विराटनगर - सात मन्त्रालयलाई फुटाएर बनाइएका १३ वटा मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रको प्राविधिक काम गर्ने कार्यक्षेत्र भएका पाँचवटा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । उक्त निर्णयप्रति ती कार्यालयहरुले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रदेश सरकार मातहतका दुईवटा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी अन्य कार्यालयमा समायोजन गरिएका आठ वटा कार्यालयमध्ये कृषि क्षेत्रका पाँचवटा कार्यालयहरु समायोजन गर्ने निर्णय अनुचित भएको भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारी र समायोजनमा परेका कार्यालयका कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् ।

---

सरकारले बागवानी क्षेत्रका दुईवटा कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्र मातहत समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालय फुटाउनुअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतका आठवटा फार्म केन्द्रमध्ये प्रदेश सरकारले पाँचवटालाई अन्य कार्यालयहरुमा लगेर गाभेको छ। 

माघ २३ आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोलुखुम्बुको फाप्लु र इलामको जौबारीमा रहेका दुईवटा बागवानी केन्द्रलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरेको छ । त्यसैगरी झापाको सुरुङ्गास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई पनि कृषि ज्ञान केन्द्र झापाअन्तरगत समायोजन भएको छ । इटहरीको रेशम प्रसोधन कार्यक्रमको कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरी तथा रेशम विकास कार्यक्रम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा मातहत समायोजन गरेको हो ।

सरकारले पर्याप्त अध्यायन नै नगरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयलाई जथाभावी समायोजन गरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयकै विज्ञ कर्मचारी र समायोजनमा परेका कार्यालयका कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

बागवानी र ज्ञान केन्द्रको कार्यक्षेत्र नै अलग भएपनि सरकारले कुन उद्देश्यका लागि कार्यालय समायोजन गरेको भन्ने कुरा आफुहरुलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको सोलुखुम्बुको फाप्लुस्थित बागवानी केन्द्रका प्रमुख उपेन्द्र ठाकुरले बताए । समायोजनको प्रक्रियाबारे पर्याप्त सरसल्लाह तथा जानकारी नगराएको र समायोजनमा परेका कर्मचारीको दरबन्दीबारे पनि आफुहरुलाई जानकारी नगराइएको उनले गुनासो गरे । 

‘बागवानी र कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य प्रकृति मिल्दै मिल्दैन, सरकारलाई खरदार सुब्बा लेखापाल चाहिएको हो भनेपनि यहाँ त एकजना लेखापालमात्रै हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘हामीकहाँ १३ जनाको दरबन्दी मध्ये कार्यरत रहेका ११ जना कार्यरत छौं, त्यसमध्ये लेखापाल बाहेक सवै प्राविधिक कर्मचारी छौं ।’

उनले कर्मचारीको कहाँ कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे कार्यालयसँग पर्याप्त सरसल्लाह नै नगरी समायोजन गरिएको ठाकुरले बताए । फाप्लुस्थित बागवानी केन्द्र हिउँदे फलफूलको बोटविरुवा उत्पादन र अनुसन्धान गरी हिमाली क्षेत्रमा फलफूलको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०३४ सालमा स्थापना गरिएको कार्यालय भएको उनले जानकारी दिए । तर सरकारले कृषकहरुलाई विभिन्न सहुलियत र अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा लगेर बागवानीलाई जबरजस्ती मिसाएको उनले बताए ।

अर्कोतिर झापाको सुरुङ्गास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापाअन्तरगत समायोजन गरिए पनि उस्तै कार्यालय सुनसरीको झुम्कास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई भने समायोजन नगरी अलग्गै राखिएको पाइएको छ । झापामा बढ्दो चिया खेतीका कारण माटो परिक्षणका लागि काठमाडौं नै पुग्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न भन्दै तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाले २०५४ सालमा सुरुङ्गामा उक्त कार्यालय स्थापना गराएका थिए । त्यतिबेला उक्त प्रयोगशालामा सुदुरपश्चिमका जिल्लाबाट समेत माटो परीक्षणका लागि ल्याइने गरिएको थियो । 

पछि अन्य स्थानमा पनि प्रयोगशालाहरु स्थापना हुँदै गएका कारण अहिले प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, पाँचथर लगायतका जिल्लालाई केन्द्रित गरेर अहिले घुम्ती प्रयोगशाला ‘मोबाइल भ्यान’ बाट समेत कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । उक्त कार्यालयमा कुल ६ जनाको दरबन्दी रहेको छ । त्यसमा पनि एकजना लेखाका बाहेक सवै कर्मचारी प्राविधिक क्षेत्रका हुन् । सरकारले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा भएकै दरबन्दीबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बिषय नै नमिल्ने कार्यालयलाई समायोजन गर्न थालेपछि कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । 

कृषि क्षेत्रसम्बन्धित कार्यालयहरुलाई सरकारले नै विस्तारै खुम्च्याउँदै लगेको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गाका प्रमुख हरि भुजेलले आरोप लगाए । उनले मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी पुर्‍याउने नाममा कार्यालयहरुलाई घटाउँदै लगेर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई साँघुरो दायरामा लैजान खोजेको जिकिर गरे । ‘सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रको युनिटको रुपमा प्रयोगशालालाई राख्न खोजेको छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्ता कार्यालयलाई साँघुरो दायरामा लैजाने, कृषि क्षेत्रका कार्यालय विस्तारै बन्द गर्दै जाने अनि खर्च कटौतिका नाममा मन्त्री चै १४ वटा पुर्‍याउने ?’ 

सरकारको यस्तो निर्णयले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरणमै असर परेको र कर्मचारीहरुको मनोबल गिरेको उनले बताए । अर्को कार्यालयको युनिटका रुपमा राख्ने र प्रयोगशालाको गतिविधिलाई विस्तारै घटाएर एक दुईवटामा सिमित गर्न खोजिएको भुजेलले आरोप लगाए । त्यसैगरी सुरुङ्गाको प्रयोगशालालाई हटाउने र झुम्काको कार्यालयलाई भने साविकमै राख्ने सरकारको निर्णय झन रहस्यमय भएको उनले जानकारी दिए ।

‘जनतासँग सरोकार जोडिएका कार्यालय हटाउनुको उदेश्य के होला ? हामीले सोध्दा खेरी खर्च घटाउने भन्छन्’ उनले भने, ‘गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा नै हामीले बुझेका छैनौं, सरकारको उदेश्य के हो भन्ने नै थाहा पाउन सकेका छैनौं ।’

यता कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कार्यालयलाई अध्ययनविनै कार्यप्रकृति नमिल्ने अर्को कार्यालयमा समायोजन गरिएको, कृषि निर्देशनालयहरुलाई हटाएर मन्त्रालय बनाइएको भन्दै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले समेत सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले जथाभावी कार्यालय समायोजन गरेका आरोप लगाएका छन् । 

मन्त्रालय फुट्नुअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिकृत राजेन्द्र उप्रेतिले राजनीतिक भागवण्डाका कारण कृषि क्षेत्रका संरचनाहरु धुलिसाध भइरहेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘हामी आफ्नै भवन र संरचना भएकाहरु लगातार विस्थापित भएर सुकुम्बासी हुँदैछौं र कुम्ला कुटुरा बोकेर नयाँ थालथलो खोज्दै भौतिरिंदै छौं । संगठनमा नयाँ रक्तप्रवाह सुन्य बनाइएको छ, मन्त्रालयहरु र प्रशासनिक संरचनाहरु दरबन्दीहरु रातारात थपिंदाछन् तर कृषि लगायतका प्राविधिक पूर्वाधारहरु संरचनाहरु सकाउँदै लगिंदैछन् ।’

राजनीतिक भागवन्डाका नाममा मन्त्रालय फुटाउने, प्रशासनिक संरचनाहरुलाई हटाउने र कार्यालयहरुको पूर्वाधार संरचनाहरुलाई पनि खुम्चाउँदै लगेको कर्मचारहिरुले बताए । प्रदेश १ सरकारले विराटनर–१० स्थित पशुपंक्षी तथा मत्य निर्देशालयको कार्यालयलाई हटाएर प्रदेश सरकारले उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेपछि अहिले निर्देशनालयले कार्यालयका लागि भाडामा घर खोजिरहेको छ ।

दुई कार्यालय खारेज
प्रदेश सरकारले कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र प्रादेशिक विशेष सडक निर्माण आयोजनालाई खारेज गरेको छ । ती कार्यालयलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहत लगिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन सचिव माधवप्रसाद पोखरेलले दुवै कार्यालय खारेज भएको जानकारी दिए । उनले कृषि क्षेत्रका पाँचसहित आठवटा कार्यालय समायोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए । 

इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक सिर्जना गरेको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत लगिएको छ । उक्त कार्यालय यसअघिको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको थियो । 

सरकारले स्वास्थ्य तालिम केन्द्र धनकुटालाई स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा अन्तरगत समायोजन गरेको छ । त्यसैगरी इटहरीस्थित सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई इनरुवास्थित सहकारी प्रशिक्षालयमा गाभिएको छ ।