जनकपुरधाम - कोभिड-१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनको नाममा मधेश प्रदेशमा व्यापक अनियमितता भएको खुलेको छ । महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक सामाग्री खरिदको नाममा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रादेशिक अस्पतालले व्यापक अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको पाँचौ प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेश प्रदेश सरकारले ४५ करोड ६३ लाख र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रादेशिक अस्पतालले पाएको छ । तर ती रकम कहाँ र कुन शीर्षकमा खर्च गरिए भन्ने विवरण उपलब्ध नगराएकाले विश्लेषण गर्न नसकिएको महालेखाले जनाएको छ । 

---

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत आ.व. मा कूल एक अर्ब ८० करोड २८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । क्वारेन्टइन व्यवस्थापन खर्च संघीय सरकारबाट भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ८ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ७ करोड निकासा, विद्यालयहरूमा प्रत्येक विद्यार्थी दुई सयका दरले र प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँको दरले कोभिड नियन्त्रणको नाममा दिइए पनि सोको खर्च, श्रोतको अभिलेख र प्रगति विवरण उपलब्ध नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिष्ठानको मुजेलियास्थित मणिपालमा कोभिड अस्पताल सन्चालन गर्न भवन, मरम्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामाग्रीहरू एक निजी कम्पनीलाई एक करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँको सामाग्रीमात्र बुझेर मुख्यमन्त्री कार्यालय २ करोड ५३ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसका साथै सो कार्यालयबाट खानेपानी, व्यवस्थापन, विद्युत व्यवस्थापन, सेनिटाइजर लगायतको खर्चमा बिना बिल भरपाइ १९ लाख ४८ हजार रुपैया भुक्तानी गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिष्ठानले कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट दुई थान खरिद गर्न एक निजी कम्पनीलाई ११ दिनमा सामान दिनेगरी १ करोड ४६ लाख ९० हजार रुपैयाँ सामान प्राप्त नगर्दै भुक्तानी गरेको छ । पछि सामान प्राप्त भए पनि हाल त्यो खुल्ला आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन । ती अक्सिजन प्लान्टको उपयोग हुनुपर्‍यो महालेखाले सुझाव दिएको छ । संघीय सरकार समेतले प्रादेशिक अस्पतालको नाममा १० करोड रुपैयाँ अक्सिजन प्लान्टकै लागि निकासा गरेको छ । तर त्यसको कुनै हरहिसाब अस्पतालसँग नरहेको बुझिएको छ । 

मणिपालस्थित कोभिड अस्पतालको अक्सिजन भ्याकुम लगायतका ३७ प्रकारको उपकरण खरिद तथा जडानका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एक निजी कम्पनीलाई ९५ लाख १२ हजार भुक्तानी गरेको छ । सो कार्यका लागि ५ दिनको मात्र अवधि बोलपत्र आह्वानगरी २४ दिनपछि एकमात्र बोलपत्र पेश भएकालाई ९८ लाख ८३ हजारमा सम्झौता गरी उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो ।

विशेष परिस्थिति भनिए पनि २४ दिनपछि एकमात्र बोलपत्रमा सम्झौता गरिएको कानून सम्मत नमिलेको भन्दै आफू अनूकूल कम्पनीसँग कारोबार गरिएको महालेखाको भनाइ छ । 

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था केन्द्रबाट क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि खाद्यान्न, टिसर्ट, तौलिया लगायतका सामाग्री खरिदमा मात्रै १ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैया खर्च देखाइएको छ । तर क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख नहुँदा खर्च रकम यकिन गर्न नसकिएकाले अभिलेख पेश गर्न महालेखाले भनेको छ । 

प्रदेश सरकारबाट प्रदेश भित्रका १४ वटा अस्पताललाई ५ लाखको दरले ७० लाख र प्रादेशिक अस्पताललाई ८५ लाख रुपैयाँ औषधि र अक्सिजन लगायतका सामाग्री खरिदका लागि दिइएको छ । तर ती रकम खर्चको विवरण र उपयोग स्थिति विवरण उपलब्ध नभएको कारण महालेखा विश्लेषण गर्न सकेको छैन । 

यी बाहेक अन्य कोभिडमा खटेका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले अझै तलब पाउन सकेको छैन । उनीहरू तलबको माग गर्दै प्रदेश सरकार कहाँ धाइरहेका छन् । कोभिड अस्पतालमा खटेका चिकित्स, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सहितका ४८ जनाको ३४ दिनको तलब र १ सय ५४ दिनको जोखिम भत्तासहित एक करोडभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको छ । 

उच्च अदालत समेतले गएको असार ७ गते तिनीहरूको तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर अहिलेसम्म उनीहरूको पाएको छैन । प्रतिष्ठानले आफूले नखटाएका, अस्पताल जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेको र मन्त्रालयले पैसा पहिला नै भुक्तानी गरिसकेको भनी पन्छिँदै आएका छन् ।