कालिकोटको सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने कर्णाली सरकारको योजनाविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौँ– कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने योजनाविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट परेको छ । कालिकोटको सदुरमुकाम मान्मामा दुई वर्षअघि स्थापना भएको सरुवा रोग अस्पताललाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत सार्ने योजनाविरुद्ध स्थानीय युवा तथा अभियन्ता हिक्मतजंग मल्लले सोमबार उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सामजिक विकास मन्त्रालयलगायतबाट हुँदै आएका काम कारबाही कानुनी रूपमा निश्प्रयोजित र प्रभावहीन भएकाले त्यस्तो कार्य परमादेशद्वारा बदर घोषित गरी हामी कालिकोटका नागरिकहरूलाई साबिककै निर्णय गर्न गराउन न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२) समेतका आधारमा यो निवेदन गरेको छु ।’

---

चे फोर्स नेपाल, कर्णाली प्रदेशका बिग्रेडियरसमेत रहेका मल्लले बजेट कटौती गरेर अन्तै सार्ने सरकारको योजना अस्वाभाविक मात्र नभएर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्यको हकविरुद्ध भएको बताए । उनले सरकारको उक्त योजना संघीयताको मर्मविपरीत रहेको पनि जिकिर गरे । 

‘सुर्खेतमा अहिले नै जिल्लादेखि प्रदेश स्तरीयसम्मका अस्पताल छन् । कालिकोट जिल्लाकै एउटा मात्र सरुवा अस्पतालका रुपमा रहेको यो पनि उतै पनि सार्ने योजना बनाइएको छ,’ उनले इकाजगसँग भने, ‘सबै कुरा सुर्खेतमा बन्नुपर्ने कुरा त संघीयताको मर्मविपरीत हो ।’

सरकारको उक्त योजना लागू भयो भने त्यसले अपर कर्णालीका पाँच जिल्लासहित सुदूरपश्चिमका बाजुरा र अछामका नागरिकहरू प्रभावित हुने उनी बताउँछन् ।कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको पेसी आज बुधबारलाई तोकिएको छ । अदालतले यो मुद्धामा फैसला कालिकोटको पक्षमा गर्ने विश्वास लिएका छन् ।