काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्ले गतसाता ११ राजदूत सिफारिस गरेसँगै कूटनीतिक क्षेत्रदेखि आमतहमा समेत विवाद उत्पन्‍न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजदूत जस्तो महत्वपूर्ण पदमा राणाकालीन शैलीमा ‘पद बक्सिस’ दिने शैली भित्र्याउँदै मुलुककै बेइज्जत गरेको टिप्पणी विज्ञहरूको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै दख्खल नभएका केवल सत्तारुढ एमाले कार्यकर्ताहरु मात्रै सिफारिश गरेपछि सर्वत्र विवाद चुलिएको हो । उता परराष्ट्र सेवाबाटै मुख्यसचिव भएका शंकरदास बैरागी ‘असन्तुष्ट’ भएपनि उनी लाचारी व्यक्त गर्नमै सीमित बनेका छन् । ‘राजनीतिक निर्णय भएकाले मेरो केही लागेन, मैले सकिनँ,’ परराष्ट्रका एक सहसचिवले बैरागीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘म त आएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र हुँ । यहाँ अरु केही गर्न सकिँदैन रहेछ ।’

---

प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आफूले जति सुझाउँदा-बुझाउँदा नसकिएको लाचारीपन प्रदर्शन गरेका थिए । उनी ओली-ज्ञवालीलाई दोष लगाउँदै परराष्ट्रका साथीहरुका असन्तुष्टिबाट उम्केका छन् । परराष्ट्रका अधिकारीले यो नियुक्ति कार्यान्वयनमा आएसँगै कूटनीतिक क्षेत्र ध्वस्त हुने गुनासो गरेका छन् । शनिबार र आइतबारको ‘भर्चुअल’ बैठकमा पनि परराष्ट्रका सहसचिवहरुले मन्त्रीसँग आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

मुख्यसचिव बैरागीले इकागजसँग भने कुनै कुरा बताउन चाहेनन् । ‘भएको कुरा आइरहेकै छन्, नयाँ खास केही छैन, पक्का कुरा त म भनिहाल्छु नि,’ उनले भने । ओली सरकारमा आएपछि एकैचोटि यति धेरै राजदूत सिफारिस गरेको यो पहिलो पटक हो । सिफारिस गरिएका नामहरू संसदीय सचिवालयमा सुनुवाईका लागि पठाइएको छ । सरकारले सिफारिस गरेको एक सातासम्म बाहिर जानकारी समेत नआएकामा परराष्ट्रका सहसचिवहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले यस्ता प्रकारको निर्णयले मुलुकको छविमा नै आँच आउन सक्ने बताएका छन् । पूर्वसचिव एवं राजदूत लिलाराज शर्मा ‘मुलुक नै यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएका छन्, राजदूत नियुक्ति यस्तो गरे उस्तो गरे के भन्‍नु ?’  प्रश्न गर्छन्, ‘सरकार यस्तो तहमा झरिसकेपछि अन्य के आशा गर्ने ?’

उनले थपे, ‘राजदूत कस्ता बनाउने भन्ने विषय परराष्ट्र सचिवले तय गर्ने हो । यहाँ त राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री लागि पर्छन् ? अनि कसरी हुन्छ ? यो विषय जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म यस्तो भइरहन्छ । पहिलो पटक भएको होइन, पटक-पटक हुँदै आएको छ ।’ 

कूटनीतिक सेवा र राजनीति नियुक्ति आधा-आधा हुने निर्देशिका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली स्वयंले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएका थिए । तर ज्ञवालीले स्वयं मापदण्ड विपरित राजदूत नियुक्त गर्न उद्यत भए । एघार जनामध्ये नौ जना राजनीतिक कोटाका छन् । परराष्ट्र सेवाबाट आउनेमा पनि एक जनाले त कुनै दुई पक्षीय मामिला हेर्ने ‘डेस्क’मा समेत बसेका छैनन् । उनी केही दिनपछि सेवा निवृत्त हुन लागेका व्यक्ति हुन् । अर्का भने विभिन्‍न डेस्कसमेत हेरेका युवा करिअर कूटनीतिज्ञ हुन् । 

कूटनीति क्षेत्रका विज्ञहरूले यो नियुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता बिगार्न सक्ने हुँदा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘मुुलुकलाई संकट परेको बेला विदेशमा हाम्रो राजदूत सक्षम र अनुभवी पठाउनुपर्छ, अन्यथा जाने राजदूत आफ्नो र पार्टीको सेवा गरी फर्कन्छ,’ पूर्व राजदूत रामभक्त पी बी ठाकुरले भने, ‘यसरी फरक पृष्ठभूमिका राजदूतलाई होस्ट मुलुकले कुनै कदर गर्दैन । किनकि त्यहाँ थाहा हुन्छ कि राजदूतहरुको योग्यता र स्तर पुगेका छैनन् । उनीहरुले त्यहाँ होइन काठमाडौंमा भएका त्यो मुलुकको राजदूतको मात्र भर पर्छन् ।’

ठाकुर मात्र होइन, पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य हुन् या मदनकुमार भट्टराई सबै जसाेले यो नियुक्ति अन्यौलपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘कूटनीतिक वृत्तमा कतै नामै नसुनेका कतै कूटनीति होस् अन्य कुनै शिक्षामा अदभूत् गरेका भन्ने त छैन । अनि कसरी काम हुुन्छ ? त्यही मुलुकमा गएरै त कूटनीति सिक्ने होलान् ।’

बाहिर बसेर पनि थिंक ट्यांक चलाएका कूटनीतिक क्षेत्रमा चासाे राख्‍नेको पनि पूर्व सचिवकै जस्तो टिप्पणी छ । दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्‍चलनाथ पाण्डे पनि केही नाम देखेर आश्‍चर्यमा परेको बताए । आरम गर्ने र पुरस्कार पाएको अनुभूति सहित दूतावासमा जाने होइन, सक्रियता देखाउन सक्ने र कुरा राख्‍न सक्ने ब्यक्ती हुनपर्ने बताए ।

उनीहरुले यो त नेपालसँग मानिस नै नभएको जस्तो रवैया सरकारले देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले आ-आफ्ना निकट र नातेदारलाई भाग लगाएर राजदूत पठाएका छन् । वैदेशिक मामिला विज्ञहरू भन्छन्, ‘कि ओली सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड आफैँले बनाएर आफैँले उल्टाइ दियो अरु के सुन्नु ?’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख प्रेम खनालले राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने सम्बन्ध भने ‘कूटनीति बुझेका व्यक्तिलाई मात्र त्यस्तो नियुक्तिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । कूटनीति नै नजानेका व्यक्तिलाई कूटनीतिज्ञको रुपमा अघि बढाउन हुँदैन ।’ कूटनीति र विदेश सम्बन्धको ज्ञान नभएको व्यक्ति कसरी पहलकदमी लिन सक्छन् र ? राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्न सक्छन?

यो एक अर्को कूटनीतिक विपत्ति हुनसक्ने पनि उनीहरूको धारणा छ । यसमा सरकारले पहिले ध्यान दिनुपर्ने हो । परराष्ट्रभित्र अब्बल व्यक्ति खोज्‍ने र बाहिरका पनि ओझिलो व्यक्ति रोज्‍न सरकार लाग्‍नुपर्नेमा चाकडी-चाप्लुसीको प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको प्रष्टै छ । 

आफू अनुकूल भए सबै विधि र पद्धति नै भुल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रकै प्रशासनिक संयन्त्र पनि यसको जिम्मेवार पाटोमा पर्छ । पद्धति बसाल्ने मामलामा कहीँ-कतैबाट हस्तक्षेप भए परराष्ट्रमन्त्री सचिव बोल्नुपर्ने थियो भने परराष्ट्रबाट नै गएका मुख्यसचिवले रोक्नुपर्ने थियो । अझ परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भूमिका पनि सन्देहास्पद क्रियाकलाप देखिन्छ, राजदूत नियुक्तिको मामलामा मात्र हैन परराष्ट्रको अन्य गतिविधिमा पनि ।