प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सरकारले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने

काठमाडौँ - सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकहरू लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने भएको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन गृहमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

---

त्यस्तै बैठकले २०७८ साल चैत्र २४ गतेको निर्णयानुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरउपर छानविन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको अध्यक्ष पदमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने राजस्व न्यायधीकरण नेपालगन्जको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।  बैठकले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने नीजि प्रयोगका बस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । 

त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाकालाई उजीरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका लागि तीन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगार छैटौँ संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा प्राडा ठाकुर प्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।