'कोभिडविरुद्ध लड्ने भरपर्दो माध्यम खोप हो'

काठमाडौँ : कोभिडविरुद्ध लड्नका लागि सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम खोप रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले बताएका छन् । नेपालमा १८ वर्षमाथिका करिब ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन नसकेको उनले बताए । उनले त्यो संख्यालाई खोप लगाउनका लागि खोप खरिद गर्न सरकार लागि परेको पनि बताए ।

बुधबार गल्ली-गल्लीद्वारा आयोजित 'कोभिड-१९ को प्रभाव : स्वास्‍थ्‍यमा डिजीटाइजेसन र मानवअधिकारको पाटाे' भर्चुअल कार्यक्रममा डा. अधिकारीले मुलुकमा उपलब्ध खोप जोखिम उमेर र प्राथमिकताका आधारमा लगाइएको बताए । 'सरकारले खोप लगाउछु भन्‍ने व्यक्तिलाई लगाउन सकेको छैन,' उनले भने ।

---

राज्यले सामाजिक तथा अन्य पक्षलाई ख्याल गरेर प्रविधिको प्रयोग गरी जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अहम भूमिका खेलेको डा. अधिकारीले प्रस्ट पारे । उनले खाेपकै कारण जीवन जोगिएको उदाहरणले गर्दा पनि यसमा सरकारको ध्यान थप केन्द्रित भएको उनले बताए । जतिसक्दो अधिक नेपालीलाई कसरी खोप लगाउने भन्‍ने चिन्तामा नै रहेकाे पनि उनले बताए । 

कोभिड-१९ ले विश्वव्यापी रूपमा प्रकोप ल्याएकाले महामारी भन्‍न नचाहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवम् वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले बताए । अहिले देखिएको महामारीले धेरै मानिसको मृत्यु नभएको उनले दाबी गरे । महामारी नभनेर कोभिड प्रकोप भन्‍नलाई उनले सुझाउँदै भने महामारी भनेकाे र प्रकोप फरक कुरा भन्दै उनले प्रकोप शब्द प्रयोग गर्न सरकार र आमसञ्‍चार माध्यमलाई सुझाए ।

'पछिल्लो एक वर्ष यता कोभिड देखिएपछि प्रविधिको महत्व बढेर गएको छ,' डा. मरासिनीले भने,' स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको महत्व बढेर गएको छ । चिकित्सकहरू अस्पताल नगइ प्रविधिको माध्यमबाट उपचार गरिरहेका छन् ।' प्रविधिको प्रयोगमा अन्य मुलुक भन्दा नेपाल निकै पछि परेको उनले दाबी गरे ।

सन् २०११ देखि नेपालमा प्रविधिबाट चिकित्सकले उपचारको थालनी गरेको उनले जानकारी दिए । नेपाल जस्तो ग्रामीण भेग र भौगोलिक विकटता रहेका मुलुकमा टेलिमेडिसिन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । 

महामारीमा टेलिमेडिसिनबाट उपचार गर्न १२ हजार चिकित्सकलाई तालिम प्रदान गरिरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा संचार केन्द्रका निर्देशक डा. राधा थपलियाले बताइन् । प्रविधिको प्रयोगमा धेरै चिकित्सक तथा व्यक्तिहरूले रुचि देखाएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको उनले दाबी गरिन् ।

'प्रविधिमा सबै चिकित्सक तथा अन्य साथीहरू अभ्यस्त भएकाले पनि सहज भएको हो,' डा. थपलियाले भनिन्,' ग्रामिण भेगमा प्रविधिको सहाराले उपचार गर्न सहज भएको छ । अस्पतालमा पनि हब सेन्टर बनाइएको छ ।'

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सरकारले त्यसलाई कार्यावन्यनमा ल्याएकोछ त ?  निः शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्न किन चुकेको सरकार ?

सातै प्रदेशमा प्रविधिको प्रयोगबाट उपचार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थपलियाले जानकारी दिइन् । एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एक हब सेन्टर बनाइने योजना उनले सुनाइन् । चिकित्सकलाई तालिम प्रदान गर्दा प्रत्येक अस्पतालमा इलेक्ट्रोलर प्रणालीको रेकर्ड राख्‍ने व्यवस्था राखिएको पनि उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा सहजीकरण गल्ली-गल्लीका सीईओ कबी अधिकारीले गरेकी थिइन् । महामारीमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि प्रविधिको बहुपयोगी हुने गरेको गल्ली-गल्लीका प्रमुख अधिकारीले बताइन् । सरकारी अस्पतालमा यस्ता प्रविधिको प्रयाेग कति हुने र अनेकन रिपाेर्टका लागि कागज पर्खेर बस्‍न पर्ने अवस्था कहिले अन्त हुने जस्ता विषय उनले उठाएकी थिइन । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको अझ धेरै महत्त्व रहेको भन्दै सहभागिहरुले किन अझ पनि डिजिटलीकरणमा जान सरकार हिचकिचाएको भन्दै जवाफ मागिरहेका थिए । अझै पनि अस्पतालमा लाइन बस्‍न पर्ने फाइल बोकेर जानुपर्ने यसको अन्त्य तर्फ किन सरकार नलागेको ? सहभागीका प्रश्‍नहरू थिए । समान स्वास्ठ्‍य पहुँच नपुग्‍नु मानव अधिकारको विषय हाेइन र ?  उनीहरू भन्दै थिए । 

सहजकर्ता अधिकारीले नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको जानकारी दिंदै भनिन त्यसलाई सरकारले पालना गरेको छ त ?  निः शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्न किन चुकेको सरकार ?,' उनले भनिन्, 'सबैले स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी पाउनुपर्छ ।' 

सहभागीहरूले राखेका अन्य जिज्ञासामा पनि  उपस्थित चिकित्सकहरू रक्षात्मक बनेका थिए। स्वास्‍थ्‍य क्षेत्रमा आउने बजेट अधिक रहे पनि त्यसमा खासै काम हुन नसकेको र वेथिति झन बढेको भन्दै यसमा ध्यान दिन सुझाएका थिए । अहिलेको प्रकोपले सबै सरकारी अस्पताल सुविधा सम्पन्‍न त भए तर दक्ष जनशक्ति बचाएर राख्‍न सक्ने अवस्था छैन ।

कोभिडको समयमा सर्वसाधारणको डाटा लिएको र त्यो कत्तिको सुरक्षित भन्‍ने विषय पनि उठेको थियाे । सरकारले तीन महिना भित्र खोप लगाउने भनेको तर पाँच महिन पुग्दा पनि २० लाख भन्दा बढी नागरिकले खोप लगाउन नपाएको विषय उठेको थियाे ।