तलब भत्ता नलिने राज्यमन्त्री श्रेष्ठको घोषणा : सार्वजनिक खपतका लागि कि कार्यान्वयन गर्न !

काठमाडौँ - स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारी सुविधा नलिने घोषणासँगै अनेकन कोणबाट टिकाटिप्पणी गर्ने क्रम सुरु भएको छ । व्यवसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठले सुविधा नलिने निर्णयसँगै सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूबाट आएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणबारे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाको २३ नम्बर बुँदामा उनले लेखेका छन्, ‘सरकारले राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मीबाहेक सवारी-साधन, आवास र तलबभत्ता लगायत कुनै पनि पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा नलिने घोषणा गर्दछु ।’

उनले त्यसरी सुविधा नलिएपछि त्यो रकम सरकारी ढुकुटीमै छाड्ने हो या कसैलाई दान दिने भन्ने चाहिँ स्पष्ट पारेका छैनन् । लामो समय सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रहेका संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘घोषणा मात्रैले पुग्दैन, त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद् र संसद् सचिवालयमा लिखित रूपमा बुझाउनुपर्छ । यहाँ सार्वजनिक तहमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेका एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलले त खुसुक्क राजीनामा फिर्ता लिए । त्यसकारण, भोलि खुसुक्क सुविधा लिने काम पनि हुन सक्छ ।’

---

उनका अनुसार, सार्वजनिक पदमा पुगेकाहरूले प्रारम्भ आकर्षक शैलीमा घोषणा गर्ने र पछि त्यसमा अड्न सकेको पाइँदैन । 'कतिपय पदमा जाँदा र बाहिँरिदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छन्, तर तिनको सम्पत्ति र जीवनशैलीबीच देखिएको विशाल भिन्‍नताको कतै परीक्षण भएको छैन । त्यसकारण घोषणा मात्र होइन कि त्यसको सार्वजनिक परीक्षण नभएसम्म कुनै तुक देख्दिनँ' उनी भन्छन् ।

राज्यबाट कत्ति पनि पैसा नलिइ राज्यमन्त्री पदको स्वयंसेवा गर्न भने मिल्छ या मिल्दैन भन्ने प्रश्‍न उब्जिएको छ । यद्यपि विश्वमा ‘पपुलिस्ट’ नेता हुन राज्य कोषबाट सुविधा नलिने चलन छ । अमेरिकाका अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफूले पाउने सेवा सुविधा राज्य कोषमा राख्‍ने घोषणा गरेका थिए । तर उनले राज्यमा सेवा गरेबापात एक डलर पारिश्रमिक बुझी बाँकी रकम चन्दा दिएका थिए । 

नेपालमा मन्त्रीहरूले स्वयं-सेवा गर्ने सम्बन्धी कानुनी बन्दोबस्ती स्पष्ट छैन । एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘आफ्नो स्वार्थसम्बन्धी मामिला र सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने अनि सुरक्षाबाहेक अरु सुविधा लिन्‍न भनी कस्तो सन्देश दिन खोजिएको हो ? पहिला, उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको भए राम्रै मान्‍न सकिन्थ्यो । इजरायलमा झैँ राजनीतिक पद (मन्त्री) मा जाने बित्तिकै उसका सबै आफ्नो सम्पत्ति किनबेच बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर हामी कहाँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पनि औपचारिकता सीमित छ ।’

‘राज्य ढुकुटीबाट पारिश्रमिक सुविधा नलिनेका हकमा कसरी परीक्षण गरिन्छ ?’ महालेखा परिक्षक कार्यालय एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीले हेर्ने भनेको सरकारी बेरुजु-नोक्सानी हो । सार्वजनिक पदाधिकारीबाट सरकारलाई नोक्सान पारेको खण्डमा हामीले सबै चेक-जाँच गर्ने हो । सुविधा नलिनुलाई अन्यथा वा बेरुजु मानिँदैन ।’  तर ती अधिकारीले लेखा परीक्षणका क्रममा औपचारिक सुविधा नलिई अनौपचारिक सुविधा लिएको भेटियो भने ती विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्ने बताए ।

राज्यमन्त्रीका प्रतिबद्धता

राज्यमन्त्रीले न क्याविनेटमा बस्‍न पाउँछ, न कुनै अन्य अधिकार हुन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयं भएको हुँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने धारणा सरकारी कर्मचारी अधिकारीहरूको छ । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार २३ बुँदे सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणबारे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आइसकेकाले राज्यमन्त्रीबाट त्यहीखाले प्रतिबद्धता दिइरहनु आवश्यक पनि देखिँदैन । स्वास्थ्यराज्यमन्त्री श्रेष्ठले एक तिहाई नागरिकलाई असोज मसान्त र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई चैत मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

उनले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यवसायिक संलग्‍गताबाट अलग हुने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । पदमा बहाल रहँदा ‘स्वार्थ बाँझिने कुनै पनि प्रकारका व्यापार व्यवसायमा संलग्‍न नहुने’ प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । नीतिगत प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘हालसम्म म संलग्‍न हुँदै आएका व्यवसायको कार्यकारी तथा पदीय भूमिका कानुनी रूपमा नै त्याग गरिसकेको छु ।’