कार्यस्थलमा पाइन्‍न सेनेटरी प्याड, कामै नसकी फर्कन्छन् सेवाग्राही

मकवानपुर - स्टपटाइफर्सले सताएपछि मकवानपुर जिल्ला मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ की सर्मिला कार्की हेटौंडा अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । भर्ना भएको दोस्रो दिन मध्यरातमा उनी महिनावारी भइन् । उनकी सासूआमाले अस्पतालमा प्याड खोजिन् तर पाइनन् । अस्पतालको फार्मेसीमा किन्न गइन् । त्यहाँ पनि सकिएको जानकारी पाइन् । अब उनी बजार निस्कनु पर्ने भयो, तर मध्यरातमा बजारका मेडिकलहरू पनि बन्द । कुनै उपाय नलागेपछि उनी बिरामीतिरै फर्किइन् ।

बिरामी सर्मिलालाई जसरी पनि प्याड चाहिएको थियो । उनले जुक्ति लगाएर सासूआमालाई सुत्केरी वार्डमा प्याड खोज्न पठाइन् । सुत्केरी वार्डमा सुत्केरीका आफन्तले आफैं किनेर ल्याएको एउटा पिस प्याड सहयोग गरे । सर्मिलाको समस्या केही घण्टाको लागि टर्‍यो ।

---

यो प्रतिनिधि समस्या हो । दैनिक ८ सय बिरामीले सेवा लिने यो अस्पतालमा महिनावारीको बेलामा प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड निःशुल्क छैन । ओपीडी सेवाको लागि आउने बिरामीलाई आपतकालीन प्याड चाहिँदा स्वास्थ्य जाँच गर्न बसेको लाइन छोडेर प्याड किन्न दौडिनु पर्ने हुन्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार तथा हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईँले अस्पतालमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड राख्न नसकेको स्वीकार गरे । सरकारले अस्पतालबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधि नै अभाव रहेकोले अस्पतालमा सेनेटरी प्याड नहुनु सामान्य भएको उनले बताए । 'सेवा सुविधाको विस्तार गर्दैछौँ, विस्तारै यी समस्या पनि सम्बोधन हुने आशा गरौं,' प्रसाईँले भने ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि दैनिक सयौं सेवाग्राहीहरू आइपुग्छन् । तर महिलालाई सेवा लिँदा आइपर्न सक्ने समस्याबारे उपमहानगरले चासो देखाएको छैन । नक्सा पासको लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका आइपुगेकी हेटौंडा –१३ कि कोपिला लामा सेनेटरी प्याड फेर्नकै लागि आधा घण्टा अलमलमा परिन् । काम तिर लागौं, प्याड फेर्न बितिसकेको छ, प्याड फेर्न तिर लागौँ न नगरपालिकामा प्याडको उपलब्धता छ न शौचालयमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ  नै । 

'नगरपालिका आइसकेको थिएँ, फेरि रिक्सा चढेर बजार फर्केर गएँ, प्याड ल्याएँ अनि फेरेर लाइनमा बसे,' उनले भनिन्, 'जुन कार्यालय जाँदा नि हामीले स्वाभिमानका साथ सेवा लिन सक्दैनौँ ।' आफूसँगै आएका दाजुभाइले काम भ्याएर फर्कदाँ कोपिला प्याड फेर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भ्याएर बल्ल नक्सा शाखा पुगिन् ।

'समानताको कुरा सबैले गर्छन्, यो पनि असमानतको एउटा उदाहरण हो, हामीलाई सेवा लिनमा आइपर्ने एउटा अड्चन हो यो पनि,' उनले भनिन् । 

गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत उनी देख्दा सामान्य तर शंवेदनशील कुरामा जनचेतना अभिवृद्धि तथा वकालत नपुगेको बताउँछिन् । 'उपमहानगरपालिका प्रमुख महिला नै हुनुहुन्छ, यति त उहाँले चासो दिनुपर्ने हो नि, हामीले सम्झाउनु पर्ने कुरा हो र ?' सेवा लिन आएकी हेटौंडा –१७ कि सविता मल्लले भनिन्, 'घरदेखि यहाँ आइपुग्दा प्याड फेर्ने बेला भैसक्छ, किनेर फेरेर अनि कामको लागि लाइनमा बस्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

उपमहानगरपालिकामा सेवाग्राहीको लागि सेनेटरी प्याडको सहज व्यवस्था छैन । आफ्नो आवश्यकता अनुसार झोलामै बोकेर आएकाहरूले पनि शौचालयमा गएर फेर्न सहज छैन, किनकी नगरपालिकाको शौचालयमा सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै ठाँउ पनि छैन । 'आफैले ल्याएको प्याड फेर्दा पनि कहाँ फाल्ने, महिला शौचालयमा सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन,' मल्लले भनिन् । 

'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन,' यो व्यवस्था संविधानमा छ । कार्यान्वयनमा छैन ।

कार्यालयकै कर्मचारीमा पनि सेवामा समानता छैन । मेयरको सचिवालय वा स्वास्थ्य शाखामा पहुँच पुग्ने कर्मचारीले मागेर सेवा लिन्छन्, तर जो त्यहाँसम्म माग्न जान आँट सबैले गर्दैनन् । बरु उनीहरू समस्या झेलेरै बस्छन् । 'माग्दा सहजै पाइदैन, आफूलाई समस्या पर्दा कुरा मिल्ने साथीहरूसँग भए माग्ने हो, नत्र बजार निस्केर किन्ने हो,' एक कार्यालय सहयोगीले भनिन्, 'आपत परेर किन्नको लागि बाहीर जान पनि कार्यालयमा खोजि होला की भनेर डराउनु पर्छ ।'

'मैले मेरो पहुँचको सदुपयोग गर्छु, एउटा दिनुस् भन्छु लिन्छु, साथीहरू के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, 'कार्यालयको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख गंगा चौलागाँईले भनिन्, 'करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी र सेवाग्राहीको लागि समस्या भयो भन्ने कुरा चाही म सम्म पनि आएको थियो अलि अघितिर, तर हाल के छ थाहा छैन ।'

मेयरको सचिवालयबाट कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई समेत निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिने गरीएको सचिवालय कर्मचारी रुपा बिडारीले बताइन् । 'थाहा भएकाहरूले माग्छन, माग्नेलाई दिने गरिएको छ, 'बिडारीले भनिन् । तर सचिवालयमा पुगेर प्याड माग्न सर्वधारणको पहुँच पुग्दैन । 

पुनरावेदन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास नासु तिलादुर्गा ढकाल भन्छिन्, 'झोलामा बोक्न बिर्सेको दिन बेञ्चभरी लाग्छ, किन्न जाउँ पसल टाढा छ, सेवा ग्राहीको चापमा आफू निस्केर हिड्न पनि मिलेन, अफिसमा छैन, फेर्न नपाउँदा बिजोक धेरै पटक भोगेको छु, 'उनले भनिन्, 'पटक पटक कर्मचारीको बैठकमा कुरा उठाएको छु तर सुनुवाइ नै भएको छैन ।' उच्च अदालत हेटौंडा इजलाशमा महिला कर्मचारी नै दुई दर्जन बढी छन् । 'कर्मचारीलाई नै छैन, सेवा ग्राहीको लागि झन् के हुनु' उनले भनिन् ।

'घरैमा हुँदा महिनावारी भएको भए त फेर्नको लागि झोलामा बोकेर आउने हो, ठ्याक्कै समय नभइकन महिनावारी भैदियो भने चै झोलामा पनि हुँदैन, किन्न निस्कने फुर्सद पनि हुँदैन अनि ज्यादै समस्या हुन्छ,' जिल्ला अदालत मकवानपुरमा कार्यरत अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले भनिन्, 'सेनेटरी प्याड भनेको स्वास्थ्य सामग्री नै हो, अत्यावश्यक भित्र नै राखौं भन्ने बुझाइनै नहुँदा हामीले समस्या भोग्नु परेको छ ।'

जिल्ला अदालतमा तारिख लिन आएकी सिन्धुलीकी सम्झना कायस्थ आफूले अघिल्लो महिना आउँदा सेनेटरी प्याड खोज्दै बजार धाएको दुखेसो सुनाइन् । 'म सिन्धुलीदेखि आएको मान्छे हेटौंडा बजारमा कता मेडिकल छ मेसो  पाइन, झण्डै एक घण्टा समय खर्चेर प्याड खोजे,' उनले भनिन्, 'शौचालयमा प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि रहेनछ ।'

जिल्ला अदालतले मकवानपुरले प्राथमिक उपचारको लागि अदालत परिसरमा फस्ट एड बक्स राखेर औषधिको जोहो गरेको छ । सेनेटरी प्याडको बारेमा आफूहरूको ध्यान नपुगेको कार्यालय प्रमुख स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराइले स्वीकार गरे ।

जग्गा पासको लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुर आइपुगेकी राक्सिराङ गाउँपालिका ३ कि कल्पना गोले जग्गा पास नसकिदै घर फर्किइन् । मोठमा कर्मचारीले बोलाउँदा उनी उपस्थित हुन नसकेपछि काम भोलीको लागि थान्किएको लेखापढीमा सहयोग गरेकी रञ्जिता बिष्टले बताइन् । 'उहाँको काम आजै सकिन्थ्यो, तर महिनावारी भएको कारण समस्या भएपछि आफैं भोली आउँछु भनेर फर्किनु भयो,' विष्टले भनिन्, 'हामी आफैं पनि महिनावारी हुँदा आधा दिनमै काम छोडेर घर जान्छौ, यस्तो त सामान्य हो यहाँको लागि ।' 

मालपोत कार्यालयमा पनि महिनावारीको लागि प्रयोग गर्न सेनेटरी प्याडको व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयमा रहेको शौचालयमा पनि सेनेटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन ।
 
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयमा पनि महिला कर्मचारी वा सेवाग्राही कसैलाई पनि सेनेटरी प्याडको व्यवस्था नभएको नासु नेस्मा पौडेलले बताइन् । 'नियमित झोलामा बोक्ने हो, कहिले आफूलाई चाहिन्छ, कहिले साथीहरूलाई आपत पर्दा काम लाग्छ,' पौडेलले भनिन् । 

यी कार्यालयका कर्मचारी र सेवा ग्राहीको पीडा प्रतिनिधि मात्रै हुन् । धेरै चाप हुने नापी कार्यालय, तथा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूमा समेत सेवाग्राहीको लागि लक्ष्यित गरेर सेनेटरी प्याड राखिएको छैन । जसले सहज सेवा प्राप्तिमा समस्या भएको महिलाहरूको गुनासो छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर महिलालाई यस प्रकारको आभारभुत सेवा प्राप्त नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । संविधानको धारा ३५ (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राही होस् वा कर्मचारी उनीहरूले आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्रै सेवा पाएका छन् । अन्य कार्यालयमा सेनेटरी प्याडको उपलब्धता नै छैन । महिलाहरूले आफूहरूको अवस्था अनुसार सेवा प्रदायक संस्था तथा कार्यालयमा व्यवस्था नहुनु पनि विभेदकै रुपमा लिन सकिने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

महिनावारीकै कारण महिलाको स्वाभिमान र मर्यादामा असर पर्न नुहने बताउँछिन्, लेखक तथा मर्यादीत महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल । महिनावारीले मानव अधिकार, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्यमा कस्ता असर पार्छ भन्नेबारे अनुसन्धान नै नभएकोले कार्यालयहरूलाई सहज सेवामा नल्याइएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पनि हर समय सेवाग्राहीको चाप हुन्छ, तर यहाँ पनि सेनेटरी प्याडको सुविधा छैन । महिला प्रहरीहरू स्वयम् समस्या खेप्दै आएका छन् । २ दिन अघि बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले महिला प्रहरीको लागि ३ हजार ८ सय पिस सेनेटरी प्याड सहयोग गरेपछि अब केही समयलाई आफूहरूलाई सहज हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चुडा खड्काले बताइन् ।

मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन गर्ने अभियान

मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनबारे सरकारी कार्यालयहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको लेखक तथा मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल बताउँछिन् । नेपालमा सरकारीस्तरबाट मर्यादित महिनावारीको बहस सुरु भएको भर्खरै ५ वर्ष मात्रै भयो । सन् २०१७ मा सरकारले ‘मर्यादित महिनावारीको नीति’ मस्यौदा गर्‍यो । पछिल्लो ‘मर्यादित महिनावारी नीति २०७४’ मा कर छुट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरियो । सन् २०१९ मा सामुदायिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड वितरण गर्ने निर्णय पनि भयो । नेपालले मुलुकले पूर्वी अफ्रिकी देश केन्या र छिमेकी भारतभन्दा धेरै पछि मात्रै ‘मर्यादित महिनावारी’ का लागि नीति बनाउन थालेको बताउँछिन् अभियान्ता पौडेल । 

केन्यामा सन् २००४ मा र भारतमा सन् २०१० मा महिनावारीलाई ‘मर्यादित’ बनाउन प्याडमा अतिरिक्त कर कम गरेको थियो । अझ केन्यामा सन् २०१७ बाट सार्वजनिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड निःशुल्क वितरण सुरु भयो । त्यसको सिको विस्तारै अन्य देशहरूले पनि गर्दैछ । ‘मर्यादित महिनावारी’ मानव अधिकारको विषय मात्र नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो । 'यो एक जटिल, बहुआयामिक र जीवनचक्रीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर प्राकृतिक प्रक्रिया हो,' पौडेल भन्छिन्, 'तर ‘मर्यादित महिनावारी’ मैत्री विद्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा जहाँ सरकारले निःशुल्क सामग्री वितरण गरिरहेको छ, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने÷भएका सामग्रीहरूले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।'

प्रयोग सामग्री जेसुकै भएपनि त्यो हरेक महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मर्यादित भएर बाँच्न सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँछिन् पौडेल । 'कुनै पनि विद्यालय/कार्यालयमा छिर्दा ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री’ विद्यालय÷कार्यालयमा स्वागत छ भनेर लेख्न सके त्यसले छोरी/महिलामा गौरव र आत्मसम्मान बढ्न सक्छ,' पौडेल भन्छिन् ।

बिद्यालयमा सेनेटरी प्याड नष्ट गर्न समस्या
मकवानपुर/महिनावारी हुँदा प्रयोगको लागि विद्यालयलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गरियो तर प्रभावकारी रुपमा नष्ट गर्न नसक्दा समस्या देखिन थालेको छ । महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिएको प्याड नष्ट गर्नको लागि सबै विद्यालयहरूमा इन्सुनेटरको व्यवस्थापन छैन । 

केही विद्यालयहरूले सेनेटरी प्याड नष्ट गर्नको लागि छात्रा शौचालयको पछिल्लो भागमा चेम्बर बनाएका छन् । चेम्बर भरिएपछि केमिकलको प्रयोग गरेर नष्ट गरिन्छ । तर धेरैजसो विद्यालयहरूले अझै पनि महिनावारी भएको बेला प्रयोग गरिएको प्याड बाल्टीलगायतमा संकलन गर्ने गरेका छन् । जसलाई नष्ट गर्न लामो समय लगाएर, मट्टितेललगायत प्रज्वलनशील पदार्थ राखेर जलाइन्छ । जुन वातावरणीय दृष्टिले स्वस्थ्यकर हैन ।

कुहिएर माटोमा नमिल्ने र सहजै नजल्ने भएकोले सेनेटरी प्याड नष्ट गर्न समस्या हुने गरेको छ । 'प्याड नष्ट गर्नै समस्या छ, पहिले निःशुल्क प्याडको लागि अनुरोध गरियो अहिले नष्ट गर्ने उपकरण आवश्यक भएको छ,' हेटौंडा १३ प्रतिभा निमाविका अध्यक्ष तेजबहादुर थिङले भने । 

हेटौंडाको बाल ज्योती माविले भने छात्रा शौचालयसँगै चेम्बर बनाएको छ, जसमा प्याड भरीएपछि केमीकल हालेर नष्ट गरिन्छ । प्याड इन्सुनेटर मिसेन खरिदको लागि साँढे २ लाखसम्म पर्ने भएकोले सबै विद्यालयले सहजै खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति विश्वकर्माले बताइन् । 

यसैबीच हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरको ६ वटा विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर सहयोग गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ६  वटा विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर उपलब्ध गराएको हो । 

उपमहानगर भित्र रहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरूले महिनावारीको समयमा प्रयोग गरेको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनमा चुनौंती थपिएपछि पहिलो पटक ६ विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर प्रदान गरीएको विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति विश्वकर्माले जानकारी दिइन् ।

पहिलो पटक हेटौंडा–१ को अमर माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–४ को भुटनदेवी मध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–६ को बंशगोपाल माध्यमिक विद्यालय, हेटौंडा–१३ को महेन्द्र माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–१८ को ज्योति माध्यमिक बिद्यालय र हेटौंडा–१९ को निर्मल माध्यमिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर हस्तान्तरण गरीएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । २ लाख ६० हजार रुपियाँ लागत पर्ने यो मिसेन खरीदगरी विद्यालयलाई सहयोग गरिएको हो । 

प्याडमै पनि कमिसन
यता मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेनेटरी प्याड खरिदको क्रममा आर्थिक हिनामिना गरिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले पालिका भित्रको विद्यालयको लागि सेनेटरी प्याड खरिदमा कमिसनकै लोभमा चार गुणा धेरै मुल्यमा खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा सार्वजनिक गरिएको छ । 

गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरी तथा कार्यरत महिला शिक्षकले प्रयोग गर्नका लागि खरिद गरेको सेनेटरी प्याड खरिदमा पनि कमिसनको खेल रहेको पाइएको हो । सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने सेनेटरी प्याड गाउँपालिकाले सोझै पहिले खरिद गर्दा प्रतिपिस १० रुपैयाँमा खरिद गरेकोमा दरभाउ कर्ताले प्रतिपिस ४० रुपैयाँ कबोल गरेकोमा त्यही सामान खरिद गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा अनियमिता भएकोमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको हो । सेनेटरी प्याड खरिदमा गाउँपालिकालाई नोक्सान हुनेगरी १२ लाख २१ हजार ६१ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बकैयाँ गाउँपालिकाले बोलपत्रमार्फत् खरिद गरेको सेनेटरी प्याड र सोझै खरिद गरेको सेनेटरी प्याड खरिदमा बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बकैयाँका बिद्यालयमा अध्यनरत किशोरी विद्यार्थी महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड खरिदमा पनि प्रतिप्याकेट २४० रुपैयाँ बढी रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।