काठमाडौँ - शेरबहादुर देउवा मुलुकको कार्यकारी तहको जिम्मेवारीमा पाँचौँ पटक चयन भएको पनि आज ५० दिन पुगिसकेको छ । २९ असारमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएका देउवाले अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । जवकी देउवाले एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत भने ३ साउनमै लिइसकेका हुन् । गठबन्धन सरकार बनेको यतिका दिनसम्म पनि सरकार विस्तार हुन नसक्नु भनेको ‘भागबण्डा’ नमिल्नु नै हो । गठबन्धन दलबीच पातलो बैठक हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्‍ने देखिन्छ । 

त्यसो त, सरकार निर्माण र सञ्‍चालनका विषयमा नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू लगातार छलफल गरे पनि निर्णयमा पुग्‍न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग बालुवाटारमा पातलो छलफल गरिरहेका छन् । तर उनी अझै निर्णयमा पुग्‍न सकेका छैनन् । दलहरूको आन्तरिक झमेलाका कारण त्यसको असर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।

---

दलहरू यतिबेला आन्तरिक मुद्दा मिलाउन व्यस्त हुँदा त्यसको असर सरकार सञ्‍चालनमा परेको हो । राजनीतिक दल र जोड-घटाउमा कार्यकारी व्यस्त भएकाले होला, मातहतका निकाय सबै निष्क्रिय छन् । यसअघि माधवकुमार नेपालको पार्टी विस्तारलाई समय दिएको भनिए पनि नयाँ पार्टी बनिसकेको छ । अझ मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा अझै सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

 

यद्यपि भागबण्डाको कुरा होइन भन्दै शीर्ष नेताहरू पन्छिने गरेका छन् । यथार्थमा दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडकै विषय अझै नटुंगिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । यदि कुरा मिल्थ्यो भने नेपाललाई मन्त्रालय छुट्टाएर अन्य मन्त्रालय बाँडेको भए पनि हुने थियो त्यसमा पनि सरकारले खासै जाँगर चलाएन । थोकमा नै बिक्री गर्ने भनेझैँ सबै एकै पटक गर्नेतर्फ उनीहरू लागे ।

कहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को नेता नभएको भन्ने कहिले माधवकुमार नेपालको दल दर्ता प्रक्रिया टुंगिएको छैन भन्ने जस्ता कार्यले पनि ढिलाइ भएको हो । यतिबेला देउवा महन्थ ठाकुर नेतृत्व दललाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा छन् भने दाहाल र नेपाल उनलाई रोक्ने पक्षमा छन् । अन्य शक्तिले खेल्ने कार्ड उपेन्द्र यादव समूह र महन्थ ठाकुर समूह भनेर नै हो, यतिबेला ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का यो विषयमा कटाक्ष गर्छन् । सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा छलफल भइरहेको तर विवाद आएको भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको उनले बताए । ‘सरकारसम्बन्धी सबै विषयमा केही दिनमा सैद्धान्तिक सहमति हुनासाथ मन्त्रालयको विषय त चार/पाँच घण्टामा नै टुंगिनेछ । बाहिर आएका कतिपय विषय हल्ला मात्र हुन्,’ नेपाली कांग्रेस नेता खड्काले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अझै समयसीमा तोकेको त छैन । तर, अब छिट्टै विस्तार हुनेमा आशंका छैन ।’ 

खड्काले यसो भनिरहँदा सबैको आ-आफ्नो मानसिलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यताले आकांक्षी सांसद व्यवस्थापन गर्न नै असहज भएको अर्का नेताले सुनाए । उनका अनुसार, देउवालाई सरकार विस्तार गर्दा कसलाई लैजाने/नलैजाने भन्ने विषय पार्टीभित्रै असहज छ । त्यसैले पार्टी मिलाउने कि सरकार मिलाउने देउवालाई यतिबेला मुलुकको कार्यकारी पद पनि निल्नु न ओकल्नु झैँ भएको एक नेताले बताए । 

यदि सहज थियो त उनले सरकार विस्तार गरेर अघि बढ्ने थिए नै । नेताहरूको भनाइ छ, एक अर्कामा कसलाई मन्त्री बनाउने र मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने कुरा निमिल्दा अझै उनी चार जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको साथमा अघि बढेका छन् । सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालय यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवासँगै छ । यस्तो अवस्थामा देउवाले कसरी मुलुक चलाउँछन् भन्नेमा सबै अन्यौलमा छन् ।

 

पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएको अनुभव उनीमा छ तर नयाँ शैली उनीमा देखिएको छैन । निर्णय गर्ने स्थानमा रहेको व्यक्तिले निर्णय लिन सक्नुपर्ने तर लिएका छैनन् भन्दै ती नेताले सुनाए, ‘देउवा यस्ता थिएनन् । निर्णय लिन्थे । बुढ्यौलीले छोयो जस्तो छ ।’

हुन पनि विगतमा अनेकन् काण्ड (पजेरो/जम्बो मन्त्रिपरिषद्) र नयाँ काम (विभिन्न आयोग निर्माण)मा लागेका देउवाले किन अहिले नेतृत्वमा आएपछि सरकार विस्तारसमेत गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरैले खोजेका छन् ।

‘गठबन्धन भनेकै यही हो यसरी कहिलेसम्म जाने हो थाहा छैन,’ एक नेताले उनको बचाउ गर्दै भने, ‘आफ्नै पार्टीलाई नै अलमलमा पारेका व्यक्तिले कसरी सरकारलाई सहज ढंगले अघि बढाउलान् र ?

आफ्नो महाधिवेशन समयमा गराउन नसकेर धकेल्दै मंसिर पुर्‍याएका देउवाले सरकार पनि यसरी नै धकेल्दै लैजाने छन् ।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट रहेका नेताहरूले देउवाले सरकार बनाउन नसकेको विषयमा खुलमखुल्ला आलोचना गरेका छन् । तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यसो गर्दा विगतलाई राम्रो भन्ने दिन आउन सक्ने हुनाले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।

यसअघि सोमबार नै मन्त्रिमण्डलको टुंगो लगाउने र बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिएको थियो । तर त्यो गर्न सकेनन् । अन्य विषयमा छलफल गरेर शीर्ष नेताहरू उठे । सरकारको समीक्षा र बजेट पारित गराउनुपर्ने विषय मात्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्‍यो । यो बजेट भदौ ३० भित्र संसद्‍बाट पारित नभए फेरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यस विषयमा दलका सचेतकसँग छलफल पनि चलिरहेको छ ।

देउवाका सुरुवाती पचास दिन हेर्दा उनले कुनै उत्साह थपेका छैनन् । यही गतिमा काम (न)गर्दै गए त्यो निराशामा बदलिनेछ र फेरि विकल्प-चलखेल सुरु हुनेछ ।

एमाले समाजवादीले नेपाललाई आइतबार संसदीय दलको नेता चुनेपछि त्यहाँबाट उनले आफ्ना मन्त्रीहरूको नाम पठाउन सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यहाँ पनि सकस रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यसअघि नै छलफल गरेर मन्त्रालय छुट्याएर गरेको भए हुने थियो । त्यसो त कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारीको कारण पनि सरकार विस्तारमा अलमल भएको देखिन्छ । 

आखिर जे भएर भए पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कांग्रेसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ नभएको दाबी गरेका छन् । ‘कांग्रेसमा लगभग सबै तयारी छ । प्रधानमन्त्रीले अन्य दलको निर्णय कुर्नुभएको छ । छलफल पनि भइरहेको छ । अन्य दलबाट नाम आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा राम्रै छलफल हुनुपर्ने देखिएको धारणा राख्छन जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ । जसपाका नेताहरू पार्टीको संगठन सुदृढीकरणको सिलसिलामा जिल्ला दौडाहामा निस्किएकाले पनि त्यहाँबाट छलफलमा समस्या परेको हो । 

एमाले समाजवादी झै अर्को नवगठित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो नै लगाएको छैन यद्यपि देउवा उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा रहेको उनी निकटस्ठले सुनाए । देउवाका सुरुवाती पचास दिन हेर्दा उनले कुनै उत्साह थपेका छैनन् । यही गतिमा काम (न)गर्दै गए त्यो निराशामा बदलिनेछ र फेरि विकल्प-चलखेल सुरु हुनेछ ।