काठमाडौं - संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुरुप नियुक्त पदाधिकारीहरूको वैधता परीक्षण गरिरहेको संवैधानिक इजलास ‘अवरुद्ध हुने गरी’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्न कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले लिखित निवेदन दिएका छन् ।

अर्यालले ‘वेरितयुक्त, असान्दर्भिक वा औचित्यहीन अन्तरिम आदेश कुनै पक्षको निवेदनका आधारमा वा अदालत स्वयंको पहलमा ‘सु-मोतो’ प्रतिवेदन उठाइ न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी खारेज गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरनिहीत स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग’को माग गरेका हुन् ।

---

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(७) मा ‘अन्तरिम आदेश जारी भएकामा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैँलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

अर्यालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई दिएको निवेदनको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक, १९ जना न्यायाधीशका अतिरिक्त मुख्यरजिष्ट्रार, नेपाल बार एसोसिएन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनलाई पनि बोधार्थ दिएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्ति इजलाससम्बन्धी काम ‘रोक्नू’ भन्ने न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासबाट आदेश भएको थियो । गत बिहीबार न्यायाधीश फुयालद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख थियो, ‘...प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुङ्गो गरी मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाई नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

पूर्ववर्ती सरकारद्वारा जारी अध्यादेशपछिसँगै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको समेत संलग्नता थियो । त्यहीकारण राणालाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै रिट परेको थियो । राणाले स्वयं उक्त रिट खारेजी हुनुपर्ने जवाफ दिइसकेका छन् । 

कानुन व्यवसायीले प्रतिवादी स्वयं इजलास बस्न नहुने भनी तर्क पेस गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले पहिलो र अन्तिम पेशीमा आफू (अब्सेन्ट) अनुपस्थित रहने निर्णय इजलासबाटै सुनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना भइसकेको सन्दर्भमा सहज सुनुवाइ हुने ठानिएको थियो ।

त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मार्ग प्रशस्त भइसकेपछि संवैधानिनक इजलासलाई अवरुद्ध पार्ने गरी एकल इजलास आएपछि नयाँ बहस विवाद सिर्जना भएको छ । 

अधिवक्ता अर्यालले अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य पद्धतिविपरीत छ । उक्त आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान भएको जिकिरसहित विधिशास्त्रिय दृष्टिले अवैधानिक र अस्वाभाविक प्रकृतिको भएको दाबी कानुन व्यवसायी अर्यालको छ ।

अधिवक्ता अर्यालको निवेदनको पूर्ण पाठ :

मितिः २०७८।५।२० 
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू
मार्फतः 
मुख्य रजिष्ट्रार ज्यू, 
मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालय, 
सर्वोच्च अदालत, काठमाडौ । 

विषयः सुनुवाइ अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा । 

सम्माननीय ज्यू
१. म निवेदक सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अन्र्तगत २०७७ पौष १, २०७८ जेठ ३० तथा २०७८ साउन १४ मा दर्ता भएका क्रमशः ०७७–WC–००२६, ०७७–FN–०५८३, ०७८–FN–००३५ मुद्दाहरूको रिट निवेदक हुँ । उक्त मुद्दाहरूमा मिति २०७७ मंसीर ३० तथा २०७८ बैसाख २१ मा जारी भएका संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तथा सोका आधारमा भएका नियुक्ति बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ । 

२. उक्त मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा पहिलो पटक २०७८ भाद्र ११ गते सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइको क्रममा रिट निवेदक तथा कानूनी व्यवसायीबाट उक्त मुद्दाहरूमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू प्रत्यर्थी रहनु भएको समेतका तथ्यहरू प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । साथै, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना हुने गरी न्याय सम्पादन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सुविचारित राय प्रस्तुत गरिएको थियो । 

३. यसरी २०७८ भाद्र ११ गते संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ गरिए पश्चात् उक्त मुद्दाहरू तथा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन सोही विषयसंग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरूको पहिलो र अन्तिम पेशीमा आफू (अब्सेन्ट) अनुपस्थित रहने निर्णय सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा. ज्यूले संवैधानिक इजलासबाटै सुनाउनु भएको थियो । उक्त निर्णय मार्फत आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना हुने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको थियो । 

४. सोही बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तथा सोका आधारमा भएका नियुक्ति बदर सम्बन्धी मुद्दाहरूको अर्काे पेशी २०७८ भाद्र १८ गतेका लागि तोकेको थियो । यसैवीच, रिट निवेदनमा ठेगाना उल्लेख नभए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट मिति २०७८ भाद्र १६ गते रिट निवेदन दर्ता गरी रिट निवेदक कायम गरिएका अधिवक्ता डा.गणेश रेग्मी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत समेत भएको ०७८–WO–०२७० नं. को उत्प्रेषण मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट मिति २०७८ भाद्र १७ गते निम्न बमोजिम आदेश जारी भएको अवस्था छ : 

“‘।हाल संवैधानिक इजलासमा चली रहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रधान न्यायाधीश समेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसंग सम्बन्धित प्रधान न्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुङ्गो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नु पर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाई नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।” साथै, उक्त अन्तरिम आदेशको पेटबोलीमा “.....सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई ....कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नु पर्ने देखियो ।” भनिएको छ ।   

५. एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको उक्त अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्यपद्धति विपरित छ । उक्त आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान छ । विधिशास्त्रिय दृष्टिले अवैधानिक र अस्वाभाविक प्रकृतिको छ । किनकि स्वयं सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा आदेश जारी भएको छ । संवैधानिक इजलासको न्यायिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरी अवरोध पुर्याइएको छ । विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोकी दिएको छ । सर्वोच्च अदालत, साधिकार इजलास तथा न्यायाधीशको न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण हुनुका साथै सो इजलासका न्यायाधीशको न्यायिक विवेकको अबमूल्यन भएको छ । संवैधानिक इजलासबाट सुनाइएको निर्णयको अवज्ञा भएको छ । उल्लिखित लगायत अन्य धेरै आधार कारणबाट उक्त आदेश प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ । 

६. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(७) ले “यस नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले अपवादात्मक परिस्थितिवश न्यायिक विचलन वा असक्षमताबाट जारी हुन पुगेका वेरितयुक्त, असान्दर्भिक वा औचित्यहीन अन्तरिम आदेश कुनै पक्षको निवेदनका आधारमा वा अदालत स्वयंको पहलमा (Suo Moto) प्रतिवेदन उठाई न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी खारेज गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरनिहित स्वविवेकीय अधिकार प्रयोगको न्यूनतम् कार्यविधिको तोकेको छ । 

७. माथि उल्लिखित आधार, कारण र अवस्थालाई विचार गर्दा मिति २०७८ भाद्र १७ गते एक न्यायाधीशको इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशका दुष्परिणाम अत्यन्त गम्भीर भएको हुँदा त्यसबाट न्याय प्रणालीमा हुन सक्ने अपूरणीय क्षती रोकथाम गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(७) बमोजिम उक्त अन्तरिम आदेश अविलम्ब खारेज गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । 

८. तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनलाई आधार मानी आवश्यकता अनुसार थप छानवीन गरी वा अन्य प्रक्रियाबाट प्रतिवेदन उठाई न्यायिक पद्धति अनुकुलको निकासा दिई न्याय सम्पादनमा भएको अवरोध खुलाई संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सोको आधारमा भएका नियुक्ति बदर सम्बन्धी मुद्दाहरूको अविलम्ब सुनुवाइको व्यवस्था गरी पाउँ । साथै, बस्तुगत कारण पत्ता लगाई भविश्यमा न्यायिक सुनुवाइ अवरुद्ध पारिने अनपेक्षित परिस्थितिको पुनरावृति नहुने कुराको प्रत्याभूति दिलाई पाउँ । 

९. साथै, न्यायालयप्रतिको जनआस्था अक्षुण्ण राख्‍ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको परिपालना गरी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयसंग सम्बन्धित नीतिगत सुधारको विषय पनि समावेश भएको हुँदा संविधानको धारा १३६ बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा अन्य माननीय न्यायाधीश ज्यूहरूको ससम्मान गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।      

निवेदक

ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
ठेगानाः गुल्मी जिल्ला इस्मा गा.पा. ६, 
अमरपुर ।  
बोधार्थ/कार्यार्थ 
१. पूर्ण बैठक, सर्वोच्च अदालत ।
२. सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ज्यूहरू : 
१. श्री दिपककुमार कार्की, २. श्री मीरा खड्का, ३. श्री हरिकृष्ण कार्की, ४. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ५. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ६. डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ७. श्री अनिलकुमार सिन्हा, ८. श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ९. श्री सपना प्रधान मल्ल, १०. श्री तेजबहादुर के.सी., ११. श्री वमकुमार श्रेष्ठ, १२. श्री टंकबहादुर मोक्तान, १३. श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, १४. श्री सुस्मालता माथेमा, १५. श्री कुमार रेग्मी, १६. श्री हरिप्रसाद फुयाल, १७. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, १८. डा.श्री कुमार चुडाल, १९. श्री नहकुल सुवेदी ।  
३.  मुख्य रजिष्ट्रार ज्यू, सर्वोच्च अदालत । 
४. नेपाल बार एशोसिएशन । 
५. सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन ।