संसद्‌ छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, के-के समेटियो ?

काठमाडौँ- सरकारले संसद्‌ छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संसद्‌ बैठक बोलाइएको छैन । संसद्‌ बैठक बोलाउन ढिला गरेको भन्दै विरोध भइरहँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

---

त्यस्तै अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिनेदेखि कम्पनी खोल्न पाउने लगायत प्रावधान समावेश छन् भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ ।

अध्यादेशको मूख्य बुँदा
- गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने
- गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने
- विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने र कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था
- सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने
- सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रूत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था
- श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष
- नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र नगरेमा कारबाही गर्ने
- कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने
- फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने
- पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था
- सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने र निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने व्यवस्था
- नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने र विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने
- तीन करोडसम्मको राजश्व विवाद राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने
- राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने
- कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य
- कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिने
- विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुनसक्ने
- योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन