काठमाडौँ- सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित हुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्राकृतिक विपतका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

---

यसअघि सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।

सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव हाललाई कार्यान्वयन नगर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन् । उनले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको शर्माले बताएकी छन् ।