समिति निस्क्रियताले विश्वसनीयता गुमाउँदै मधेश सरकार

जनकपुरधाम – विभिन्न घटनाको छानबिन र विकास निर्माण सम्बन्धितका लागि मधेश प्रदेश सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी समिति गठन गर्‍याे तर त्यस मध्ये एउटा पनि समितिले आजसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

समितिको निस्क्रियताले मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको आवाज उठन थालेको छ । आम नागरिक, बुद्धिजीवी मात्र होइन प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँदै कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

---

पछिल्लो पटक जनमत पार्टीले किसानहरुको समस्यालाई लिएर गर्दै आएको किसान आन्दोलनलाई दृष्टिगत गर्दै किसानहरुको समस्या समधानका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन भएपछि समितिको निस्क्रियता बारे आवाज उठन थोलेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरु सम्मिलित सो समिति बारे जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले किसानको समस्या समाधानका लागि गठित सो समिति कमाइ खाने भाँडोको संज्ञा दिएका छन्।

उनले भने, 'प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी समिति गठन गरेका छन्, तर आजसम्म कुनै पनि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन, बरु समितिको नाममा विभिन्न भत्ता लिने काम मात्र भएको छ ।'

राउतका अनुसार हामीले उठाएको किसान समस्याको समाधान प्रदेश होइन, संघीय सरकारबाट हुनेछ । उनले भने, 'झुठा आरोपमा पक्राउ परेका किसानको रिहाइ, सिँचाइ एवं मलखाद्यको व्यवस्था, कृषि कार्ड लगायतका कुरा प्रदेश सरकारबाट पुरा हुने सम्भावनै छैन । प्रदेश सरकारले हालसम्म गठन गरेको समिति सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारबाजी र पैसा कमाउने माध्यम मात्र छ ।'

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले पनि सरकारले हालसम्म गठन गरेको समितिहरु सस्तो लोकप्रियता र पैसा कमाउने माध्यम मात्र प्रदेश सरकारको रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, 'हालसम्म प्रदेश सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी समितिहरु गठन गरेकाे छ, तर तिनीहरु मध्ये कतिपयले त प्रतिवेदन नै तयार पारेनन् भने तयार पारिएका प्रतिवेदनहरु पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुकाे कुरा त टाँढा छ, सार्वजनिक समेत गरेको छैन । समितिको निस्क्रियताले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ।'

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली काग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले सरकार यसरी समिति बनाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आफनो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको बताए । उनले मधेस सरकार मधेसी जनतालाई भ्रममा पारी समिति गठनको नाममा ब्रम्हलुट मचाइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, 'सरकार समितिमाथि समिति बनाउँदै आएको छ तर कार्यान्वयन त के त्यसको प्रतिवेदसमेत सार्वजनिक गर्दैन।'

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले समिति र आयोगका प्रतिवदेनहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'पछिल्लो पटक के भयो सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै थाहा होला । तर हाल गठन भएको स्थायी संरचना निर्माणको व्यवस्था र किसान समस्याको समाधान सम्बन्धी समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ नै ढुक्क हुनुस्।'

 गठित समिति र अवस्था

१. तत्कालिन अर्थ मन्त्री विजय यादवले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानन्द झालाई आफनो कार्यालयमा बोलाएर कुटपिट घटनाको छानबिनका लागि २०७५ पुष ३०  समिति गठन गरियो ।

घटनालाई लिएर प्रदेश सरकार विरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि त्यसलाई साम्य पार्न तात्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो । तर, हालसम्म सो समितिले प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाएको छैन ।

२. प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि नीति तथा योजना आयोगका तात्कालिन उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाको नेतृत्वमा सल्लाह सुझाव समिति बनाइएको थियो  । सो समितिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई २०७६ वैशाख १९ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि, प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लागिसकेपनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

३. सप्तरीको मलेठ घटनाबारे २०७५ साउन ८ गते मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो । स्थलगत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समितिलाई भनिएको थियो । यादव मन्त्री हटेको ६ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेपनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

४. यातायात व्यवस्था विभाग जनकपुर कार्यालयको करिब ३०० थान स्मार्ट लाइसेन्स धान खेतमा फेला परेपछि त्यसको छानबिनका लागि २०७७ कात्तिक १३ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको संयोजकत्वमा पनि एक समिति बन्यो, तर सोनल पनि मन्त्री पदबाट हटेको ६ महिना बितिसक्यो तर आजसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

५. २०७८ भदौमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको अनियमितता बारे उल्लेख कुराको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले दुई वटा समिति बनायो तर समिति आजसम्म के गरयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन ।

समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित लोकप्रिय योजनाको छानविन गर्न प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा र जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरणका लागि गरिएको विद्युतिकरणमा भएको अनियमितता बारे मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । हाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु त के समिति नै हराएको छ ।

६. पछिल्लो पटक माघ १८ गते सरकारले मन्त्रालयको भवन, आवास सहितको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्ग खोज्ने तथा व्यवस्थापनका लागि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा समितिमा गठन गरिएको छ ।

७. त्यस्तै माघ २२ गते प्रदेश सरकारले किसानहरुको समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

यी समितिहरु उदाहरण मात्र यस्ता कयौं समितिहरु गठन भयो जो आजसम्म प्रदेश सरकारले गोप्य रुपमा गठन गरेको कारण बाहिर आएको छैन । सरकारले गरेका निर्णयहरुको जानकारी सञ्चार माध्यममा नदिने गरेको कारण कयौं समिति गठन भएपनि कागजमै मन्त्रिपरिषदसम्म समिति छन ।