बुटवल–नारायणगढ सडकको ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवल–नारायणगढ सडकको ठेक्का तोड्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले निर्माण कार्यमा लापरवाही भएको विषयको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै यस्तो बताएका हुन् ।

---

रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

ध्यानाकर्षणपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवल–नारायणगढ सडक चार वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्षसम्म लाग्दा पनि नसकिएको र अहिले काम ठप्प हुनु राम्रो नभएको बताए । उनले ६ वर्षसम्म ५२ प्रतिशत काम बल्ल भएको बताएका हुन् ।

उनले सरकारले थप गरेको म्याद पनि एक वर्षमा सकिन लागेको भन्दै ५२ प्रतिशत काम ६ वर्षमा भयो भने अब ४८ प्रतिशत काम बाँकी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको बताए ।

उनले सडक ठेक्का पाएको कम्पनीले तिब्र रुपमा काम गर्ने हो भने काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले एडिबीले २०२६ मा दिने रकम क्लोजिङ हुने अवस्था रहेको बताए ।

उनले उक्त सडक निर्माणको विषयमा सरकारले गम्भिर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले ४४ प्रतिशत सरकारको तर्फबाट भुक्तानी भएको र ५६ प्रतिशत भुक्तानी बाँकी रहेको बताए ।

उनले निर्माणको अहिलेको गतिमा काम अलपत्र छोड्ने हो भने सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने संकेत गरे । उनले सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले डिसेम्बरसम्म निर्माण ठेक्का कम्पनीले मागेको समय दिएर त्यसपछि निर्णायक ढङ्गले कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

उनले विश्वनिय रुपमा कम्पनीले काम गर्ने भए काम गर्न केही समय दिने तर काम गर्न नसके ठेक्का तोडर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘बुटवल–नारायणगढ सडक चार वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्षसम्म लाग्यो । अहिले काम ठप्प छ । ५२ प्रतिशत काम बल्ल भइरहेको छ । ४८ प्रतिशत काम बाँकी छ । थप गरेको म्याद पनि एक वर्षमा सकिन्छ । ५२ प्रतिशत काम ६ वर्षमा भयो भने अब ४८ प्रतिशत काम बाँकी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेकुरा सम्भव छैन । त्यसमा तिब्र रुपमा काम गर्न खाज्यो भने विचार सरकारले गर्न खोज्य भने पनि काम थाल्नुप¥यो । काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । समस्या के छ भन्दा एडिबीले २०२६ मा दिने रकम क्लोजिङ हुन्छ । त्योपछि एडीबीले पैसा नदिन सक्छ ।

सम्भवतः नेपाल विकासउोमुख देशमा स्तरोन्नति हुने कारण हुनसक्छ २०२६ भन्दा उता नजाने भनिएको होला । त्यसैले सरकारले गम्भिर निर्णय गर्नुपर्ने छ । र्जेर बनवरीमा उनीहरुको बजेट आउँछ । जनावरीमा आउने बजेटले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषय पखसेका छन् । ४४ प्रतिशत सरकारको तर्फबाट भुक्तानी भएको अवस्था छ । ५६ प्रतिशत भुक्तानी बाँकी छ । निर्माणको अहिलेको गतिमा काम अलपत्र छाड्ने हुने हो भने सरकारले भुक्तानी कसरी दिने अवस्था पनि हुन्छ ।

यदि निर्माण कम्पनीले काम गर्ने हो भने वा गर्दैन भने ठेक्का तोड्नुको अर्को विकल्प रहँदैन । डिसेम्बरसम्म निर्माण ठेक्का कम्पनीले मागेको समय दिएर त्यस भन्दा पछि निर्णायक ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने छ । विश्वनिय रुपमा कम्पनीले काम गर्छ भने काम गर्न केही समय दिने । काम गर्न सक्दैन भने ठेक्का तोडर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ । विदेशी कम्पनीहरुलाई टेण्डरमा सहभागि गराउनुपर्ने,ग्लोवल टेण्डर गर्नुपर्ने,विदेशी कम्पनीलाई आउन खुला हुने,हाम्रो नियमअनुसार जसले सस्तो गर्छ त्यसैलाई दिनुपर्ने छ । कसैले महँगोमा अन्य सम्झौतामार्फत गर्न खोज्छ । कसैले सस्तोमा गर्छ । नसक्ने गरी कबल गर्छ लिन्छ । यस्ता खालका मार सरकारले भोगिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा ठेकेदारहरुले १५ वर्षअघि लिएका दुई वर्षमा सक्ने भनेका बाटा अहिलेसम्म एक कोदालो माटो कतै नचलेर पनि चलिरहेको स्थिति छ । त्यो स्थितिमा पनि छौँ । आन्तरिक रुपमा पनि ठेक्का कम्पनीहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । यसमा निर्माण व्यवसायीहरुले गरिसकेको कामको सरकारले भुक्तानी नदिएर बैंकको कर्जा बढेर ठेक्का रद गरेका कुराहरु पनि छन् । सरकारको तर्फबाट अर्घेलाईं नभएको पनि भन्न सकिँदैन ।’

उनले विदेशी कम्पनीहरुलाई टेण्डरमा सहभागि गराउनुपर्ने,ग्लोवल टेण्डर गर्नुपर्ने,विदेशी कम्पनीलाई आउन खुला हुने,हाम्रो नियमअनुसार जसले सस्तो गर्छ त्यसैलाई दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले विविध समस्याको मारमा सरकार रहेको बताए । उनले आन्तरिक रुपमा ठेकेदारहरुले १५ वर्षअघि लिएका दुई वर्षमा सक्ने भनेका बाटा अहिलेसम्म एक कोदालो माटो कतै नचलेर पनि चलिरहेको स्थिति रहेको बताए ।