‘मन्त्री ज्यू! प्रविधिको प्रयोग गरी वाग्मतीको पानी पिउनयोग्य बनाउन सकिन्छ’

मन्त्री ज्यू! प्रविधिको प्रयोगले वाग्मतीको फोहर पानी पिउनयोग्य बनाउन सकिन्छ’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आफूले बनाएको नमूना देखाउँदै इन्जिनियरिङ संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी भने। जवाफमा मन्त्री गुरुङले पनि उनीहरुको प्रसंशा गरे। ‘तपाईंहरुजस्ता युवाहरुको सिर्जनात्मक काम हेर्दा म आफैँ ऊर्जावान् महसुस गरिरहेको छु’, उनले भने।

मन्त्री गुरुङको प्रशंसाले हर्षित विद्यार्थी सक्षम सिलवालले भने, ‘उहाँले प्रसंशा गरेपछि हामीलाई थप काम गर्ने प्रेरणा मिलेको छ।’ सानेपास्थित सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजमा इन्जिनियरर्स भल्ग्स्ले आजदेखि आयोजना गरेको तीनदिने ‘अर्विट इन्जिनियरिङ एक्स्पो टु प्वाइन्ट जिरो’को उद्घाटन र अवलोकन गरेका मन्त्री गुरुङले विद्यार्थीलाई हौसला दिनुका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा युवा पुस्ताले गर्नसक्ने सम्भावनाको समेत उजागर गरे।

---

मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय र सरकारले सूचना प्रविधिको विकासका लागि के कस्ता कार्ययोजना बनाउँदै छ भन्नेबारे जानकारी दिए। उनले एक महिनाभित्र आर्टिफिसियल इन्जेलिजेन्स (एआई) प्रविधिबारे प्रभावकारी नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँदै सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत कृषि, पर्यटन, अर्थतन्त्रलगायत क्षेत्रमा लाभ पुर्‍याउने सरकारको आगामी रणनीति रहेको बताए।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीलाई हौसला प्रदान गर्न उनीहरुले सिर्जना गरेका कार्यको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर सुझाव दिए। उनले अबको युग सूचना तथा प्रविधिको युग भएको बताउँदै युवाले यही क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नसक्ने सम्भावना प्रसस्त रहेको जनाए।

‘एआइसम्बन्धी नीति अझै बन्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती पनि प्रशस्त छन्। तर, यसलाई सही सदुपयोग गर्न जाने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ उठाउन सकिन्छ।’

नेपाललाई आइटी हब बनाएर सबै क्षेत्रका आइटी सर्जकलाई एकै थलोमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे। यसका लागि मन्त्रालयले आइटी सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘आइटीमा विकास प्रशस्त सम्भावना छ’, उनले भने, ‘हामीले यसका लागि आवश्यक नीति र रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ।’ उनले एक्स्पोमा युवापुस्ताले गरेका कामहरु व्यवहारमा समेत लागू गराउन सुझाव दिए।