काठमाडौँ : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन बदनामीलाई अवसरमा परिणत गरेको सत्ता गठबन्धन सुरक्षित रहने भएको छ । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीमा यूटर्न लिएको छ । यद्यपी बाहिर मिडियामा उसको विरोध कायमै रहनेछ ।

शनिबार बालकोटमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु सहमति गर्न असफल भएपछि एमसीसी पारित गर्न माओवादी यूटर्न लिन बाध्य भएको हो । 

---

‘हाम्रो अहिले पनि सिधा अडान त सत्ता गठबन्धन टुटेपनि एमसीसी पारित गर्न सक्दैनौँ भन्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले इकागजसँग भने, ‘तर बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले यूटर्न लिनुपर्ने भएको छ ।’ 

एमसीसीका विषयमा निर्णय नफेर्दा माओवादीका तीन वटा संकट तत्कालै चुलिनेछन् । पहिलो सरकार छाड्नुपर्नेछ । दोस्रोमा स्थानीय तहको चुनावमा ठूलो धक्का व्यहोर्नुपर्नेछ । तेस्रोमा देशमा अस्थिरता निम्त्याउने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रवृत्ति अनुमोदन हुनेछ ।

त्यतिमात्रै होइन, विगतमा आफैले एमसीसी सम्झौताका लागि लबिङ गर्नेदेखि सम्झौता गर्नेबेलासम्मको नेतृत्व र सत्तासीन भएका कारण पनि माओवादी बाध्यात्मक रुपमा यूटर्न भएको हो । यद्यपि, यस विषयमा नेताहरु बाहिर स्वतन्त्र रुपमा बोल्न तयार छैनन ।

‘हामीलाई खुलेर समर्थन गर्न गाह्रो छ । किनकी सडकदेखि सदनसम्म हामीले सुरु गरेको विरोधको पनि रक्षा गर्नुपर्छ,’ ती नेताले थप अगाडि भने, ‘तर सत्ता गठबन्धन नजोगाए प्रतिबद्धता गरेको सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा आफैलाई समस्या निम्तिने खतरा बढेपछि युटर्न आवश्यकता र बाध्यता बनिदियो ।’

बालुवाटारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहमति नजिक छन् । 

तर एमसीसी पारित गर्ने विषयमा निर्णय नै भएपनि यसबारे माओवादीको धारणा स्पष्ट रुपमा बाहिर आउने छैन । प्रधानमन्त्री देउवा पनि यस विषयमा तयार छन् । तर लिखित सहमति नभएसम्म देउवा ढुक्क हुन सक्दैनन् ।

‘सहमतिको प्रयास भनेकै त्यही लिखित त हो नि,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘लिखितमा हस्ताक्षर भएपछि सत्ता गठबन्धन टुट्दैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।’ 

तर यो राजनीतिक सहमतिपछि चीनको धारणालाई माओवादीले कसरी प्रतिक्रिया गर्छ भन्नेमा स्पष्ट छैन । नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसमेत बालुवाटारको मध्यस्तकर्ताका रुपमा एमसीसी पारित गर्न तयार भएपछि माओवादीको यूटर्न सम्भावनामा परिणत भएको हो । यद्यपी, एमसीसीमा प्रचण्ड र माधव नेपालको यूटर्नले फेरिदो राजनीतिक कोर्स ‘ट्याकमै’ रहेको देखाउनेछ ।

आइतबारको संसद् बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूचि सार्वजनिक भइसकेको छ । कार्यसूचिअनुसार एमसीसी पारित गर्ने र संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा शनिबार बेलूकी बालकोट वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बालुवाटार सत्ता गठबन्धनमै चित्त बुझाउन बाध्य भएको हो ।

‘एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति र विना अवरोध प्रस्तावमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने योजना थियो । तर एमालेले संसद्को अवरोध हटाउन नमानेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन,’ बालकोट वार्तापछि पत्रकारसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए ।

यता माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले आइतबारको संसद् बैठकमा एमसीसीबारे आफ्नो दलको विरोध कायमै रहने बताए । ‘हाम्रो विरोध कायमै रहन्छ, एमसीसी सम्झौताका विषयमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ,’ उनले भने ।

प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवाको बालुवाटार वार्तामा लिखित सहमति भएको खण्डमा आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी अघि बढ्नेछ । अन्यथा फेरि संसद् बैठक सर्न सक्नेछ । एमसीसीमा माओवादीकाे यूटर्नले अध्यक्ष प्रचण्डलाई 'सेफ ल्याण्डिङ'भन्दा 'फेस ल्याण्डिङ' गर्न सहज हुनेछ । 

एमसीसी पारित गर्छौ भनेर देउवासँगै हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डले त्यसयता फेदै आएको धारणाले आफैलाई संकट निम्त्याएको थियो । सोही कारणले सत्ता गठबन्धनसँगै उभिदा मात्रै पनि विदेशी शक्तिसामू प्रचण्डलाई ‘फेस सेभिङ’ गर्न मात्रै होइन, माओवादीको राजनीतिक स्वार्थ पनि सहज हुने अनुमान छ ।