बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौँ अदालतको आदेश अनपेक्षित : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौँ अदालतको आदेश अनपेक्षित भएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले निर्देशन दिने कुरा अनपेक्षित र नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो भएको बताए । यद्यपि उनले अदालतको सम्मान गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे ।

---

उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीबीच भएको कुटाकुट प्रकरणको अनुसन्धानपछिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जिकिर गरे । उक्त घटनामा अध्यागमन र प्रहरी दुवैको कमजोरी रहेको भन्दै घटनामा संलग्न दुवै पक्षका कर्मचारीलाई कारबाही भएको उनले बताए ।

अध्यागमन अधिकृत आवेशमा आउँदा घटना सुरु भए पनि बर्दीमा रहेका प्रहरी कुटपिट भएको र व्यावसायिक आचरण देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनको संरचनात्मक सुधारको तयारी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने धारणा राखे । उनले नेपाल भारत सीमालाई तत्कालै तारबार लगाउन नसकिने भन्दै सीमाका विषयमा देखिएका समस्या दुई देशबीचको कूटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने बताए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले विमानस्थलको अध्यागमनमा प्रहरीलाई मात्रै कारबाही गरिएको भन्दै आशंका जनाएका थिए । समिति सदस्य एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अध्यागमन विभागमा भएको घटनाले दुई पक्षबीच शीतयुद्धजस्तो देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको पनि बराबर सेयर देखिएकाले छानबिनका लागि बयान लिइयो वा लिइएन भन्दै प्रश्न गरे । त्यस्तै उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको भन्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे ।

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरूले नेपाल भारत खुल्ला सीमाका कारण आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।