सरकारको प्राथमिकता : थालेका काम अघि बढाउने, निर्धारित समयमा सक्ने

काठमाडौँ - थालेका काम समयमा पूरा नहुने र नयाँनयाँ आयोजना थपिने क्रमलाई अन्त्य गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिने कार्यअवधिमा भएका प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज आफूले जनताको विश्वास र भरोसाका आधारमा जनताका नाममा खाएको शपथलाई जनताकै लागि समर्पित गर्ने अठोट पनि अभिव्यक्त गरेका छन् ।

---

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन ६ प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा ‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सुनाएका थिए । आज सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै सय दिनेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा उनले आफ्ना ती भनाइलाई पुनःस्मरण गराउँदै संसद्मा गरिएको प्रतिबद्धताबाट अविचतिल रहने स्पष्ट गरे । 

सरकारको पहिलो सय दिनभित्र गर्ने कामको सङ्ख्या दुई सय ७४ वटा पुगेका छन् । तीमध्ये एक सय ८५ वटा काम सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्ने थियो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट सन्देश रहेको छ ।

गत असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढीपहिरोको चपेटामा मुलुक पर्न गयो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गर्‍यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।

विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अघि बढायो । पीडित परिवारको राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित गर्‍यो । बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका तीन सय ९१ जनाको परिवारले रु दुई लाखका दरले राहत पाए । बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार पाँच सय ५५ परिवारलाई रु चार करोड ५० लाख तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा १५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।

“ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए । राजधानी आउने/जाने सबै बाटा बन्द थिए । प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो । पहिले त मानिसहरू डराएका थिए–सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो । परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरू चालु अवस्थामा पुर्याए, अब बन्दै बन्दैन भनिएको राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरे । यस वर्षको दशैँमा पनि काठमाडौँ छोडेर घर फर्कनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षजस्तै करिब आठ लाख १४ हजार दुई सय ४६ पुग्यो । दशैँमा एक लाख ११ हजार एक सय ५४ सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिए ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले अस्थायी बासको लागि दिइने २५ हजार राहतमै पुनःनिर्माण कार्य अल्झिएकामा नयाँ सरकारले कामलाई गति दिएको बताए ।

विपद्का समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकको आवास पुनःनिर्माण सँगसँगै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष थियो ।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी सम्बोधन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानहरू दूधको भुक्तानीका लागि सरकारले रु ६० करोड निकासा गरेको अवगत गराए । 

त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरूले आफ्नो अनुदानबापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् । कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन् । बितेका एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमाबापतको भुक्तानी गर्न रु ८० करोड बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ । हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई संघीय मन्त्रालयहरूबाट रु छ अर्ब ७५ करोड यस अवधिमा भुक्तानी दिइसकिएको छ । सुरुआती दिनदेखि नै सरकारले उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । “काम गर्ने युवालाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनुपर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले एक सय ६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट बिना धितो रु २५ लाखसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेका थियो । ती युवाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा/ब्याजको किस्ता भुक्तानीसमेत सुरु गरेका छन् ।” प्रधनमन्त्रीको सम्बोधनमा भनिएको छ ।   
यस वर्ष पाँच हजार एक सय ५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ ।  

“कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने छौँ ।” भनी संसद्मा गरिएको प्रतिबद्धताबमोजिम काम सुरु भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई अवगत गराउनुभयो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवलाई मध्यनजर गरी सरकारले थालनी गरेका मुख्य कामहरू :

– अब सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउने छन् ।

– सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लङ्घन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

– कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौँ । यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने छ ।

– सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरु अड्काउने, कामको समयावधी लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितीबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रुपमा सुरुवात गरेका छौँ । अब तपाईले सरकारी अफिसमा हुने तपाइँको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनुहुनेछ ।

– लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कूल पुँजी रु ५० करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ ।

– नेपाल ल्याण्ड इन्फरमेसन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्रयाकिङ’ प्रणाली लागू भएको छ ।

– नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु सात लाखबाट रु १० लाख पु¥याइएको छ । बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरूका परिवारलाई पनि रु १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रोजगारी अनुमतिपत्र नभएका र यस वर्षको सेप्टेम्बरभित्र विदेशमा रहेकाले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
रासस