बिएण्डसीलाई सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन आदेश बदर गर्न माग

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा बिएण्डसी अस्पताललाई दिएको अल्पकालीन आदेश बदर गर्न माग गर्दै शशीविक्रम कार्कीले निवेदन पेस गरेका छन् । समावेश भएका मागहरू कानुनी रुपमा संस्थागत भै सकेका डा. गोविन्द केसी को सत्याग्रहबाट प्राप्‍त उपलब्धिविरुद्ध रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड-१९ महामारीको मौका छोपी वैधानिकता गुमाइ सकेको वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीहरूको अनधिकृत हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावमा गरिएको उक्त विवादित कार्यमा राष्ट्रमाथि दिर्घकालिन असरयुक्त दुष्परिणाम थोपर्ने गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरू समेत समावेश छन् ।

---

'निवेदनलाई तत्काल दर्ता गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनलाई तत्काल दर्ता गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गर्नका लागि अविलम्ब सुनुवाइ गर्न निवेदन गर्दछु,' उनले लेखेका छन् ।

'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, प्रचलित कानून तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम ९१०, ९२० र ९४० मा तोकिएका कानूनी पूर्वशर्तबाट उन्मुक्ति हासिल गर्न विपक्षी कम्पनिले रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा चिकित्सा क्षेत्र सुधार अभियन्ताको नाताले प्रस्तुत मुद्दामा मेरो समेत प्रत्यक्ष सरोकार रहेको छ,' कार्कीले निवेदनमा लेखेका छन्,' सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो समाजमा कहिले काँहि यस्ता परिस्थिति देखा पर्दछन् कि सार्वजनिक हीत प्रतिरक्षाको जिम्मा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीलाई एकल रुपमा छाड्न मिल्दैन । सार्वजनिक हीत रक्षाको विषयमा सचेत नागरिकको परिपूरक भूमिका अपेक्षित मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा अपरिहार्य नै बन्दछ । न्यायलय समक्ष सार्वजनिक हीतको वास्तविक प्रतिनिधित्व होस्, न्याय सम्पादन प्रक्रिया रिट निवेदक तथा कतिपय प्रत्यर्थी वीचको मिलेमतोबाट सृजित तथ्यको भ्रमबाट मुक्त रहन सकोस् र न्यायालय प्रतिको जनआस्था अक्षुण्ण रहन मद्दत पुगोस् भन्ने वैधानिक उद्देश्य सहित प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।'