बालकुमारी घटना : सरकारले गर्‍यो पूर्वन्यायाधीश पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन

काठमाडौँ- सरकारले बालकुमारीमा भएको घटनाका बारेमा निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न जाँचबुझ तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललतिपुर महानगरपालिका-८ बालकुमारीमा भएको घटनाका बारेमा निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगको सदस्यमा पूर्वएआईजी अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । उनले घटनामा भएको मानवीय, भौतिक लगायतका अन्य क्षतिको विवरण अध्ययन विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाको कारण र उक्त स्थानमा गरिएको सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी पहिचान गर्ने, बालकुमारी घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गर्ने र दोषी देखिएको जो कोहीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने बताइन् । उनले आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन आवश्यक सुझावहरू पेस गर्नेगरी आयोगले आजैबाट काम थाल्ने पनि बताइन् ।

---

‘२०८०/९/१३ का दिन ललतिपुर महानगरपालिका-८ बालकुमारीमा भएको घटनाका बारेमा निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न एउटा आयोग गठन गर्ने भन्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको हो । त्यसमा जाँचबुझ आयोग बनाइएको छ । आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग बनेको छ । यसमा पूर्वएआईजी अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई रहनुभएको छ । यो आयोगलाई एउटा कार्यादेश दिइएको छ' शर्माले भनिन् ।

'उक्त घटनामा भएको मानवीय, भौतिकलगायतका अन्य क्षतिको विवरण अध्ययन विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाको कारण र उक्त स्थानमा गरिएको सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी पहिचान गर्ने, बालकुमारी घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गर्ने, दोषी देखिएको जो कोहीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने, आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन आवश्यक सुझावहरू पेस गर्ने' शर्माले भनिन् 'कार्यादेशसहित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भएको छ । यो आयोगलाई एक महिनाको कार्यादेश दिइएको छ । उहाँहरूको सुझावसहितको प्रतिवेदनपछि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ ।’

प्रवक्ता शर्माले आयोगलाई एक महिनाको कार्यादेश दिइएको आयोगको सुझावसहितको प्रतिवेदनपछि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताइन् ।