संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् गठन-पुनर्गठन गर्ने, मन्त्री थप्‍ने र हटाउने काम संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन् । यसमा कुनै अन्यथा ठान्‍नु हुँदैन । त्यसमा प्रश्‍न उठाउने ठाउँ पनि रहन्‍न । तर, त्यो अधिकार कुन बेला र कसरी प्रयोग गर्ने ? कतिखेर प्रयोग गर्दा ठीक हुन्छ, कतिखेर प्रयोग गर्दा बेठीक हुन्छ भन्‍ने कहीँ पनि लेखिएको छैन । त्यसरी नलेखिए पनि प्रधानमन्त्री जस्तो उच्चतहमा पुगेका व्यक्तिले विश्लेषण गरी नैतिक वस्तुस्थितिमा आधारित हुँदै लिन्छन् भन्‍ने मान्यता राखिन्छ । 

संसद् नभएको जटिल स्थितिमा यसरी जथाभावी निर्णय लिँदा म आलोचित हुन्छु कि ? भन्‍ने त प्रश्‍नको प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ नै । त्यसरी परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने काम नेताको हुन्छ नै । त्यो पृष्ठभूमिमा आधारित हुँदा ‘स्वविवेक’ निर्णय लिँदा जथाभावी हुन सक्दैन भन्‍ने मान्यता राखिन्छ । 

---

जसरी शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरियो । त्यसमा मलाई लागेको के हो भने प्रधानमन्त्री स्वयंको स्थिति, संसदको अवस्थाबारे अदालतमा विचाराधीन छ । यसपाली त संसद् पुनःस्थापनाको मात्रै माग गरिएको त होइन कि स्वयं प्रधानमन्त्री पनि अवैध हुन् भन्‍ने पनि त रिट निवेदनकर्ताको जिकिर छ ।

एमाले पार्टीमा यतिखेर जति पनि रहेका मानिसहरू छन् । मलाई तिनीहरूको अनुहार देख्दा दया लागेर आउँछ । 

दोस्रो त, दुई-दुई पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्‍वासको मत लिन नसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री । अब यस्तो परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्लाई यसरी बृहत् रूपमा र त्यो पनि अर्काको पार्टी फुटाउँदै बिस्तार गर्नुलाई कसरी लिने ? यसमा नैतिकता भएको मानिसले गरेको भए, त्यसमा एकथरी टिप्पणी गर्न सकिन्थ्यो । तर नैतिकता नै नभएको मानिसले यस्ता निर्णय लिएपछि यसलाई कसरी हेर्ने भन्‍ने अन्यौल छ ।

ओलीसँग ‘नैतिकता’ तत्व छैन भन्‍ने त दुई-दुई पटक विश्‍वासको मत लिन नसक्दा पनि आफै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनी गरिएको खेलले सबै कुरा देखाइसक्यो । प्रधानमन्त्रीले एक/डेढ वर्षअघि यसरी नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरी आफ्नो दललाई नै व्यवस्थापन गरेको भए, यस किसिमको ‘मुसिबत्’ आउने नै थिएन । आफ्नो पार्टी छिन्‍नभिन्‍न तुल्याउँदै अर्काको दल फुटाउँदै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुले उहाँको ‘धरातल’ देखाइसकेको छ ।

उहाँ कत्तिको ‘नैतिकवान’ ? जब दुई तिहाईबाट एक तिहाइमा झर्दा पनि उहाँलाई कुनै लाज छैन । कुनै सरम छैन । अब हिजो आफैँले दुत्कार गरेका मानिसहरूसँग भीख माग्दै सत्ता टिकाउन खोजिएको छ, त्यसमा पनि अर्काको पार्टी फुटाउँदै । 

ओली ‘मिसन’ 
यस्तो समयमा त्यसरी सरकार बनाउनुको घटनाक्रमले के देखायो भने प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै न कुनै ‘मिसन’ छ । उहाँ त्यही ‘मिसन’बाट परिचालित हुनुहुन्छ । त्यो ‘मिसन’मा पुग्‍न जुनसुकै सवालमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न र जोखिम मोल्न पनि तयार हुनुहुन्छ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ । उहाँलाई संविधान, ऐन, कानुन, विधि-विधान, प्रक्रिया हुँदै लोकले के भन्छ भन्‍नेसँग खासै मतलब छैन ।

उहाँसँग एउटै मतलब छ, आफ्नो ‘मिसन’ कसरी पूरा गर्ने ? उहाँ त्यही लक्ष्य प्राप्तिमा हुनुहुन्छ । कसैसँग उहाँका केही ‘कमिटमेन्ट’ हुन सक्छन्, त्यो ‘कमिटमेन्ट’ पूरा गर्न उहाँ जे पनि गर्नुहुन्छ भन्‍ने मलाई लाग्छ । मेरो निस्कर्ष यही हो ।

उहाँको त्यो ‘मिसन’ अन्दाज गर्न अलि गाह्रो छ । यतिखेर बजारमा अनेकथरी टिकाटिप्पणी आइरहेका छन् । झ्वाट्ट हेर्दा, जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यो संस्थालाई उहाँले ‘शत्रु’को रूपमा देख्नुभयो । जसरी पनि त्यो शत्रु (संसद) लाई मास्छु भन्‍ने उहाँमा ‘मिसन’ देखिएको छ । त्यही लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति संसद् मास्‍न उद्यत हुनुहुन्छ ।

मैले पनि बालुवाटार शासकीय अड्डा र पार्टी कार्यालय बनाइनु हुँदैन भनी धेरैपटक लेखी वा बोलिसकेको छु ।

संविधानका केही सवालमा हिजो पनि उहाँलाई मनाउन धेरै गाह्रो परेको अवस्था थियो । संघीयता, समावेशी राज्य चरित्र लगायतका विषयलाई अरुले उपलब्धि ठाने । तर त्यो स्वीकार गर्ने पक्षमा उहाँ देखिनुभएको थिएन । उहाँलाई ‘समावेशिता’ मन परेको विषय होइन, धेरै गाह्रो गरी मानेको विषय हो । संघीयता वाध्यताले मात्रै स्वीकार गर्नुभएको हो ।

आफ्नो ‘मिसन’ पूरा गर्ने क्रममा हुन सक्छ, संविधान नचाहने अरु ‘तत्व’हरूले उहाँलाई बलियो पार्न खेलेका हुन सक्छन् । उनीहरूका इच्छाका सवालहरू पनि जोड्दै गएको हुन सक्छन् । किनभने प्रधानमन्त्री यो संविधानसँग खुसी हुनुहुन्‍न । उहाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेका केही मूलभूत प्रावधानसँग उहाँको असहमति छ । उहाँले सक्दा खेरी त्यसलाई ‘रिभिजिटिड’ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्‍ने मनसाय हुन सक्छ ।

मैले संगत गरेका र अहिलेका ओली 

मैले ओलीसँग २०५१ मा सँगै काम गरेका थिए । उहाँ गृहमन्त्री र म गृहसचिवको हैसियतमा । त्यतिखेर उहाँका बोली ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ देखिन्थ्यो । उहाँसँग हरेक विषयमा कडा छलफल हुन्थ्यो । त्यो छलफलमा जसले ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्यो, त्यसैमा आधारित हुँदै निर्णय गरिन्थ्यो । कुनै विषयमा जायज तर्क राखिसकेपछि उहाँ मज्जाले अड्न सक्ने व्यक्ति पनि हनुहुन्छ ।

म भन्थे, ‘निर्णय लिनुपूर्व कहीँ परामर्श गर्नुछ भने गर्नुस्, भोलि पार्टीका मानिसले दागा धर्लान्, त्यो पनि बुझ्नुस् ।’ तर, उहाँ भन्‍नुहुन्थ्यो, ‘सचिवज्यू, तपाईं यसको चिन्ता नलिनुस्, यो मन्त्रालय जिम्मेवारी हामीले हेर्ने हो, अरुले जेसुकै भनून् छाडिदिनुस् ।’ त्यतिखेर ओली कुरा असाध्यै बुझ्‍ने, असाध्यै नम्र वचन, मीठो बोल्ने, छापा जस्तै लेख्‍ने, कुरा भुइँमा झर्न नपाउँदै टपक्क बुझ्‍ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ।

त्यो खालको व्यक्तित्वसँग काम गरेको अनुभव थियो । उहाँप्रति त्यही खालको ‘रेटिङ’ थियो, त्यसबीचमा खोलामा धेरै पानी बगिसकेछ । मेरो मनमा त्यही छाप परिरहेको थियो । तर शक्ति बढ्दै गएपछि त्यो शक्तिले मानिसलाई गाँज्दो रहेछ भन्‍ने मेरो बुझाइ हो ।

शासनमा पहिला र अहिले

अर्काे त, मलाई यसरी कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले व्यापक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेको घटना मलाई याद छैन । किनभने हिजो शासनसत्तामा अलि-अलि ‘नैतिकता’ भएकै मानिस पुग्थे । अब यतिखेर ‘नैतिकता’ भन्‍ने शब्द नै ‘पोको’ पारेर राखेको शासक भएपछि के आश गर्ने ? जे भने पनि र जे गरे पनि हुन्छ भन्‍ने स्थिति पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ कि ‘आइ एम दी स्टेट’ अर्थात् ‘म नै राज्य हुँ’ । म सर्वेसर्वा हुँ । मैले जे गर्छु, त्यो मात्रै ठीक हुन्छ । मेरो निर्णय/कदमको जसले विरोध गर्छ, तिनीहरू राष्ट्रघाती हुन् । उहाँमा त्यो खालको अहंले बास गरेको छ । त्यसरी अहंले बास गर्नु भनेको उहाँको अन्त्यको बाटोतिरको प्रस्थान हो ।

पहिला उहाँको पार्टीमा जुन संकट आयो । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीमा जति बचेका छन्, तिनलाई परिचालन गरी सबैको धारणा र मत सुन्‍नुपर्थ्यो । अनि भन्‍नुपर्थ्यो, ‘साथी हो, सरकारमा व्यस्त छु, तपाईँहरू पार्टी सम्हाल्नुस् ।’

दुई पार्टी छिन्‍नभिन्‍न, संसद् विघटनसँगै जथाभावीका शासकीय निर्णय/क्रियाकलापले मुलुकलाई अनिश्‍चयको भूँमरीमा पारिदिनुभएको छ । 

त्यसरी पार्टी र सरकार व्यवस्थापन गरौं भन्‍नपर्ने ठाउँमा पार्टीको सबै अधिकार आफूले लिएपछि ‘सर्वसत्तावादी’ चिन्तन हाबी भएको हो । एमाले पार्टीमा यतिखेर जति पनि रहेका मानिसहरू छन् । मलाई तिनीहरूको अनुहार देख्दा दया लागेर आउँछ । 

कोही एक शब्द पनि बोल्न सक्दैनन् भनेपछि त्यो कसरी पार्टी ‘सिस्टम’ हुन्छ ? नेतृत्वलाई प्रश्‍न राख्‍न नसक्ने, आफ्ना असहमतिहरू व्यक्त गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले जे भन्छन्, त्यसमा ‘हुन्छ हजूर’ भनेपछि के हुन्छ ? नेतालाई कडा प्रश्‍न राख्दै गलाउने काम अरु नेताहरूको पनि हो । उहाँका समर्थकहरूले यसरी जथाभावी काम गरेर कहाँ हुन्छ भनेको भए त उहाँलाई ‘सुध्रिने’ एउटा मौका मिल्थ्यो नि ।

एकातिर ‘मै राज्य हुँ’ भन्‍ने भयो, अर्कातिर वरिपरि रहेकाहरू मेरा ‘भाट’ हुन्, मैले जे भन्यो, त्यही गर्नुपर्छ भनी प्रधानमन्त्रीले मुख बन्द गरिदिनुभयो । कोही पनि बोल्न सकेनन् । त्यसपछि ओलीमा अहं बढ्दै गयो र ‘निरंकुशवाद’तिर लम्किँदा त्यहाँभित्र रोक्ने कोही भएनन् ।

अझ कम्युनिष्ट पद्धतिमा सरकारले के-काम गर्ने, कसरी गर्ने भन्‍ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा त पार्टीले निर्णय लिन्छ । उनीहरू स्वयं त्यही ‘स्कुलिङ’बाट आएका हुन्, स्वयं प्रधानमन्त्री पनि त्यही ‘स्कुलिङ’का हुनुहुन्छ ।

पार्टीको अवस्था किन यस्तो भयो ? दुई तिहाईको मतलाई किन व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन ? उहाँ किन अरुले सहयोग गरेनन् भन्‍नुहुन्छ ? तर, बाहिर आएका तथ्य हेर्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोना गर्ने भनिएकै हो । त्यो सहमतिको बुँदा बाहिर आएकै थिए । त्यो सहमति त प्रधानमन्त्री स्वयंले भंग गर्नुभयो । त्यो नै कलहको प्रस्थानबिन्दू हो ।

अर्काे त, निरंकुश बन्‍नु उहाँको आकांक्षा रहेछ । पार्टीले उहाँको निरंकुश चरित्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो । त्यतिखेर पार्टीले के खोज्यो भने ‘तिमीलाई सरकारमा पार्टीले पठाएको हो र ठूला विषय पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ अझ कम्युनिष्ट पद्धतिमा सरकारले के-काम गर्ने, कसरी गर्ने भन्‍ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा त पार्टीले निर्णय लिन्छ । उहाँहरू स्वयं त्यही ‘स्कुलिङ’बाट आएका हुन्, स्वयं प्रधानमन्त्री पनि त्यही ‘स्कुलिङ’का हुनुहुन्छ ।

पार्टीका नेताहरूले पार्टीको भूमिका खोजे, ओलीमा चाहिँ पार्टी भनेको केही पनि होइन, म नै सबै मै हुँ भन्‍नेतिर लाग्‍नुभयो । म तिमीहरूको कुनै कुरा सुन्दिनँ । तिमीलाई जे-जे गर्न मन लाग्छ, गर भन्दै पार्टीको बैठकमा नजाने, पार्टीलाई वास्तै नगरेको देखियो । यसले के देखाउँछ भने उहाँ निरंकुश हुन खोज्‍ने, त्यसमा पार्टीेले अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसले निरंकुश बन्‍ने बाटो रोक्यो । त्यसले गर्दा त्यहीबाट बिग्रह शुरु भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यो बिग्रह व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन ।

उज्यालो सिंहदरबार होइन, अँध्यारो बालुवाटार 

यसबाट के देखिन्छ भने ओली ‘अँध्यारो कोठा’बाट शासन गर्न चाहनु हुँदो रहेछ । सिंहदरबार त उज्यालो छ । त्यहाँ त कमसेकम को आयो ? को गयो ? के भयो ? देखिने भयो । अनि सिंहदरबारको शासन भनेको दिउँसो उज्यालोमा हुने शासन हो । त्यो उज्यालो समयमा प्रधानमन्त्री कहाँ को आयो, को गयो ? के भयो ? त्यो सिंहदबारको ‘मेनानिज्म’ले देख्‍ने भयो । किनभने सिंहदरबार शासन गर्न निर्मित केन्द्रीय थलो हो ।

बालुवाटार त शासन गर्न बनाएको थलो होइन । त्यो प्रधानमन्त्री सुत्‍न बनाएको निवास हो । प्रधानमन्त्रीलाई सुत्‍न सुरक्षित थलो चाहिन्छ भनी बनाइएको हो । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि बालुवाटारलाई दुरुपयोग गर्ने क्रम शुरु गरेकै थिए, कोही बिरामी भएर त वाध्यताका कारण सिंहदरबार आउन सकेनन् होला । अनि, बालुवाटारलाई पार्टीको कार्यालय बनाइयो भने टिकाटिप्पणी गरेको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मैले पनि बालुवाटार शासकीय अड्डा र पार्टी कार्यालय बनाइनु हुँदैन भनी धेरैपटक लेखी वा बोलिसकेको छु ।

‘अँध्यारो’बाटै शासन गर्न बालुवाटारलाई ‘अखडा’ बनाए जस्तो देखिन्छ । अधिनायकवादी छनक भएका मानिसहरू पारदर्शी हुन खोज्दैनन् । तिनलाई उज्यालो मन पर्दैन । कसैले सुधारका निम्तिको बोली वा फरक मतलाई सकारात्मक ढंगले हेर्दैनन् ।

यतिखेर कोराना भाइरस र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको निहुँ मिल्यो नै । अर्कोे त, प्रधानमन्त्री बाहिर ‘एक्सपोज’ हुँदै गतिविधि गर्नुभन्दा उहाँले जे चाहनुहुन्छ, त्यसमा हो-हो थप्ने कोटरी खोज्‍नुहुन्छ । कोटरीले भन्‍ने ‘हुन्छ’ मात्रै हो । तर सिंहदरबारमा त संविधान-कानुन पल्टाउँदै ‘हुन्‍न’ भन्‍ने पनि निस्कन सक्छन् । त्यो उहाँ चाहनु हुन्‍नथ्यो । त्यसकारण ‘अँध्यारो’बाटै शासन गर्न बालुवाटारलाई ‘अखडा’ बनाए जस्तो देखिन्छ ।

अधिनायकवादी छनक भएका मानिसहरू पारदर्शी हुन खोज्दैनन् । तिनलाई उज्यालो मन पर्दैन । कसैले सुधारका निम्तिको बोली वा फरक मतलाई सकारात्मक ढंगले हेर्दैनन् । अधिनायकवादी सोच भएकाहरूको यस्ता अनेकन विशेषता हुन्छन् । यतिखेरको स्थिति हेर्दा उहाँ आफनै घर (पार्टी) मलाउन असफल हुनुभएको छ ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदलाई शत्रु या दुश्मन ठान्दै विघटन गरी मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङभित्र लग्‍नुभएको थियो । त्यो निर्णय उहाँकै निम्ति प्रत्युत्पादक बन्यो । दुई तिहाई मिलाउन नसकेर उहाँ एक तिहाईमा झर्नुभयो । सँगै उहाँले सबै दलमा कलहको बिऊ रोपिदिनुभएको छ ।

उहाँले आफ्नो घर पनि छिन्‍नभिन्‍न पार्दै अरु दलको घर पनि तोडफोडको अवस्था सिर्जना गर्नुभयो । यस्ता दृश्यले उहाँको पहिलाको प्रतिष्ठा पनि गुमेको छ । त्यसबारे तमाम घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै इतिहासले बोल्ला नै । दुई पार्टी छिन्‍नभिन्‍न, संसद विघटनसँगै जथाभावीका शासकीय निर्णय/क्रियाकलापले मुलुकलाई अनिश्‍चयको भूँमरीमा पारिदिनुभएको छ ।  (पूर्वप्रशासक तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त पोखरेलसँग इकागजको कुराकानीमा आधारित)