काठमाडौँ - नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभा संविधान दिन नसेकर स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधान सभाबाट चार/चार कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी मुलुक भारतले चर्को दबाव बढाएको थियो । त्यसका बावजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कसरी संविधान जारी गर्न सम्भव भयो त ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भारतीय विशेष दूतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान जारी नगर्न धेरै दबाव दिएको आफूले महसुस गरेको बताए । विशेष दूतले मधेश केन्द्रित दलको माग पुरा नगरेसम्म संविधान जारी नगर्नु, गरेमा राम्रो नहुनेसम्म भनेको डा. भट्टराईले बताए। 

---

डा. भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
पहिलो संविधानसभा संविधान दिन असफल भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएपछिको कुरा हो । ठूलो दलको नेताका हैसियतमा भर्खरै काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । संविधान बनाउने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको अर्जुन दृष्टि बनाउनुभएको थियो । त्यतिबेला यो काम गरौन सुशील दा भन्यो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो 'पहिला संविधान' अनि सबै कुरा संस्थागत हुन्छ । संस्थागत भन्ने उहाँको थगो नै थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले शुरुदेखि नै संविधान बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई त्यसैमा केन्द्रीत गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रमुख स्वकीय सचिव अतुल कोइराला:
बिहानबेलुका हामीसँग लागेको कुरा अलिअलि शेयर गर्नुहुन्थ्यो । संविधान जारी गर्ने मिति नजिक आइपुग्दा उहाँमाथि चौतर्फी दबाव थियो । आफ्नो टाउकोमा परेको भारी कम गर्ने बेला भयो भन्नुहुन्थ्यो ‘म बिपीको अनुयायी ।’ उहाँले चाहेर पनि संविधानसभा चुनाव गराउन पाउनुभएन । संविधानसभा हुन नदिन २००७ देखि २०१५ सालसम्म अनेकौं खेल भए । अन्तमा बाध्य भएर संसदको चुनाव स्वीकार्नु पर्‍यो । त्यो बेला बिपीले गर्न नपाएको जिम्मेवारी इतिहासले मेरो काँधमा आइपरेको छ । मैले जसरी पनि संविधान दिनुपर्छ । त्यो गर्न सकेमात्र बिपी र नेपाली जनताको सपना पूरा हुन्छ ।

डा. दिनेश भट्टराईः ‘संविधानका विषय वस्तुमा छलफल चलिरहेको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न वामपन्थीहरू तयार थिएनन् । सुशील दाले त्यस विषयमा कडा अडान राख्नुभयो । संविधानमा बहुलवाद नराखेसम्म हुँदैहुँदैन, म मान्दिनँ भन्नुभयो । केही समय कसैलाई भेट्नुभएन । उहाँको त्यही अडानका कारण प्रस्तावनमा बहुलवाद नराखे पनि धारा ४१ वा ४२ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखियो । अनि मात्र सहमत हुनुभयो ।

बहुलवाद र संसदीय व्यवस्था प्रति उहाँको प्रतिवद्धता कुन तहसम्म थियो भन्ने यसबाट देखिन्छ । सरकारले नौ महिना पूरा गरेपछिको कुरा हो । अब उहाँ नेतृत्वको सरकार हटाउन चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएका थिए । त्यस्तै खाले हल्ला चलाउन थालिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान आउन सकेन भने रिक्तता पैदा भएर मुलुक असफलताको बाटोतिर जानसक्छ भन्ने चिन्ता उहाँमा थियो ।

हामीसँग कुरा गर्दा कयौं पटक उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको मैले पाएको छु । सुशील दाको एउटा प्रतिवद्धता थियो कि, संविधान जारी नगरी म हट्दै हट्दिन भन्ने । प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक संविधानसभामा पनि भन्नुभएको थियो ‘म संविधान नल्याएसम्म सरकारमा रहन्छु, संविधान जारी गरेपछि मात्र छोड्छु । त्यो तहको दृढता थियो प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालामा ।

यसरी संविधान बन्ने बाटोमा मुलुक अघि बढ्यो । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यहरुले संविधानका प्रत्येक धारालाई दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गरेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर २०७२ असोज ३ गते जारी गर्ने मिति समेत तय भइसकेको थियो । त्यसको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूतका हैसियतमा अहिलेका विदेश मन्त्री, त्यो बेलाका विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आइपुग्नुभयो ।

उहाँ विमानस्थलवाट सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउने खबर आएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेकाले अरुलाई भेटेर बेलुका प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउँछौ भन्यौँ । अनी बेलुका आउनुभयो । यो संविधान अहिले जारी नगर्नुस्,  पर्खिनुस्, मधेशमा हड्ताल छ । मधेश जलिरहेको छ । उनका मुद्दा संवोधन गरेपछि संविधान जारी गर्नुस् भन्न उहाँ आउनुभएको रहेछ । यदी मधेश केन्द्रीत दलका माग समेटिएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भन्ने सम्मका कुरा गर्नुभयो । एउटा शक्ति राष्‍ट्र कमजोर राष्‍ट्रमाथि गर्ने व्यवहार देखियो । हामीले यति सहयोग गरेका छौँ, तिमीहरुले हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने तहसम्म उहाँ प्रस्‍तुत हुनुभएको कुरा याद आउँछ । हाम्रो संविधानसभाले पारित गरेर जारी गर्न ठिक्क परेको बेला, यस्तो लाग्थ्यो त्यो संविधानका विषय वस्तुलाई अर्कै किसिमले आकार दिनेसम्मका आशय बुझ्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैले संविधान जारी गरी यो राष्‍ट्रलाई असफल हुनबाट जोगाउन, त्यो रिक्तताका कारण विदेशी मित्रहरुले जुन यहाँ चलखेल गर्न खोजिरहेका थिए त्यसमा फुलस्टप लगाउन,  देशभित्र एउटा संविधानको अभावमा जसरी संवैधानीक संस्था र राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढी परिरहेको थियो, त्यसले राष्‍ट्र असफल हुन्छ भन्ने कुरामा सुशील कोइराला चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसैले नेपालका सबै जसो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा (२००७, २०४६ र २०६३) सधैँ सहयोग गरेको छिमेकी मुलुक भारत अर्कै हिसावले जान खोज्दा पनि संविधान जारी गर्ने दृढ इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देखाउनु भयो ।’

अतुल कोइरालाः संविधान जारी हुनुअघि उहाँ माथि देशभित्र र बाहिरको ठूलो दबाव थियो । अन्तिम समयसम्म पनि दुविधामा हुनुहुन्थ्यो । यो काम पूरा हुनसक्छ की सक्दैन भनेर । जब संविधान जारी भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मेरा गुरु बीपी र नेपाली जनताको दशकौ देखिको सपना पूरा गर्न पाएँ म खुशी छु । मेरो दायित्व पूरा भयो । जनताको चाहना पूरा गर्न सकेँ । टाउकाको बोझ पनि हल्का भयो ।’

डा. दिनेश भट्टराईः संसारमा एउटा संविधानसभा फेल भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरी संविधान बनाएको उदाहरण मेरो जानकारीमा  छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ढृढता र इच्छा शक्तिकै कारण त्यो काम सम्भव भएको हो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘हामीलाई भारतको सद्भाव र सहयोग अवश्य चाहिन्छ तर संविधान जारी गर्ने हाम्रो आन्तरिक मामिला हो ।’