सरकार

विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

इकागज |
कात्तिक २४, २०८० शुक्रबार १७:११ बजे

काठमाडौँ- सरकारले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको छ ।​ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले सरकारले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि संगठनको आयोजनमा मिति २०८० मंसिर २० देखि २२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने कन्सटाइजिन एक्सन्स टु वाट्स एग्रिफुट्स सिस्टम ट्रान्सफरमेसन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य डा. चन्द्रकान्त राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, एशियाली विकास बैंकबाट बजेट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने १० करोड अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यालयका लागि तराईमा ६ बिगाह ८ कट्ठा र पहाडमा तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताइन् ।


उनका अनुसार सरकारले मिति २०८० मंसिर १२ देखि १५ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियानामा आयोजना हुने ९१ औँ इन्टरपोल महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशिराज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने, विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने, गणतन्त्र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत पदमा शनिल नेपाल पाल्पालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले गणतन्त्र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत पदमा शनिल नेपाल पाल्पालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन एड्भान्सिङ द राइट एण्ड इम्पावरमेण्ट अफ वमन विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, नेपाल र कतारबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, जैविक विविधता एवं प्रजाति संरक्षणको दृष्टिले महत्वपूर्ण पाँचऔंलेलगायतका अन्य जडिबुटी तथा रुख प्रजातिहरूको संकलन, कटान, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, संलग्न नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच हुने प्राविधिक इन्टर्न तालिमसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।


Author

थप समाचार
x