बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिका स्वीकृत

काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवणशक्तिमा समस्या भए/नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्नेगरी नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिङ, निर्देशिका–२०८१ स्वीकृत गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ देशभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाको श्रवणशक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले भने, ‘बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपाङ्गता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’

---

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अब उक्त निर्देशिकाअनुसार सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या भए/नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने छ । स्वास्थ्यकर्मीले श्रवणसम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी नाक, कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा ‘फलोअप’का लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावकसँग समेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । निर्देशिका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ‘ओएइ’ उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण उपकरण विशिष्टीकृत अस्पतालमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

नेपालमा जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार ५ वर्षमुनिका तीन हजार बालबालिकामा श्रवणशक्तिसँग सम्बन्धित अपांगता देखिने गरेको छ । तर बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।