यी हुन् पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ - सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई पुस २३ गतेबाट लागू हुनेगरि मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको हो । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा, उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन १० बिलियन, करिव १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८, ७९ को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल पाँचसय २० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न विद्युत वितरण केन्द्र र प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

---

सरकारले गृहमन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले एसिडि आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, प्रहरी नवौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने, नजगढको कोहल्वी तेत्तिस केबी सबस्टेशन निर्माणका लागि २ विगाह जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने र दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने माटरेबुल पुल, निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा सुरेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितिको पहिचानसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रफल भित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेगरि आवश्यक रुखहरु कटान, मुछान, गर्न र नमुनाहरु प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने र नेपाल राजपत्रको नियमित अंक हप्ताको दुईपटक सोमवार र बिहीवार प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भयो ।

प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री यदुलाल खरेललाई मिति २०७८,९ २३ बाट लागू हुने गरी, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने । आर्थिक वृद्धि तथा, उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन १० बिलियन, करिव १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने । आर्थिक वर्ष २०७८, ७९ को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल पाँचसय २० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न विद्युत वितरण केन्द्र र प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने । गृहमन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने । एसिडि आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने । प्रहरी नवौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने । निजगढको कोहल्वी तेत्तिस केबी सबस्टेशन निर्माणका लागि २ विगाह जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने । 

दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने माटरेबुल पुल, निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने । राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा श्री सुरेन्द्र बस्नेत, दमक १, झापालाई नियुक्त गर्ने । वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितिको पहिचानसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रफल भित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेगरि आवश्यक रुखहरु कटान, मुछान, गर्न र नमुनाहरु प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने । नेपाल राजपत्रको नियमित अंक हप्ताको दुईपटक सोमवार र बिहीवार प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने । गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री केष्णबहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने ।’

प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।