मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण गर्न सरकारको प्राथमिकता

दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तिकरणकालागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

मुस्लिम आयोगले बिहिबार दाङको लमहीमा आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध बिषयक सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समुदायको सशक्तिकरण र जागरणकालागि समुदायले चलाउने हरेक अभियानलाई प्रदेश सरकारले साथ दिने बताएका हुन।‘मुस्लिम समुदायका बालबालिका अझैं पनि शिक्षाबाट टाढा रहनु परेको छ।

---

प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा किशोरीहरुलाई पूर्णछात्रावृत्ति दिएको छ। तर, यो छात्रावृत्ति लिने किशोरीको संख्या थोरै छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘समुदायका अगुवाहरुनै समाज परिवर्तन र जागरणमा अघि सर्न जरुरी छ।’ प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायको निजामती क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री आचार्यले निजामती क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको ७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको समेत बताए।

‘सचेतना र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा समुदाय र सरकार मिलेर अघि बढ्न जरुरी छ। सुरुवात समुदायबाटै हुन आवश्यक छ’उनले भने,‘प्रदेश सरकाले मदरसा शिक्षालाई सुधार गर्न सहयोग गरेको छ। यो शिक्षालाई समयानकुल बनाउदै लैजानुपर्छ।’ लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या जटिल रहेको उल्लेख गर्दै सुधारकालागि सामाजिक मुल्य मान्यताहरुमा समेत परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

‘मुस्लिम समुदायमा २० बर्ष नपुग्दै छोरीहरुको विवाह गर्ने प्रवृत्ति छ। यसलाई रोक्न जरुरी छ’उनले भने,‘बालविवाहलेनै मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण बढाएको छ। यसलाई सुधारगर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर लागु गरेका छौं।’

समुदाय भित्र अझैं महिला–पुरुष विच विभेद रहिरहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सामाजिक काम र जिम्मेवारीमा महिला सहभागीता बढाउन समुदायका अगुवाहरुलेनै बिशेष ध्यान दिनुपर्ने भनाई उनको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम उद्घाटन गरिएको थियो।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष मियाँले मुस्लिम समुदायको सहभागिता र सशिक्तकरणकालागि तीन तहकै सरकारले बिशेष कार्यक्रम प्याकेज निर्माण गरेर लागु गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।