स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू, संघीयतामा मुख्य प्रभाव पार्ने विश्वास

काठमाडौँ- राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले १६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गर्दै उक्त प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । उक्त प्रणालीले समानता र वित्तीय संघीयतामा मुख्य प्रभाव पार्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीमा पालिका र प्रदेशको राजस्व क्षमताको स्तर समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । “स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणी करणलाई आधार मानिनेछ । जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा कमजोर पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी पाउनेछन्”, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले भने । वित्तीय संघीयताको दृष्टिले स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।

---

यो प्रणालीको मार्गदर्शनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिनेछ । साथै स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

परियोजनालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी ढंगले अगाडि बढाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ । स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको जनाउँदै आयोगले यसबाट बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोतसाधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

आयोगले १६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय करण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । “१६औँ विकास योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति अलग-अलग रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने होइनन्, यी परस्पर अन्तरक्रियात्मक छन् र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी विकसित गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ”, आयोगले भनेको छ । यसले आयोजनाको प्रभावकारिता र दिगोपनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने आयोगको विश्वास छ ।

सोह्रौँ योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्रोतको कुशल उपयोग र प्राविधिक कुशलता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । योजनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ । योजना आयोगले  दिगो विकासको लक्ष्यको ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्ने’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको हो । कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको आयोगले योजना कार्यान्वयनमा विशेष गरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ ।

तीन तहका सरकार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनेछ भने दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै, योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ । योजनाहरूको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यलाई साकार पार्न सहयोग गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिने आयोगको भनाइ छ । “१६औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना केबल आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छैन । यो योजना दिगो विकासका साथै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ”, आयोगले भनेको छ । 

आयोगले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गरिएको पनि जनाएको छ । १६औँ योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आधारशिलामा तयार भएको र यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार, आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पुँजीगत खर्चलाई सही ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरूका पहल भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । यसले आयोजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउने योजना आयोगको विश्वास छ ।

आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासलाई सम्बोधन गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्ला सरकारलाई विशेष अनुदान दिने गरेको छ । तर, विशेष अनुदानबापत प्राप्त अनुदानबाट उद्देश्यअनुसार मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

विशेष अनुदानको मापदण्डमा स्पष्टता नहुँदा यो शीर्षकमा गएको अधिकांश रकम या त पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको या गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा सक्ने गरिएको देखिएकाले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको आयोगको भनाइ छ । “विशेष अनुदानसम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार थिएन । अब संशोधनमार्फत विशेष किसिमिका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ”, उपाध्यक्ष प्रा. डा. अधिकारीले बताए ।

योजना बैंकका आयोजना अद्यावधिक गरिने
आयोगले आयोजना बैंकको अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आयोजना बैंक अद्यावधिक गर्दै ७० अंक नल्याउने आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । कूल एक सय अंकमध्ये ७० अंक आधारभूत मापदण्ड र ३० अंक क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा प्रदान हुन्छ । यसरी प्रदान हुने अंकमा ७० अंक प्राप्त गर्ने आयोजना मात्रै बैंकमा प्रवेश हुने भएको हो । यस्तै तीन वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका आयोजना सूचीबाट हट्ने भएका छन् ।

आयोजना पहिचानका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आयोजनाको साधारण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । रु. एक अर्बभन्दा साना आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता र रु. एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बैंकमा समावेश गर्ने गरी मापदण्डमा सुधार भएको हो ।

पछिल्लो विवरणअनुसार आयोजना बैंकमा कूल १८ हजार १८ आयोजना समावेश छन् । जसमध्ये ११ हजार १४ आयोजना गत वर्षमात्रै समावेश भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा कूल दुई सय २१ आयोजना समावेश भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयले सात हजार तीन सय ७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पाँच हजार दुई सय ९४ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत दुई हजार आठ सय ५९ आयोजना समावेश भएका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अधिकारीले आयोजनाका परिभाषाबमोजिम यसको मापदण्ड कायम गरेर आयोजनाको संख्याभन्दा पनि चाँडो सकिने गरी छनोट र व्यवस्थापन गरिने बताए ।

कार्यक्रममा अयोगका सहसचिव होमराज कोइरालाले १६औँ योजना कार्यान्वयनका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना प्राथमिकीकरणबारे प्रस्तुति दिएका थिए । सहसचिव अर्जुन भण्डारीले समपूरक र विशेष आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

आयोगका अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । साथै सुदूरपश्चिमलाई ६५ प्रतिशत, मधेसलाई ६० प्रतिशत, गण्डकीलाई ५० प्रतिशत, लुम्बिनीलाई ५० प्रतिशत, कोसीलाई ५० प्रतिशत र बागमतीलाई ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । 

समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागिताअन्तर्गत ‘क’ वर्गका स्थानीय तहलाई अधिकतम ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । साथै ‘ख’ वर्गका लागि ७० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका लागि ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गका लागि ५०, ‘ङ’ वर्गका लागि ४०, ‘च’ वर्गका लागि ३० र ‘छ’ वर्गका लागि २० प्रतिशत अधिकतम अनुदान उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।