झाँक्री मन्त्री भएको सय दिन- सार्वजनिक गरिन् नीतिदेखि नाला बनाएकोसम्मका विवरण

काठमाडौँ - शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएकी छिन् । सोमवार मन्त्री झाँक्रीले पदबहाली गरेको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा आयोजित कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी हुन् । 

उनले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिइ प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको बताइन् । 

---

त्यस्तै युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रुप दिइएको उनले जानकारी दिइन् । 

उनले आफू मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको, शहरी पूर्वाधार विकास निगम-नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गरिन् । 

मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन रोक लगाइएको जानकारी दिइन् । 

उनले कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि लक्षित समूहसँग छलफल गरी आधारभुत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माणको लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको,  सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन महिनाको अवधिमा एक हजार ९ सय ६८ आवास एकाईहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिन् । 

सार्वजनिक कार्यप्रगति विवरणमा मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानि गाउँमा ३४ परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भइरहेको, मोरङ, सिरहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय(मुसहर, चमार र डोम)का लागि आधारभुत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । 

३१ वटा जिल्लामा निजी अवास निर्माणका लागि १ अर्ब २० करोड भुक्तानी भएको । त्यसैगरी ३ महिनाको अवधिमा ८७ कि.मी. सडक निर्माण र ९१ कि.मी. पक्की नाला निर्माण कार्य भएको, बञ्चरेडाँडास्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफील साइटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई फोहोर विर्सजनको लागि योग्य भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उदेश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताइन् । 

यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोष अन्र्तगत खानेपानी, बसपार्क, व्यवसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुमा नगरपालिकाहरुसँग सहकार्य गरी चालू आ.व.मा करीब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरुप ऋण असूली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी सम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरु हटाईएको बताइएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कूल बजेट ३० अर्ब ८४ करोडमध्ये चालूतर्फ विनियोजित १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ६९ करोड (३५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ विनियोजित २८ अर्व ९० करोड रुपैयाँमा ५ अर्व ८ करोड (१७ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति १८.९१ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।