काठमाडौँ – सरकारमा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई भित्र्याउन सजिलो पार्ने उद्देश्यसहित 'राजनीतिक दल संशोधन अध्यादेश' ल्याउन छलफल शुरु भएको छ ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको पुनःस्थापित संसद्लाई 'विजनेश'विहीन बनाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

नेपाल समूहको राजनीतिक अन्यौल र दलीय हैसियत नहुँदा ३४ दिनदेखि सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।उक्त  समूहलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । यस विषयमा सरकारले कानुनविज्ञ तथा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।

---

एमालेभित्रै रहेर मिल्न सक्ने अवस्था नरहेपछि नेता नेपाल अध्यादेशको पक्षमा खुलेका हुन् । उनले अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीभित्र ओलीकै हैसियत खोज्ने र ओलीले समान हैसियत दिन अस्वीकार गरे अध्यादेशको बाटोमा लाग्ने आफू निकटका नेतालाई बताउँदै आएका थिए । 

यद्यपि नेपाल समूहले आफूसँग कति केन्द्रीय सदस्य र संघीय संसद्का कति सदस्य आउन सक्छन् भन्‍ने अन्यौल अझै यथावत् छ । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेका २२ सांसदले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसमा नेता नेपाल समूहका १४ र ओली समूहका ८ सांसद छन् त्यसो त, नेपाल समूहमा खुलेका २३ जनाले सर्वाेच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै हस्ताक्षर नै बुझाएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर एमालेका नेपाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । देउवा एमालेकै नेपाल समूहले ठोस निर्णय नगर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै पन्छिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ । 
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन' ऐनमा भनिएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) मा ‘र’ भएको ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार एमालेभित्र नेपाल समूहमा हुने सदस्यको प्रतिशतलाई कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि भएको छ । 

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नै अबको बाटो हो । हामीसँग कति सदस्य हुन्छन् त्यति नै कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी हो,’ एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘आज नै अध्यादेश ल्याउन सम्भव छैन । आज राति १२ बजे सम्म संसद्को अधिवेशनको समय छ । त्यसैले आज सम्भव छैन । छलफल सुरु भइसकेको छ । छिटै अध्यादेश आउँछ ।’

ओलीलाई पछ्याउँदै देउवा 

यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो  संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएका थिए ।

‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले भन्ने शब्दहरूको सट्टा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्’ ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेख थियो ।