डा. केसीका माग पूरा भएमा...

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राख्दैआएका डा.गोविन्द केसीले गत भदौ २९ गते जुम्लामा गएर अनशन सुरु गरे । त्यो उनको १९ औँ अनशन थियो । असोज २४ गते डा. केसी र सरकार पक्षबीच त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । दुबै पक्षबीच ८ बुँदे सहमति भयो । डा. केसीले मुख्य ६ बुँदे माग राखेका थिए । सहमतिको ७ नम्बर बुँदामा उक्त सहमतिलाई सम्बन्धित निकायमा लैजाने र ८ नम्बर बुँदामा अनसन तोड्ने उल्लेख गरिएको थियो । के हुन्छ सहमति इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएमा ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति प्रा.डा केदारभक्त माथेमाले डा. गोविन्द केसीको प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको बताए । ‘डा. केसीको सुरुवातले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको छ,’ उनले भने, ‘उनकै जिद्दीका कारण हामी स्वस्थ्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन राजमार्ग (हाईवे) मा आइपुगेका छौँ । अब मोटर गुडाउन बाँकी छ ।’

---

सरकारले सहमतिका बुँदाहरुलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेमा बाहिरी जिल्लामा मेडिकल कलेज खुल्नेमा उनी विश्वस्त देखिए । ‘कर्णालीदेखि धेरै दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले मेडिकल शिक्षा पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले ठूला–ठूला शहरमा मात्र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भए पनि भोलिका दिनमा ग्रामिण भेगका मानिसहरुको पनि पँहुच पुग्नेछ ।’

व्यापारीहरुले जहाँ जनघनत्व बढी छ त्यहीं मात्र मेडिकल कलेज खोल्ने गुनासो उनले गरे । ‘काठमाडौं जस्ता सहरमा मात्र मेडिकल कलेज पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब विकट जिल्लातिर खोलेर त्यहाँका विद्यार्थी र बिरामीलाई सेवा दिनुपर्छ ।’ भविष्यमा चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बाटोतिर जाने उनले आशा जगाए । अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन हुन सरकार सक्षम र सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘गोविन्द केसी एक्ला व्यक्ति हुन्,’ उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन भएर उनले घर बनाउने होइनन् । मोटर किन्ने होइनन् । त्यसैले यो उनको मात्र चासो नभएर सबैको चासोको विषय हुनुपर्छ ।’ डा. केसीले राखेको मुद्दा सरकारले कार्यान्वयन गरेमा सरकारलाई नै फाइदा हुने उनले सुझाव थियो । ‘कनिष्ठलाई छाडेर वरिष्ठलाई नियुक्ति गर्दा कसैलाई घाटा हुँदैन,’ उनले भने, ‘केसीका मागहरु चिकित्सा शिक्षामा मात्र होइन सरकारको हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले सम्झौतामा भएको एक नम्बरको बुँदालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको बताए । ‘भौगोलिक दृष्किोणले कर्णाली, राप्तीजस्ता ठाउँहरुमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आयो भने त्यहाँ तीन सय बेडको अस्पताल र हरेक रोगका विशेषज्ञहरु अनिवार्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसो हुनेबित्तिकै त्यो भेगका मानिसलाई बरदान साबित हुन्छ । जुम्लाको मानिसलाई स्वास्थ्य समस्या आएमा सहरका अस्पताल धाउनुपर्दैन । निजी अस्पतालमा लाखौँ रुपैयाँ डिपोजिट गरेर उपचार गराउनु पर्दैन ।’

डा. के.सीको पहिलो मागमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने थियो । यसअन्तर्गत गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन शुरु हुनुपर्ने डा. केसीको अडान थियो । प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पनि उनले यही बुँदाअन्तर्गत राखेका थिए ।

उक्त भेगका मेधावी विद्यार्थीहरुले मेडिकल शिक्षा पढ्ने अवसर पाउने उनले बताए । ‘दुर्गममा डाक्टर पठाउन सकिंदैन भनिरहेका बेला दुर्गमकै विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाए भने उनीहरुले आफ्नै ठाउँको सेवा गर्ने संभावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘साथै मेडिकल कलेज र जिल्ला अस्पतालले सहकार्य गरेर स्वास्थ्यमा धेरै राम्रा काम गर्न सक्छन् ।’

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ती हुनुपर्ने केसीसँगको सम्झौता इमानदारिताका साथ पालना हुनुपर्ने उनले बताए । ‘वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ती हुँदा कुनै पार्टी वा नेताका अनुसार चल्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार वा कुनै पार्टीले बनाएको डीनले उनीहरुकै अनुसार चल्नुपर्छ । निष्पक्ष रुपमा नियम–कानुनको पालना गर्दै काम गर्न समस्या हुन्छ ।’

वरिष्ठताको आधारमा काम नगर्दा कार्यदक्षतामा समेत फरक पर्ने उनले बताए । ‘३० वर्षदेखि बिरामी जाँचेको व्यक्ति र केही समयदेखि बिरामी जाँच्ने व्यक्तिको कार्यक्षमता एउटै हुँदैन,’ उनले भने । कुनै पार्टी वा नेताको टीका लगाएर आएको होइन भन्नेबित्तिकै काम गर्ने तौरतरिका नै फरक हुने उनको अनुभव छ । ‘संस्थामा सबैले आफूले भनेको सुन्छन्/टेर्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी काम गर्दा पार्टीको होइन नियमको कुरा सुन्न पाइन्छ । भोलिका दिनमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति भयो भने धेरै पक्षमा राम्रो हुन्छ ।’

डा. के.सीले सुरुआती अनसनदेखि उठाउँदै आएको विषय यही थियो । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ती गर्नुपर्ने उनको मागलाई सरकारले गत  असोज २४ गते भएको सहमतिमा सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको छ ।

डा. केसीले विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । यसमा पनि सरकार सहमत भएको छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

केसीको मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सहमति कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आउने बताए । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा पहुँच पुग्ने आश उनले गरेका छन् । ‘एमबीबीएस पढाइ हुने सरकारी मेडिकल शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु औँलामा गन्न सकिने खालका छन्,’ उनले भने, ‘बाहिर मेडिकल कलेज खुल्दा विकेन्द्रीकरण हुन्छ । सेवा सर्वसुलभ हुन्छ । छात्रवृत्तिमा पढेकाहरु कमाइमा भन्दा पनि सेवामा लाग्छन् ।’

डा. केसी निकट डा.जीवन क्षेत्री सरकारले सहमति गरेको बुँदा कार्यान्वयन गर्‍यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै संभावनाको ढोका उघ्रने बताउँछन् । उनले अझै पनि अटेरी गर्‍यो भने सरकारले धेरै कुरामा घाटा बेहोर्नुपर्ने बताए  । ‘बाहिरी जिल्लामा मेडिकल कलेज खुल्नु भनेको त्यहाँ सबै विषयका चार–पाँच जना विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्नु हो,’ उनले भने, ‘विशेषज्ञ डाक्टरसँगै आईसीयू पुग्छ । अपरेसन थियटर पुग्छ ।’

काठमाडौँमा जहिल्यै अस्पतालहरुमा ओभरलोड हुने गर्छ । सरकारी अस्पतालमा मानिसहरुले चाहेर पनि बेड पाउँदैनन् । ‘मुटु, मृगौला जस्ता रोगका लागि काठमाडौँ आउन परे पनि अन्य स्वास्थ्य सेवाहरु गाउँठाउँमा पुग्दा चाप कम हुन हुँदा जुम्लाको मान्छेले हेलिकप्टर चढेर उपचारको गर्न आउनुपर्दैन,’ क्षेत्रीले भने ।

स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रिकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसका लागि केन्द्रीयभन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारहरु एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा गरेर को कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर जानुपर्छ ।’