प्रदेश १ सरकारका ५ निर्णयः मन्त्रालय फुटाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन देखि ऐन फिर्तासम्म

विराटनगर - प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशक समिति गठन गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिको सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव, विराटनगर महानगरपालिका मेयर भीम पराजुली, मुख्य सचिव डा.राम प्रसाद घिमिरे लगायत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी रहने छन् ।

त्यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए । 

---

आङ्बोका अनुसार संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १५ वटा योजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने समेत निर्णय गरेको छ । अस्पतालको स्तर उन्नती तथा कृषि अनुदान देखि पुर्वाधार निर्माणका सूची आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । केहि अनुदानमुखि र केहि विकास निर्माण सम्बन्धि योजनाहरु रहेका छन् । आयोगमा भोलि सम्ममा पठाइ सक्नु पर्ने भए पछि बैठकले आज यसबारे निर्णय गरेको हो । 

प्रदेशसभामा भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले पेस गरेका केही प्रदेश ऐनहरू फिर्ता लिने निर्णय समेत आजको बैठकले गरेको छ । ती ऐनहरुलाई संशोधन गरेर पेस गरिने मन्त्री आङ्बोले बताए । केही मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा रहेको सरकारले कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागि प्रमुख सचिवको डा. राम प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

यो समितिले कर्मचारीको अबस्था बुझेर आउने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा विवरण पेस गर्ने जनाएको जनाइएको छ ।  कर्मचारीको संगठन ढाँचा भित्र नै रहेर आर्थिक व्ययभार नबढ्ने गरी यो समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्री आङ्बोले बताए ।  आङवोले कति मन्त्रालय बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आचखर सहिता लागू भइसकेकोले अहिलनै बोल्न नमिल्ने बताए ।