नर्भिकले भन्यो- तत्काल जग्गा खाली गर्न सकिँदैन

काठमाडौं : नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले महानगरपालिकाको सूचनाअनुसार एक दिनभित्रै जग्गा खाली गर्न सम्भव नरहेको बताए । सरकारसँग अस्पतालले २० वर्षको लिज सम्झौता गरेर एक रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेको भन्दै सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले २४ घण्टामा जग्गा खाली गर्न आदेश दिए थिए । बालेनले २४ घण्टाभित्र उक्त जग्गा खाली गर्न सूचना टाँस गरेका थिए।

---

उक्त स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत् वितरण प्यानल, खानेपानी र डायलासिस सप्लाई जस्ता बिरामीको उपचारमा अत्यावश्यक उपकरण राखी बिरामीको सेवा गर्दै आएको स्मरण गराउँदै सिंहले १०० जनाभन्दा बढी बिरामी उपचाररत रहेको र बिरामीको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित रहेकाले २४ घण्टामा खाली गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्।

उनले भने, ‘त्यो जग्गाबाट हामीले टहराहरू बनाएर अक्सिजन प्लान्टदेखि बिजुली, पानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको सप्लाइ गरेका छौं । त्यो सबै तुरुन्तै हटाइदिने हो भने अस्पतालको क्रिटिकल केयरमा रहेका बिरामीहरू के गर्ने ? उनीहरूको ज्यान गयो भने को जिम्मेवार हुने ?’

उपचाररत बिरामीको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई समेत मद्देनजर गरी उचित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। सरकारसँग कानुनी रूपमा सम्झौता गरेर लिइएको जग्गालाई अवैध प्रयोग गरिएको भन्ने आरोपले आफूलाई पूर्ण रूपले दुखी तुल्याएको सिंहले बताए ।

सरकारसँग बकाइदा सम्झौता गरेर लिइएको जग्गालाई अवैध प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘सरकारका तर्फबाट तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर दिइएको जग्गा हो । जग्गाको भाडा कम भयो भने त्यसको जिम्मेवार पनि सरकार नै हुन्छ । हामीले त कम भाडामा लिन चाहनु स्वभाविकै हो,’ उनले भने ।

उनले सम्झौताबमोजिम भाडा र नियमित ट्याक्स अस्पतालले तिर्दै आएको बताए । २०७५ सालमा एकमुष्ट सात लाख रुपैयाँ बुझाएको उनको भनाइ छ । जग्गाको लिज अझै आठ वर्ष बाँकी रहेको पनि सिंहले उल्लेख गरे ।

‘मेयर साह आएर सूचना टाँसेर गएपछि मैले हिजै उहाँलाई पत्राचार गरेर तत्काल भत्काउने अवस्था नरहेको भनी जानकारी गराएको छु’, सिंहले भने, ‘तर, मेरो पत्रको जवाफ आएको छैन ।’