काठमाडौँ- सरकारले स्थानीय तहलाई यसअघि कटौती गरिएको मध्ये ४० प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन् । यसअघि वैशाखमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम ५० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ९ करोड कटौती गरिएकोमा अहिले त्यसमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।​

---

उनले मिटरब्याज सम्बन्धी कानुनलाई अघि बढाउने विषयमा भने सदनमा नै छलफल हुने जानकारी दिइन् ।