औषधि व्यवस्था विभागमा ११७ दर्ता तर राजपत्रमा ९६ औषधिको मूल्य मात्र प्रकाशित

काठमाडौँ- औषधि व्यवस्था विभागले नेपाली बजारमा पाइने सबै ‍औषधिको मूल्य राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको पाइएको छ । हालसम्म विभागमा १ सय १७ प्रकारका औषधि दर्ता भए पनि राजपत्रमा ९६ औषधिको मूल्य मात्र प्रकाशित भएको खुलेको हाे ।

औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ मा औषधि व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण औषधिको मूल्य राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभागले आफ्नै ऐनलाई उल्लंघन गरी राजपत्रमा २१ वटा औषधिको मूल्य प्रकाशित नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले जनाएको छ ।

---

विभागले भन्सार प्रयोजनका लागि औषधि तथा मेडिकल दर्ता गर्दा समेतको मूल्य प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभागले आफैँ राजपत्रमा सबै औषधिको मूल्य नखुलाएको हो । मूल्य निर्धारण भएका सबै औषधिको मूल्य राजपत्रमा अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।  

विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले विभागले सबै किसिमका औषधिको मूल्य प्रकाशित गरेको दाबी गरेका छन् । उनले इकागजसँग भने, 'हामीले ११७ वटाको खुलाएका छौँ । प्रतिवेदनमा ९६ भनिएको छ तर, त्यसमा २४ पनि समावेश गरिएको छ । कसरी त्यस्तो भयो हामीले उत्तर दिन बाँकी छ ।'

उनका अनुसार २०६४ सालमा २४ वटाको मात्र प्रकाशित गरेको थियो । पछि थप १२४ वटा पुगेको हो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म १५ हजार ५६० औषधि पसल दर्ता भएका छन् । गत वर्ष १३ हजार ६२२ ले मात्र नवीकरण गराएका छन् । १ हजार ९ सय ३८ ‍औषधि बिक्रेता नवीकरण बिना सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रतिवेदनले बिना नवीकरण सञ्चालित पसललाई कारबाही गर्न सुझाएको छ ।

विभागमा जनशक्ति अभाव भएकाले पनि पूर्ण रूपमा अनुगमन गर्न नसकिएको केसी बताउँछन् । संगठन र संरचना विस्तार नहुँदा पर्याप्त रूपमा काम गर्न नसकिएको उनको ठहर छ । प्रादेशिक हिसाबले पनि विभागको कार्यालय कमी रहेको उनको ठहर छ । उनले अगाडि थपे, 'विभागको कार्यालय ३ वटा मात्र छ । विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा छन् ।'

नवीकरणको सम्बन्धमा प्रतिवेदनले गलत जानकारी दिएको केसीले दाबी गरे । कतिपय बिक्रेताहरू समयमा नवीकरणका लागि नआएको उनले स्वीकारे । 'धेरैलाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौ,' उनी भन्छन्, 'बिस्तारै सबै नवीकरणका लागि आउँछन् होला ।'

विभागले नेपालमा बिक्री भइरहेका औषधिको पनि नमुना परीक्षण गरेको छ । बिरामीले प्रयोग गर्ने ६३४ औषधिको नमुना परीक्षण गरेको छ । ३२ वटा औषधि उद्योगको प्रयोगशाला पनि परीक्षण गरेको छ ।

विभागले अनुगमन गर्दा विभागको नियमभन्दा बाहिर गइ काम कारबाही गरेका १ सय ८८ वटा औषधि बिक्रेतालाई निलम्बन गरेको छ । २४ वटा औषधि बिक्रेतालाई कारबाही तथा मुद्दा र २ उद्योग बन्द गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

दर्ता भएको औषधि पसल भन्दा कम मात्रामा विभागले अनुगमन गरेको छ । दर्ता भएकै अनुपातमा विभागले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनलाई प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

विभागले हालसम्म मुलुकभरका विभिन्न ठाउँमा दर्ता भएका ३३ हजार ४७४ औषधि बिक्रेताको अनुगमन र निरीक्षणसमेत गरेको छ । १८७ वटा स्वदेशी उद्योग र  २७० औषधि आयातकर्ता, ३ हजार ६६३ औषधि बिक्रेता र ७२ स्वदेशी औषधि उद्योगको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन गर्दा गल्ती र विभागको ‍औषधि ऐन भन्दा बाहिर गएर काम गरेका केही औषधि बिक्रेताहरू समेत कारबाहीमा परेका छन् । १८८ वटा औषधि बिक्रेता निलम्बन, २४ वटा औषधि बिक्रेतालाई कारबाही र २ वटा उद्योग बन्द गराएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

औषधि ऐन, २०३५ र औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ मा अनुज्ञापत्र दिने, नवीकरण गर्ने तथा नियमित रुपमा औषधि बिक्रेताको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । अनुगमन गर्दा कमी कमजोरी देखिएमा सुधार गर्न लगाइ सचेत गराउने । औषधि बिक्रेतालाई निलम्बन र मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रयोग गर्न नमिल्ने क्यान्सरजन्य प्राणघातक रोगको औषधि व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था बनाएर त्यसको समाधान गर्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ४(२) मा हानिकारक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला, रासायनिक फोहोरमैला, औद्योगिक फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहोरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, पनि हालसम्म औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने जनाइएको छ । विभागले कार्यविधि नबनाउँदा म्याद सकिएका, टुटफुट भएका र अन्य कारणबाट प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने औषधिको व्यवस्थापन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले कार्यविधि बनाइसकेको केसीले जानकारी दिए । विभागले बनाएको कार्यविधिमा केही अनुसूची थपेर हामी अगाडि बढेर काम गर्न लागेको उनको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र निर्देशिका अनुरूप कार्यविधि तयार पारेको उनले जानकारी दिए ।