हेटौंडामा अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक सुरु

हेटौंडा - बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया सुरु भएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित सातै प्रदेशको प्रमुख सचिवहरु आइतबारदेखि मंगरबारसम्म हेटौंडामा जारी अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रियामा भाग लिन हेटौंडा आइपुगेका हुन् । 

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बैठकको आइतबार उद्घाटन गर्दै यसले महत्वपूर्ण रिजल्ट दिने बताए । उनले संघीयतामा देश गएसँगै प्रदेशको समस्या, चुनौती लगायतका विषय मुख्यसचिवसँग ढुक्कसँग राख्न सातै प्रदेशको प्रमुख सचिवहरुलाई आग्रह गरे ।

---

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशलाई काम दिएपनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नसकेको प्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेले आपत्ति जनाए । उनले बागमती प्रदेशमा भएको ४ वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न, यातायात विभाग केन्द्रमा हटाएर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । 

बागमती प्रदेशको सुरुमा ७ मन्त्रालय, त्यसपछि ८ मन्त्रालय हुँदै १४ वटा मन्त्रालय पु¥याएकोेले सचिवसहित आवश्यक कर्मचारी पठाउन पनि मुख्य सचिव बैरागीलाई आग्रह गरे । बागमती प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव हुँदा विकासका कामहरु समयमा हुन नसकेको उनले जानकारी गराए । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्य सचिव बैरागीलाई संघ सरकारमा समस्याको चाङ भएको भन्दै सातै प्रदेशमा चाङलाई भाग लगाएर समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे । ७ प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय सरकार छ तर समस्याको चाङ केन्द्र सरकारमा छ । उनले भने, ‘एउटा प्लस टु गरेको विद्यार्थीले सवारी लाइसेन्स लिन ३ वर्ष लाग्छ । उसले नेतृत्वलाई के सोच्छ होला । तीन महिनामा सबै लाइसेन्स वितरण गर्नेगरि काम गछौं हामीलाई अधिकार दिनुस ।’  
बागमती प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भएपनि अहिलेसम्म सवारी लाइसेन्स वितरण हुन सकेको छैन । 

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकले साझा  निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताए । नेपाल अति विकसित राष्ट्रहरुको सुचिबाट हट्न नसकेको भन्दै देशको मुहार कसरी परिवर्तन गर्ने, आर्थिक र समृद्धि कसरी प्राप्त गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । देशमा सबै राजनीतिक मुद्धाहरु किनारा लागिसकेको अवस्था छ । 

संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि समयमा काम सम्पन्न नहुने र जनताले सेवा समयमा नपाएको मुख्य सचिव बैरागीको भनाई थियो । उनले अब विकासको लागि सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । सुशासन शब्दमा, किताबमा पढेर नहुने भन्दै यसको लागि व्यवहारमा हुनुपर्ने बताए । 

सातै प्रदेश मध्य पहिलो पटक हेटौंडामा बसेको अन्तर प्रदेश बैठकमा संघीयतामा देश गएसँगै हासिल गरेको उपलब्धी, प्रदेश सरकारको असल अभ्यास, भोगेको समस्या र चुनौतीको बारेमा छलफल हुने भएको छ । प्रदेश अन्तर्गतको संरचना, शासकीय सुधार, कर्मचारी समायोजन, अन्तर प्रदेश समन्वय, प्रदेश निजामति ऐन, स्थानीय तहको समन्वय लगायत प्रमुख सचिवहरुको अनुभव बैठकमा आदानप्रदान हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय बागमती प्रदेशको सचिव यमलाल भूसालले जानकारी दिए ।