चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध स्नातकोत्तर तहमा भएको ‘बदनियनतपूर्वक’ भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि बदनियतपूर्वक विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि संशोधन भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग एमडी/तथा एमएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि छ । भर्ना लिने समयमा बदनियनतपूर्वक कार्यविधि संशोधन गर्दै सूचना जारी गरेको भन्दै संशोधित कार्यविधि पालना नगराउने आदेशको माग गर्दै गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो ।

---

मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा स्वीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा विषयको प्राथमिकता निर्धारणको व्यवस्था छ ।

योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थीहरूको छनौट गरिन्छ । अंक बढी ल्याउनेहरूले पहिलो प्राथमिकता पाउने गर्छन् । टपरहरूले छोडेको अवस्थामा योग्यता सूचीअनुसार भर्ना लिनुपर्ने भए पनि त्यसको पालना नगर्नका निम्ति बदनियतपूर्वक कार्यविधि संशोधन गर्दै परीक्षा लिइसकेपछि कार्यविधि संशोधन गरेर सूचना जारी गरेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।

‘एमडी/एमएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी भर्नाका लागि म्याचिङ प्रणाली संशोधन गर्दै कार्यविधि विपरीत सूचना प्रकाशित गर्नु बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी छ यसले विद्यार्थीहरूको योग्यता एवं दक्षतालाई तिरस्कृत गर्ने काम गरेको हुनाले विद्यार्थी भर्नाको कार्यविधिको दफा २५ अनुसार म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी न्याय पाउँ,’ निवेदनमा लेखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी भने भर्ना प्रक्रियामा आयोगले कुनै बदनियत नराखेको दाबी गर्छन् । अदालतबाट आउने आदेश आफूहरूलाई मान्य हुने उनको भनाइ छ ।

‘भर्ना प्रक्रियामा हामीले कुनै पनि बदनियत राखेका छैनौँ । यो विषय अब सम्मानित अदालतमा पुगेको छ । अदालतको फैसला हामीलाई मान्य हुनेछ,' उनले भने ।