प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस

काठमाडौँ - नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।

---

प्रहरी ऐन–२०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधयेक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए । 

सार्वजनिक शान्ति प्रवद्र्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए । 

त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक अघि बढाइएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसँगै प्रहरी सङ्गठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनमा जोड दिएका थिए । त्यही अनुरुप गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको हो ।