निर्वाचन आचार-संहिता उल्लंघन गरे एक लाख जरिवाना

काठमाडौं – निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनावका बखत आचार–संहिता कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएको छ । गत चैत ३ मा जारी आचार–संहिताका बुँदाहरूविरुद्ध प्रस्तुत हुने पात्रहरूलाई जरिवाना र उम्मेदवारी खारेज समेत गर्नेे गरी आयोग अघि बढ्दैछ ।

निर्वाचनका बखत हुने अनैतिक आचरण, व्यवहार रोक्दै निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र कम खर्चिलो तुल्याउन आयोगले विस्तृतमै ७७ पृष्ठ लामो आचार–संहिता जारी गरेको छ । यद्यपि आचार–संहिता वाध्यता हो कि नैतिक बन्धन मात्रै भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

---

निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘आचार–संहिता नैतिक र कानुनी बन्धन दुवै हो । आचार–संहिता उल्लंघन भएको खण्डमा आयोगलाई कानुनतः प्राप्त सजाय व्यवस्थासम्बन्धी दफा प्रयोग गर्छ । त्यसकारण यो नैतिक मात्र होइन, कानुनी व्यवस्था हो ।’

आचार–संहिताका सवाललाई आमतहमा पुर्याउन निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले सरोकारहरूसँग सघन अन्तर्क्रिया चलाइरहेको छ । जिल्ला–जिल्लामा आचार–संहितामाथि अन्तक्र्रिया चलाउँदै आयोग र समाजले बिहीबार काठमाडौंमै सरोकारवालाहरूबीच बहस चलाएको थियो ।

कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार, निर्वाचन आचार–संहिताका अतिरिक्त राजनीतिक दलको आय तथा व्यय, निर्वाचन खर्च, आचार–संहिता अनुमगनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सरोकारवालाबीचमै अन्तक्र्रिया गरिएको छ । खासगरी अन्तर्क्रिया उद्देश्य चुनावलाई भडकिलो हुन नदिने, आचार–संहिताभित्र हरेकलाई बस्न वाध्य तुल्याउनु हो ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले विगतका निर्वाचनबाट पाठ सिक्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष मात्र होइन कि मितव्ययी चुनाव गराउने उद्देश्यसहित आयोगले बृहद् किसिमको आचार–संहिता जारी गरेको जानकारी दिए । ‘निर्वाचनबाट असल व्यक्तिहरु चयन हुन् र तिनको असल शासनबाट मुलुक सञ्चालित होस् भन्ने चाहनाअनुरुप नै चुनावका रोल–मोडल हुने किसिमको आचार–संहिता जारी गरिएको हो’ पौडेलले भने ।

कोही व्यक्ति, दल वा प्रचार–प्रसार आचार–संहिताविपरीत देखिएमा आयोगले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने सक्नेछ । अझ उम्मेदवारले आचार–संहिता उल्लंघन गरेको कारणबाट स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित हुन नसकेको ठहरिएमा आयोगले उम्मेदवारी समेत रद्द गर्न सक्नेछ । 

यस्तो छ आचार संहिता