प्रदेश १ को मन्त्रीमण्डलमा महिला मन्त्री एक जना मात्रै, दलित शून्य

विराटनगर – आइतबार ८ जना मन्त्री थपेर प्रदेश १ मा १३ सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे पनि महिलाहरुलाई ‘क्याबिनेट मन्त्री’ का रुपमा सहभागीता गराउन भने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई चुकेका छन् ।

१४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महिलाकाे रुपमा खिनु लङ्वा लिम्बुमात्रै क्याबिनेट मन्त्री बनेकी हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री सहभागी भए पनि मन्त्रीमण्डलमा महिलालाई पठाउन सकेन । सत्ता गठनबन्धनको सवैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसमा २१ सांसद छन् । जसमध्ये महिला सात जना रहेका छन् । तर उनीहरु मध्ये एकैजना पनि कांग्रेसबाट मन्त्रीको सिफारिसमा परेनन् । 

---

सत्ता गठबन्धनभित्रको दोस्रो ठुलो हो नेकपा माओवादी केन्द्र । माओवादीका १५ सांसदमध्ये पाँचजना महिला छन् । पाँच मध्ये सरस्वती पोखरेल प्रदेशसभाको उपसभामुख रहेकी छन् । बाँकी चारजना मध्ये एकजना महिला पनि माओवादीबाट मन्त्रीमण्डलमा अटाउन सकेनन् ।

१० सांसद रहेको मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले इलामबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित खिनु लङ्वा लिम्बुलाई भने मन्त्री बनाएको छ । तर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा महिला र पुरुष सांसदको संख्या बराबर अर्थात ५/५ रहेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले छाडेर राजनीतिक जोखिम मोलेका आधा महिला सांसदमध्ये नेकपा एसबाट एकजनामात्रै योग्यताको कसीमा परिन् । 

गठबन्धन दलबाट कम्तीमा एक मन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यताले मात्रै मुख्यमन्त्री राईले आफू नेतृत्वको सरकार गठनका बेलामा लिम्बुवान सम्बद्ध संंयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद बिष्णु तुम्बाहाम्फे राज्यमन्त्री बनाए । गठबन्धनभित्र भएकोले कुनैपनि दल सानो ठुलो नहुने अडान राख्दै आएकी तुम्बाहाम्फेले गठबन्धनलाई अघि बढाउने नाममा एक जनामात्रै सांसद भएका कारण राज्यमन्त्रीभन्दा माथि पुग्न पाइनन् ।

राज्यमन्त्री तुम्बाहाम्फेले आफूलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री राईलाई आग्रह गरेकी थिइन् । आइतबार गठबन्धनभित्रका ठुला दलले ८ जना मन्त्री थप्दा राज्यमन्त्री मै सिमित बनेकी तुम्बाहाम्फेले भनिन् ‘कम्युनिष्टहरुको हृदय हु“दैन भन्थे, हो रहेछ ।’ 

सरकारका हरेक अंगहरुमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक रुपमै स्पष्ट छ । तर प्रदेश १ मा आइतबार विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा महिला मन्त्रीको उपस्थिति १४ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । १४ प्रतिशत मध्ये पनि क्याबिनेट मन्त्रीका रुपमा लिम्बु एकजना मात्रै मन्त्री रहेकी छन् । मन्त्रीमण्डलमा दलितको सहभागीता पनि शून्य बनाइएको छ । ५१ सांसद रहेको वर्तमान गठबन्धनभित्र कांग्रेसबाट एक र माओवादी केन्द्रबाट एकजना गरी दुई दलित सांसद छन् । उनीहरु दुवै महिला पनि हुन् । तर दुवै दलले उनीहरुलाई मन्त्रीका लागि योग्य ठानेनन् ।

मन्त्रीमण्डलमा खोटाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुवै प्रदेश सांसदहरु अटाएका छन् । तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित भएर नेकपा (एस) मा गएका राजन राई र माओवादी केन्द्रका रामकुमार राई मन्त्री बनेका हुन् । प्रदेशसभाका सवैभन्दा ज्येष्ठ सांसद ओमप्रकाश सरावगी मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसका समानुपातिक सांसद सरावगी आइतबार झापामा नाम चलेका उद्योगी हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री नियुक्त भएका सरावगी ८२ वर्ष नाघिसकेका छन् । त्यसैगरी ठेट शब्द चयन गरेर प्रदेशसभामा रमाइलो गरी आफ्ना कुरा राखेर बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने ताप्लेजुङका हाङ्गाम पनि मन्त्री सफल भएका छन् । मन्त्री हाङ्गामले आफू उमेरले ७० टेकेको बताए । 

आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गर्न उभिएकै बेला उनको अर्कै मन्त्रालय भएको भन्दै मन्त्रालय फेरिएपछि भने आफ्नै दलसँग असन्तुष्ट देखिएका थिए ।

सपथ ग्रहण सुरु भएपछि कार्यविभाजनमा मन्त्रालयको नामै उल्लेख भई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सपथ गराउनै लाग्दा उनको मन्त्रालय फेरिएर उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको थियो । मन्त्रीको सपथ लिन कुर्सीबाट उठिसकेको बेला कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले गडबड भएको संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई रोकेर मन्त्रालयको नाम हेरफेर गर्न दबाब दिएका थिए । 

एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहणका लागि तयार गरेर अर्को मन्त्रालयको मन्त्री बनाइएको भन्दै मन्त्री हाङ्गामले सपथपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोसँग गुनासो पोखे । सपथ ग्रहणपछि एक्लै उभिइरहेका मन्त्री हाङ्गामलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले ‘ठिक भयो दाजु, लाटोको खुट्टामा बाटोमा पर्यो, झन राम्रो भयो’ भन्दै सम्झाएपछि भने उनी प्रफुल्लित भएर पदभारका लागि मन्त्रालयतिर हिँडेका थिए ।