‘कानुन निर्माणले मात्रै बालविवाह अन्त्य हुँदैन’

ललितपुर – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले कानुन निर्माणले मात्रै बालविवाह अन्त्य नहुने बताएका छन्।

‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदद्वारा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले बालविवाह अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका साथै  कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बालविवाह अन्त्य गर्न सबैको एकबद्धता जरूरी रहेकामा जोड दिए।

---

‘कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा पालना गर्दै बालविवाह अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ, बालबालिकाको शिक्षादिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता गर्दै देशको समृद्धिका लागि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व जरूरी छ, बालविवाहले शारीरिक र मानसिक शोषण गर्छ, तसर्थ यसको अन्त्य गर्दै देशको कल्याणका लागि सबै मिलेर लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री सुडीले भने।

बालविवाहले शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र रोजगारमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अन्त्य गर्न कानुनी कमीकमजोरी सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जुकुमारी झाले दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। उनले बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरिन्।

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले बालविवाह अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘हामीले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गतालगायतका सरोकारवालासँग जोडिएको कार्यक्रम स्थानीय तहको तथ्यांकको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ, तराई क्षेत्रमा उमेर नै नपुगी विवाह हुने प्रथाले महिला र जन्मिने बालबालिकामा असर परेको छ,’ उनले भनिन्।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमल्सिनाले  बालविवाहमुक्त नेपाल सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले चालेको कदम प्रशंसायोग्य रहेको बताए।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अर्ति दिने व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा कानुनको पालना र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनेको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए।

मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोद जैसवालले दाइजोको चिन्ताले पनि मधेस प्रदेशमा बालविवाह बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले तीनै तहको सरकारले बलियो संयन्त्र बनाएर अन्यायपूर्ण व्यवहार र अवस्थालाई चिर्न कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र सबल बनाएर अभियान सफल बनाउनुपर्ने बताए। उनले बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रतिनिधि एवं ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले बालविवाह अन्त्यका लागि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरेर वडावडा र टोल–टोलसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

बालविवाह विरूद्धको विश्व अभियन्ता भुवन रिभुले बालविबाह अन्त्य गर्न मानसिकता बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बालविवाह कानुनी अपराध रहेको भन्दै बालिकामाथि हुने यौन व्यवहार अपराध भएकाले यस विषयमा चुप लागेर बस्न नहुने बताए।

मानव अधिकार रक्षक मुना विकले बालविवाहबाट पीडितलाई पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन्। कार्यक्रमका वक्ताले कानुन किताबमा मात्रै सीमित रहेर बालविवाह अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै कानुनको कार्यान्वयन गर्नु सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारी भएको बताए ।