कालिकोटको सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेत सार्ने योजनाविरुद्ध परेको रिटमा परमादेश जारी

काठमाडौँ– कालिकोटको एकमात्रै सरुवा रोग अस्पताललाई सुर्खेत सार्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजनाविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा परेको रिटमा परमादेश जारी भएको छ । उच्च अदालत जुम्लाले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कर्णाली सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ अन्तर्गत रहेर दर्ता गराइएको रिट निवेदनमाथि बुधबार न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको एकल इजलासद्वारा जारी आदेशमा निवेदनमा माग भएअनुसार के कसो–भएको हो ? परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए आधार र प्रमाण के छ ? कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतमार्फत जवाफ दिन प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदलाई भनिएको छ ।

---

अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने योजनाविरुद्ध कालिकोटका स्थानीय युवा तथा अभियन्ता हिक्मतजंग मल्लले कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । अदालतले परमादेशले अपर कर्णालीका पाँचसहित सुदूरपश्चिमका अछाम र बाजुराका जनतालाई ठूलो राहत मिलेको उनले बताए । 

चे फोर्स नेपाल, कर्णाली प्रदेशका बिग्रेडियरसमेत रहेका मल्लले अस्पतालको बजेट कटौती गरेर अन्तै सार्ने सरकारको योजना अस्वाभाविक मात्र नभएर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्यको हकविरुद्धसमेत रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारको उक्त योजना संघीयताको मर्मविपरीत रहेको पनि उनले जिकिर गरे । 

‘सुर्खेतमा अहिले नै जिल्लादेखि प्रदेश स्तरीयसम्मका अस्पताल छन् । कालिकोट जिल्लाकै एउटा मात्र सरुवा अस्पतालका रूपमा रहेको यो पनि उतै पनि सार्ने योजना बनाइएको छ,’ उनले इकाजगसँग भने, ‘सबै कुरा सुर्खेतमा बन्नुपर्ने कुरा त संघीयताको मर्मविपरीत हो ।’

अस्पताल नसार्न उनको अगुवाइमा कालिकोटमा हस्ताक्षर अभियान पनि सञ्चालन गरिएको थियो । 

यो मुद्दामा फैसला कालिकोटको पक्षमा आउने पनि उनले विश्वास लिएका छन् ।