरेर नेपाली जनताको भान्सासम्म आएको पककै पनि होइन । 

---

-    सरकारले किन निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार गर्न दिएको होला ? किन सेन्ट जेभियर कलेज, व्हाईट हाउस कलेज, यूलेन्स कलेज, रातो बङ्गला स्कूल, इस्लिङ्टन कलेज, ब्रिटिस कलेज आदिलाई नेपाली विद्यार्थीबाट महँगो शुल्क लिई शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार गर्न दिएको होला ?  निजी क्षेत्रबाट संचालनमा आएका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूलाई सरकार आफैले दिएको इजाजतपत्र रद्द गरी सरकारी क्याम्पस तथा स्कूलहरूमा जस्तै आरआर क्याम्पस, त्रिचन्द्र कलेज, महेन्द्र मोरंग क्याम्पस, पीएन क्याम्पस आदि सरकारी क्याम्पसमा मात्र नेपाली विद्यार्थी अनिवार्य किन नगरेको होला ?

-    किन सरकारले संचालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूमा निजी क्षेत्रबाट संचालनमा आएका शिक्षण संस्थाहरूको तुलनामा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको होला ? 
-    सरकार आफैले मास ट्रान्सपोर्टेसन्सका लागि निस् शुल्क गाडीहरूको व्यवस्था गरी कलेज पढ्ने नानीबावुहरू, श्रम गर्ने मजदुर वर्ग आदिलाई यातायात सुविधा किन दिन किन नसकेको होला ?
-    सुरक्षा सरकारी कार्यालयहरूलाई मात्र हैन निजी क्षेत्रलाई पनि चाहिन्छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरकार आफैले किन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालाई नखटाई सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई गर्ने कम्पनीहरूलाई निजी क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी किन दिएको होला ? 
-    सरकारले मेडिसिटी, नर्भिक, वयोधा, सुमेरु अस्पताल आदिलाई दिएको इजाजत रद्द गरी  बीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल आदिमा मात्र नेपाली विरामीहरूको निस्शुल्क उपचार किन नगरेको होला ?

-    सरकारले किन बुद्ध एयर, यति एयर, श्री एयरलाईन्स आदिलाई दिएको उडान इजाजत रद्द गरी नेपाली नागरिकलाई नेपाल वायुसेवा निगमबाट मात्र यात्रा गर्न अनिवार्य गर्न किन नसकेको होला ?

-    सरकार आफैले हालसालै किन पाइलट तालिमका लागि निजी क्षेत्रलाई इजाजतपत्र दिएको होला ? यो काम सरकार आफैले किन नगरेको होला ?
-    सरकाले हिमालयन, एभरेष्ट, प्रभु, ग्लोबल आईएमई बैंक आदिलाई वित्तीय कारोवार गर्न दिएको इजाजतपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकलाई सरकारी बैंकबाट मात्र कारोवार गर्न किन अनिवार्य गर्न नसकेको होला ?

-    सरकारले किन निर्माण सामाग्रीहरू जस्तै डन्डी, स्टिल, काठ, आलुमुनियम उत्पादन गर्ने उद्योगहरू संचालन नगरेर जगदम्बा स्टील, पंचकन्या स्टिल आदिलाई निर्माण सामाग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरणको इजाजत दिएको होला ?
-    नेपाल टेलिकम छँदै थियो । किन सरकारले एनसेललाई इजाजतपत्र दिएको होला ? नेपाल टेलिकम र एनसेलको सेवाको गुणस्तर तुलना गर्ने हो भने यसको उत्तर सामान्य मोवाईल सेवा प्रयोगकर्तालाई पनि महशुस भएकै विषय हो । यस्तो किन भएको होला ?

सरकारले नै गरिरहेको कामको समीक्षा गरौं न त एकपटक
-    सरकार आफैले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, जग्गा पास, कर उठाउने आदि आदि । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि प्राप्त गर्न किन सेवाग्राहीलाई तातो घाममा लाइन लगाएको होला ? किन सार्वजनिक सेवा लिंदा नेपाली नागरिकलाई झ्याल-झ्यालमा झुलाएर हैरानी दिएको होला ? सरकारी कर्मचारीलाई घूस नदिई  सरकारलाई कर तिर्नसमेत नपाइने अव्यवस्था किन नेपालमा विद्यमान भएको होला ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू आझ भ्रष्टाचारको अखाडाका रूपमा किन आम नेपाल जनमानसमा कुख्यात भएका होलान् ?

-    सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सरकारले खरबौं रूपैयाँ तलब दिएर राखेका सरकारी कर्मचारीहरू जनताको सेवकभन्दा पनि बढी पीडक किन भएका होलान् ? नागरिकको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने  केवल २ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा सीमित रहेको सरकारको भूमिका किन दिनानुदिन स्खलित हुँदै गइरहेको ?

माथिका प्रश्नहरूको उत्तर निम्न बमोजिम दिन सकिन्छ । 
-    नेपाली नागरिकको सुखी र खुसी जीवन यापनको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल सरकारको नै हो । यसमा कसैको दुईमत नहोला । तर विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा नागरिक हितसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू संसारको कुनै पनि देशको कुनै पनि सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन । त्यसैले गर्दा आज संसारका सबै जसो मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूको हित प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत जिम्मेवारी दिएर आफू प्राय:  नियामकको भूमिकामा रहेको पाइन्छ ।  

-    नेपालले अबलम्वन गरेको अर्थ व्यवस्था भनेको पूर्णतया पुँजीवादी तथा पूर्णतया साम्यवादी अर्थव्यवस्था नभएर मिश्रित अर्थ व्यवस्था हो । मिश्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारले नगरी नहुने काम तथा निजी क्षेत्र सक्षम नभइसकेको क्षेत्रमा मात्र सरकार सीमित हुने तथा निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने तथा निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने हो ।

-    निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने नाउँमा निजी क्षेत्रलाई छाडा छोड्ने भन्ने होइन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हो । निजी क्षेत्र घोर नाफामुखी मात्र भयो, जनतालाई सेवा होइन पीडा दिन थाल्यो भने सरकारले तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्ने हो । 
-    नेपाल सरकारले समेत आज शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधार, निर्माण कार्य,  उ-यन, पर्यटन, आपूर्ति व्यवस्था, संचार, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ र सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सीमित भएको छ । 

-    शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले आज नेपालमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्डका प्रोडक्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । नेपाल आज खाडी मुलुकमा अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने फ्याक्ट्रीमा मात्र सीमित हुनु परेको छैन । 
-    बेलायत, अष्ट्रेलिया, यूरोप र अमेरिकी स्वास्थ्य संस्थामा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी त्यसमा पनि नर्सिङ शिक्षा पढेका नेपाली दिदी बहिनीको माग उच्च छ । नेपाली स्नेह तथा नेपाली संस्कारले ओतप्रोत नेपाली नर्सहरूको सेवा प्राप्त गर्ने सबालमा नेपाली नर्सहरू आज विदेशी स्वास्थ्य संस्थाको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । पश्चिमा मुलुकका प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा मासिक १ करोड रूपैयाँसम्म कमाउने नेपालीहरूले लोभलाग्दो जीवनयापन ब्यतित गरिरहेका छन् । 

-    यूरोप, अमेरीकामा रहेका होटलहरूमा पाइने सेवा सुविधा तथा व्यवस्था आज नेपाली होटलमा नै पाइने गरेको छ । 
-    संसारको जुनसुकै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय स्वास्थय सेवा आज नेपालमा नै संभव भएको छ । 
-    हिजो एक थान टेलिफोन पाउन मन्त्रीको सोर्स नै चाहिने बिडम्बनाको अन्त्य भएको छ । यो सबै दूरसंचार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले संभव भएको हो भन्दा सरकारको अपमान गरेको भन्ने पक्कै पनि नहोला। 

-    आधुनिक युग सुहाउँदो सुविधा सम्पन्न घर निर्माण गर्नुपर्यो भने सबै निर्माण सामाग्री नेपाली बजारमा नै पाउन सकिन्छ । 
-    विराटनगर जानु परोस् कि पोखरा, धनगढी जानु परोस् कि झापा, नेपाली नागरिकले आजको दिनमा ट्रभल एजेन्सी नगुहारिकन नै फ्लाईटको टिकट आफ्नो मोवाइलबाट नै काटी गुणस्तरीय हवाई सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । 

-    २० वर्ष अगाडि बैंकमा पैसा निकाल्न वा राख्न जानुपर्यो भने अफिसमा बिदा लिनु नै पर्थय्यो । कारण, पैसा निकाल्न र राख्न घण्टौ लाइनमा बस्नुपर्थ्यो । आज आफ्नो घर आँगनमा नै रहेको एटीएमबाट पैसा निकाल्न सम्भव भएको छ । आज मोवाइल एपबाट तथा एसएमएस गरेर नै पैसा ट्रान्सफर संभव भएको छ । यो के ले गर्दा संभव भएको हो ? वैकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले हैन र ? 

-    अनि आज करै लागेर सही सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका समेत एटिएम मेसिनहरू खुल्न थालेका छन् । सरकारी बैंकहरूले समेत निजी क्षेत्रले दिने जस्तै बैंकिङ सेवाहरू दिन थालेका छन् । सरकारी बैंकमा समेत निजी बैंक जस्तै लाइन छोटो नै हुने गरेको छ । सरकारी बैंकहरूमा समेत जनतालाई हैरानी र झन्झट कम नै छ । अर्को शब्दमा भन्दा सरकारी बैंकहरूलाई निजी क्षेत्रका बैंकहरूले सिर्जना गरेको चुनौतीले गर्दा प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ । 

-    नेपाली बजारमा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको प्रवेशले गर्दा आज यूरोप र अमेरिकामा पाइने खाद्य लगायतका सबै किसिमका सरसामाग्रीहरूमा नेपाली नागरिकको समेत पहुँच पुग्न गएको छ । 
-    सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सयौं आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू खुलेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरूमा मासिक ५० हजार देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म तलब खाएर नेपाली प्रतिभाहरूले रोजगारी समेत पाएकै छन् । 

यसरी समष्टिगत रूपमा भन्नु पर्दा नेपाली जनताको पीररमर्का तथा सुखदुखमा निजी क्षेत्रले मनग्गै भरथेग गरिदिएका छन् । सरकारले जनताका लागि गर्नु पर्ने कामहरूमा साथ सहयोग प्रदान गरी सरकारको कार्यबोझलाई कम गरिदिएर सरकारकै एउटा सहयात्रीको भूमिकामा रहेका छन् नेपालका निजी क्षेत्रहरू ।
अब चर्चा गरौं राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने एवम् अन्तरआवद्धता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा प्रमाणीकरणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको झोकमा समुल कार्यविधि नै मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०१।०५ को निर्णयले खारेज गरिदिएको सम्बन्धमा । 

कार्यविधि किन र के का लागि ?
-    सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण सङ्कलन त गरिरहेको छ । तर नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणीकरण इकोसिस्टम ( Authentication Ecosystem) सरकारसँग थिएन । 

-    प्रमाणीकरण इकोसिस्टम अन्तर्गत सरकारले कानुनी संरचना र प्राविधिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
-    नागरिकको संवेदनशील जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई उपयोग गर्ने विषय भएकोले राज्यलाई भरोसा गरेर सुरक्षित साथ राख्न दिएका नागरिकका संवेदनशील जैविक तथा वैयक्तिक विवरण उपर कसैले पनि तलमाथि गर्न सकोस् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्कहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपले उपयोगमा ल्याउन कानुनी संरचना अपरिहार्य रहेको छ ।   

-    सोही कानूनी संरचनाको आवश्यकता राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत् सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने एवम् अन्तरआवद्धता सम्वन्धी कार्यविध, २०७९ ले पूर्ति गरेको थियो ।
-    प्रमाणीकरण इकोसिस्टम ( Authentication Ecosystem) का लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक संरचनाको बन्दोबस्ती गर्नको लागि अहिलेसम्म पनि कुनै सुरसार नै गरको छैन । 
कार्यविधिमा के व्यवस्था थिए ?

- आज आम नेपाली नागरिकले सरकारी कार्यालयहरूमा भौतिक रूपमा नै आफ्नो उपस्थिति नजनाईकन राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लिन पाउदैनन् । त्यसमाथि पनि सरकारी कार्यालयपिच्छे नै नागरिकता लगायतका सरकारी कागजातहरू अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नागरिकता सककली र नककली छुट्याउन गार्हो पर्ने र एउटै व्यक्तिको दोहोरोरतेहेरो नागरिकता हुने गरेकोमा सरकारी प्रणालीले यो कुरा थाहा नपाउने गरेको छ । 

-    कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिकको प्रमाणीकरण स्वचालित विधिबाट हुने भएकोले सरकारी एवम् निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा लिन नागरिक स्वयं सरकारी कार्यालय वा निजी क्षेत्रको संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्दैन । 
-    कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्रका संघ संस्थामा प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सफ्टवेयर एपलिकेसन एवम् हार्डवेयर डिभाईसहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । 

-    सरकारी कार्यलय, निजीक्षेत्र एवम् नागरिक स्वयंले प्रमाणीकरण कार्यका लागि प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर एप्लिकेसनले प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि नागरिकको विवरण लिंदा अनिवार्य रूपमा नागरिकको पूर्व सहमति लिनुपर्दछ । यसरी प्रमाणीकरण प्रयोजनका लिएको विवरण उक्त संस्थाले आफूले भण्डारण गर्न पाउँदैन । त्यस्तो विवरण सफ्टवेयर एप्लिकेसनले पिकाई प्रविधिको प्रयोग गरी इन्क्रिप्ट गरी प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको पाइन्छ ।

-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले त्यस्तो प्रमाणीकरणको अनुरोधलाई सोझै विभागमा पठाई दिने र विभागले प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकबाट आएका प्रमाणीकरणका अनुरोधहरूलाई प्रशोधन गरी प्रमाणीकरणको नतिजा प्रमाणीकरण अनुरोधकर्ता निकायलाई सुरक्षित तवरले पठाउने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको पाइन्छ  ।
-    प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि केरकसरी वैयक्तिक र जैविक विवरण लिने, सुरक्षित नेटवर्क एवम् इन्क्रिप्सनको प्रयोग गरी प्रमाणीकरण अनुरोध गर्ने प्रक्रिया, नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरणको नतिजाको जानकारी दिनुपर्ने, प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक एवम् प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ताले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । 

-    त्यस्तै ग्रामीण दुर दराज ईलाकामा जहाँ ईन्टरनेटको पहुँच छैन, त्यस्तो ठाउँमा सेवाग्राही नागरिकको अफलाइन विधिबाट कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ । 
-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक तथा प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकायलाई नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण भण्डारण तथा पहुँच प्राप्ति गर्नबाट  रोक लगाईएको विषय समेत कार्यविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

-    प्रमाणीकारण सेवा प्रदायक तथा प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकायले प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानून वमोजिम कारवाही गर्ने विषय समेत कार्यविधिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।  

-    कसैले बदमासी गरेको छ भने त्यस्तो बदमासी पत्ता लगाउन प्रणालीमा लगेको व्यवस्थालाई समेत कार्यविधिले अनिवार्य गरेको छ । 
-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक, प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकाय वा अफलाइन प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकायले प्रयोग गर्ने सर्भर प्रणाली नेपाल राज्यभित्र रहेको डाटा सेन्टर वा क्लाउड प्रणालीमा राखिएको हुनुपर्ने, विभागको अनुमति नलिई नेपाल राज्य बाहिर राखिएका प्रणालीहरूबाट सिर्जना हुने प्रमाणीकरणका अनुरोधहरूलाई विभागले संचालन गरेको प्रमाणीकरण पूर्वाधारले स्वीकार नगर्ने, तथ्याङ्क सुरक्षाको विषय समेत कार्यविधिमा उल्लेख भएको पाईन्छ ।

-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न निजी क्षेत्रलाई इजाजतपत्र दिने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा रहेको पाइन्छ ।  
-    कार्यविधिले प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई नागरिकको संवेदनशील वैयक्तिक एवम् जैविक विवरण भण्डारण गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैगरी कार्यविधिले विभागमा रहेको नागरिकको वैयक्तिक एवम् जैविक विवरणमा प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई पहुँच दिन समेत वन्देज लगाएको छ । 

-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले विभागसमक्ष प्रमाणीकरणका अनुरोधहरू केवल हस्तान्तरण  गरिदिने र विभागले प्रदान गरेको प्रमाणीकरणको  नतिजालाई बैंक, वित्तीय संस्था तथा नागरिकस्तरबाट संचालित एपहरूमा फिर्ता पठाईदिने कार्य मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको पाइन्छ ।   

-    इजाजतपत्र पाएको प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले प्रमाणीकरण अनुरोधकर्ता निकायहरू जस्तै बैंक एवम् वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय एवम् नागरिकस्तरबाट संचालनमा रहेका मोवाईल एप्सहरू मार्फत आएका प्रमाणीकरणका अनुरोधहरूलाई आवश्यक प्रशोधनका लागि सुरक्षित तवरले विभागमा फरवार्ड गरिदिने र विभागले प्रमाणीकरणका अनुरोधहरूलाई प्रशोधन गरेपछि प्रदान गरेको प्रमाणीकरणको नतिजालाई प्रमाणीकरण अनुरोधकर्ता निकाय समक्ष सुरक्षित तवरले पुर्याईदिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको पाइन्छ ।  

-    यसैगरी प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् नागरिक स्तरमा संचालित मोवाईल एप्लिकेसन प्रयोगकर्तालाई प्रमाणीकरणको नतिजा सम्प्रेषण गर्न १० सेकेन्ड भन्दा ढिलाइ गरेमा ? १०,००० जरिवना तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा रहेको पाईन्छ । 
-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको पूर्वाधारले आईएसवोरआईइसि २७००१:२०२२ आईएसवोरआईइसि २७००१:२०२२ मापदण्ड परिपालना गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको पाइन्छ ।   

नेपालमा कार्यविधिको किन विरोध भयो ?
-    राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण नियमावली, २०७७ मा नै राज्यले प्रतिप्रमाणीकरण शुल्क कति लिने हो, सोको स्पष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 
-    राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकलाई स्वचालित विधिबाट प्रमाणीकरण गर्दा निस्शुल्क गरिदिदैन । शुल्क लिएर गर्छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय परिचय नम्बरको प्रति प्रमाणीकरण शुल्क ? ५, जैविक विवरणको प्रति प्रमाणीकरण शुल्क ? १० तथा ईकेवाइसी विवरणको प्रति प्रमाणीकरण शुल्क ? २० तोकिएको छ । 

-    त्यसैगरी कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले प्रमाणीकरण कार्यमा सहजीकरण गरिदिएवापत् उसलाई प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकायले राष्ट्रिय परिचय नम्वरको प्रमाणीकरण गरिदिएवापत् ? १।५, जैविक विवरणको प्रमाणीकरण गरिदिएवापत् ? ३ तथा ईकेवाइसी विवरणका लागि प्रमाणीकरण गरिदिएवापत् ? छ रूपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ। 
-    प्रमाणीकरण कार्यमा सहजकर्ताको भूमिकामा निजीक्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइयो भनेर कार्यविधि उपर स्वय सरकार र मिडिया जगतले शंकाको नजरले हेरेर सरकार स्वयं खारेजीको निर्णयमा पुगेको छ ?

सरकारले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय किन गर्‍यो ?
सरकारी आशंका नं १ स् नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिँदा निजी क्षेत्रले नागरिकको संवेदनशील विवरण तलमाथि गर्ने संभावना हुन्छ ।

उक्त आशंक र कार्यविधिमा भएको व्यवस्था हेर्दा यथार्थ भने देहाय वमोजिम रहेको पाउन सकिन्छ । अर्थात् कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार राज्यले सङ्कलन गरेका नेपाली नागरिकका जैविक तथा वैयक्तिक विवरणहरू सुरक्षित थिए कि थिएनन भन्ने प्रश्नको जवाफ देहाय वमोजिम रहेको छ ।

-    राज्यले सङ्कलन गरेका नागरिकका जैविक तथा वैयकतिक विवरण राज्यले नै सुरक्षित तवरले राख्ने हो । यस्तो विवरणमा राज्य वाहेक अन्य कुनै निकायको पहुँच हुदैन । कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई समेत नागरिकको जैविक तथा वैयकतिक विवरणको पहुँच हुदैन । नागरिकको जैविक तथा वैयकतिक विवरणमा पहुँच केवल सरकारलाई मात्र हुन्छ । 

-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले त केवल सरकारी कार्यालय, बैंक एवम् वित्तीय संस्था तथा नागरिकस्तरबाट संचालित एपहरूबाट आएका अनुरोधहरूलाई सुरक्षित तवरले पिकाआई इन्क्रिप्सन प्रविधिको प्रयोग गरी विभागसमक्ष आवश्यक प्रशोधनका लागि ल्याइपुर्याइदिने तथा विभागबाट प्राप्त भएको प्रमाणीकरणको नतिजा प्रमाणीकरण अनुरोधकर्ता निकायसमक्ष फिर्ता पठाइदिने कार्य गर्दछ । 

सरकारी आशंका नं २:  प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले सूचना आदान प्रदान मात्र गर्दछ । यति जाबो काम सरकार आफैले गर्न सकिहाल्छ निरु किन वीचमा विचौलिएको रूपमा अतिरिक्त प्रति प्रमाणीकरण शुल्क लिने गरी  प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई स्वार्थबस घुसाएको ? 
उपरोक्त आरोपका सम्वन्धमा यथार्थ भने देहाय वमोजिम रहेको पाउन सकिन्छ । 

-    राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागमा हाल सरकारको स्थायी दरवन्दी संरचना अनुसार चार जना प्राविधिक कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको पाइन्छ ।
-    प्रमाणीकरण सेवा प्रयोग गर्ने सरकारी संस्थाहरू करिब १० हजार हुने, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू करिब ५० हजार हुने तथा नागरिकस्तरमा संचालन हुने मोवाईल एप प्रयोगकर्ताहरू करिब १ करोड हुने सरकारी अनुमान रहेको छ । यसरी दश हजार सरकारी कार्यालय तथा ५० हजार निजीक्षेत्रका कार्यालयहरू गरी ६० हजार कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीवीच ६० हजार सुरक्षित तार जडान गर्ने कार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागमा कार्यरत चार जना प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट मात्र संभव हुन्छ त ?

-    त्यसैगरी एक करोड नागरिकस्तरमा संचालन हुने मोवाईल एप प्रयोगकर्ताहरू तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीवीच भर्चुअल कनेक्सन गर्ने कार्य विभागमा कार्यरत चार जना प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट संभव हुन्छ त ?
-    ६० हजार सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघ संस्था एवम् एक करोड नागरिकस्तरमा संचालन हुने मोवाईल एप प्रयोगकर्ताहरूले प्रमाणीकरण कार्यका लागि प्रयोग गर्ने हार्डवेयर डिभाईसहरू र सफ्टवेयर एपलिकेसनहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा दर्ता गर्ने कार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागमा हाल कार्यरत ४ जना प्राविधिक जनशक्तिहरूबाट मात्र संभव हुन सक्छ त ?
(नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास)
-    भारतमा आधार कार्ड संचालन गर्ने सरकारी कार्यालय यूनिक आइडेन्टिफिकेसन अथोरिटी अफ इन्डिया ९यूआईडिआई० मा दुई हजारको संख्यामा प्राविधक कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको पाइन्छ । 

-    यूआईडिआईले केवल भारतीय नागरिकहरूको जैविक एवम् वैयक्तिक विवरणको भण्डारको कार्य मात्र गर्दछ । भारत सरकारसँग आधार कार्ड प्रणाली संचालनका लागि मात्र दुई जना जनशक्ति भएता पनि उसले प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी नेपालको जस्तै गरी निजीक्षेत्रलाई जस्तै गरी प्रदान गरेको पाइन्छ । 
-    मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था तथा आधारकार्डको नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने इकोसिस्टम समान नै रहेको पाउन सकिन्छ । ​(नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले सरकारलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ?)

-    यूआईडिआई मा २००० को संख्यामा प्राविधक कर्मचारीहरू हुँदा त भारत सरकारले आँट नगरेको कुरा नेपाल सरकार आफैले गर्दा के हुन्छ  त ? यसका लागि करिब ५०० जना सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष विज्ञ कर्मचारीहरू सरकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण इकोसिस्टम संचालन गर्नको लागि वार्षिक रूपमा थप १ अर्ब रूपैयाँ आर्थिक व्ययभार संचालन खर्च वापत जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

-    यसरी अथेन्टिकेसन इकोसिस्टम संचालनका लागि सरकारलाई आवश्यक पर्ने भारी मात्राको प्राविधिक जनशक्ति तथा वार्षिक संचालन खर्च वापतको ठूलो आर्थिक व्ययभारबाट सरकारलाई नै मुक्त गर्ने उद्देश्यले र सरकारको कार्यबोझ कम गर्ने उद्देश्यले भारतमा वर्षौदेखि प्रचलित मोडेल नेपालमा समेत अनुसरण गर्न कार्यविधिले परिकल्पना गरेको पाउन सकिन्छ  । 

-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको रूपमा इजाजत पाएको निजी क्षेत्रले पूर्ण क्षमताको प्रमाणीकरण पूर्वाधार संचालन गर्न ५० करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने तथा सरकारको वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ संचालन खर्चको समेत बचत गराइदिने हुनाले कार्यविधिले प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क प्रदान गरेको विषय उल्लेख गरेको पाउन सकिन्छ । 

-    यसरी १० वर्षसम्म प्रमाणीकरण इकोसिस्टम संचालन गर्दा  सरकारलाई १० अर्ब रूपैयाँ संचालन खर्च बापत अतिरिक्त व्ययभार लाग्ने तथ्यलाई बिर्सिएर प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले १० वर्षमा  एक अर्ब रूपैयाँ कमाउँछ भन्ने झोंकमा सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको छ । 

सरकारको निर्णयको समीक्षा:
-    प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रको नागरिकको जैविक तथा वैयक्कतिक विवरणमा पहुँच हुँदैन। उक्त विवरणको पहुँच सरकार समक्ष मात्र हुन्छ । प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रले प्रमाणीकरण कार्यका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी सरकारकै कार्यबोझ कम गर्दछ । सरकार आफैले प्रमाणीकरण इकोसिस्टम संचालन गर्दा उसलाई वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ संचालन खर्च लाग्नेमा सो सरकारी खर्च समेत जोगाइदिन्छ । फेरि भारतलगायत विश्वका सबै मुलुकहरूले प्रमाणीकरण सहजकर्ताको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिएका छन् ।

-     यी सबै तथ्यलाई बिर्सिएर निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गरी निजी क्षेत्रले नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरण तलमाथि गरिदिन्छ, कमिसन खान्छ भन्ने जस्ता मनोगत विचार एवम् स्वार्थ बोकेका तत्वहरूको उक्साहटको आधारमा धारणा बनाएर बन्नै लागेको सुशासनको जगलाई सरकार आफैले भत्काउन खोज्नुलाई के भन्ने ? 

-    सरकारले नै नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधार, निर्माण कार्य,  उडडयन, पर्यटन, आपूर्ति व्यवस्था, संचार, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेर सरकारकै इज्जत जोगाइदिएको छ । 
-    आज सरकारले निजी क्षेत्र चोर हो, फटाहा हो, नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दि‌ँदा निजी क्षेत्रले नागरिकको संवेदनशील विवरण तलमाथि गरिदिनसक्छ भन्ने जस्ता मनगढण्ते शंकाहरू पाली, यस्तो शंकालाई अझ झन मलजल गर्ने दलाल तत्व/कर्मचारी/मिडिया र भ्रष्टहरूको उक्साहट र कुतर्कहरूलाई विश्वास गरी नेपालमा सुशासनको जग हाल्ने उद्देश्य बोकेको कार्यविधिलाई समूल खारेज गर्नुलाई के भन्ने ?

-     मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगालेको नेपालमा सरकारको निजी क्षेत्र उपरको यो स्तरको शंका, अविश्वास र अन्यायलाई के भन्ने  ?
-    नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ भारतमा वर्षौ देखि सफलतापूर्वक संचालनमा रहेको नागरिकको प्रमाणीकरण गर्ने मोडेल नेपालमा अनुशरण गरी लागु गर्न खोज्दा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०१।०५ को बैठकले यसलाई खारेज गरिदिएको छ ।