ओली पथमा देउवा सरकार

काठमाडौँ - पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको र जनप्रतिनिधीको अनुमोदनविना कर लगाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन खह्रो विरोधमा उत्रिएको थियो । संसद्‌ पुन:स्थापनापछि उहीँ गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । तर, पुन:स्थापित संसद्‌ले बजेट अध्यादेश स्वीकृत नगर्दै सरकारले संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाएका छन् ।  

यस गतिविधिलाई ओलीको 'संसद्‌लाई निष्क्रिय बनाएर सत्ता चलाउने' प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको रूपमा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । पुन:स्थापनपछि बसेको संसद्‌ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानअनुसार नै अध्यादेश टेबल गरेका थिए । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट अध्यादेशमाथि एकदिन पनि छलफल हुन सकेन । 

---

बजेटसँगै संसद्‌ बैठकमा सरकारले १५ अध्यादेश पेस गरेको थियो । झन्डै एक महिनाको अवधिमा ९ पटक मात्रै संसद् बस्यो । यसबीच गठबन्धन सरकारले संसद्‌मार्फत ल्याएको एउटै दस्तावेज हो, श्वेतपत्र । सरकारको आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यो कार्यक्रम नियमित राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नभई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको गठबन्धनको 'चुनावी घोषणापत्र' जसरी आएको थियो । 

नियमित राज्य संयन्त्र सञ्‍चालन गर्न बजेट अनिवार्य विषय भए पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व बजेट पास गर्ने विषयमा संवेदनशील देखिएको छैन । नेकपा एमालेभित्रको 'ओली समूह' र 'नेपाल समूह'बीचको विवाद निरुपण गर्न गठबन्धन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । 

अघिल्लो सरकारले पनि आफ्नो सत्ता सुरक्षित राख्‍न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन मधेशवादी दल टुक्रयाउन अध्यादेश ल्याएका थिए । तर विपक्षी गठबन्धनसँगै आफ्नै पार्टीभित्र थेग्‍न नसक्ने विरोध भएपछि ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका थिए । 

जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गर्न नपाएको कर

सर्वोच्च अदालतले पनि संसद्‌ पुन:स्थापनासम्बन्धी फैसलामा जनप्रतिनिधिको अनुमोदनविना आयव्यय गर्न नपाइने विषय स्पष्ट पारेको छ । तर संसद्‌ सुरु भएको एक महिनासम्म जनप्रतिनिधिबाट आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेको छैन । गठबन्धन सरकारले संसद्‌ अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेपछि जनप्रतिनिधिबाट आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत हुने प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ । 

सन् १७६० को दशकमा ब्रिटिस शासकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कर लगाएकोमा अमेरिकी नागरिकहरूले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि ब्रिटिस शासकहरूले संसद्‌बाट अनुमोदन गराएर मात्रै कर लगाउने व्यवस्थाको सुरुवात गरे ।

'ट्याक्सेसन विथआउट रेप्रिजेन्टेस इज टिरानी' अर्थात जनताको प्रतिनिधित्वविना कर लगाउनु निरंकुशता हो भन्‍ने प्रचलित भनाइ छ । संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिँदै आएको छ । तर, नेपालमा अहिले सरकारले लगाइरहेको करका विषयमा संसद्‍मा छलफल नै हुन सकेको छैन ।

'श्वेतपत्र ल्याउने सरकारले बजेट पास गराएन'

श्वेतपत्र ल्याएर अघिल्लो सरकारको आलोचना गरेको सरकारले त्यसको निकास नदिई संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गरेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको टिप्पणी छ । उनले भने, 'बजेट पास नगरी संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गर्ने सोच थियो भने श्वेतपत्र किन ल्याउनु भएको होला ?'

संविधानत: संसद्‌मा टेबल भएको मितिले ६० दिनभित्र अध्यादेश पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बजेटसम्बन्धी विषयमा निर्णयाक टुंगोमा नपुगी संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य हुनुले गठबन्धन सरकारको अपरिपक्‍वतालाई उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, 'पुष्पकमल दाहाललाई सरकार कसरी चलाउने ज्ञान नै छैन । अघिल्लो सरकारलाई अभियोगमा अघिल्लो हटाइयो, त्यहीँ गल्ती दोहोर्‍याउने काम यो सरकारबाट भएको छ ।' संसद्‌मा बजेट अध्यादेश गत साउन ३ मा पेस भएको थियो । आगामी असोज दुई गतेभित्र अर्को अधिवेशन बोलाएर अध्यादेश पास नगरेमा असोज तीन गते पछि त्यो अध्यादेश बमोजिम खर्च गर्न नपाइने खनालले बताए ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमबीच महत्त्वका हिसाबले तात्त्विक अन्तर देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तुत गरिएका दुई वटै दस्तावेज संसद्‌प्रति कम उत्तरदायी रहेकाले यसको महत्त्व कम हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यी दुवै गतिविधि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने परम्पराको विपरित छन् ।