नेपालमा जनस्वास्थ्यको अवस्था कति खराब रहेछ भन्ने कोभिड-१९ महामारीले स्पष्ट देखाएको छ । ‘बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल जाऊ’ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेपछि अहिले मानिसहरू आफैँ आफ्नो जोहो गर्न बाध्य भएका छन् । राज्यको भरोसामा उनीहरू छैनन् । 

पञ्चायती कालदेखि नै जनताले कुपोषण, झाडापखाला, हैजाका कारण ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । राज्यले वास्ता नगरेका समुदायहरूमा अहिले पनि त्यस्ता रोक्न सकिने रोगको मारमा परि नै रहेका छन् । समाजशास्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा स्पष्ट हुन्छ- मानव स्वास्थ्यसँग जीवनका सयौँ पल गाँसिएको हुन्छ । जीवनमा अन्य पेसामा लागेका मानिसहरूले पनि मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गरिरहेका हुन्छन् ।

---

एउटा किसानले स्वस्थ भोजन उत्पादन गरेर, एउटा डकर्मीले बलियो घर बनाएर, एउटा इन्जिनियरले राम्रो सडक बनाएर, सरसफाइकर्मीले समुदायलाई सफा राखेर स्वास्थ्यमा योगदान दिन्छन् । यस्ता हजारौँ उदाहरण दिन सकिन्छ । सय वर्षअघि पनि विभिन्न रोगबाट मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउँथे । अहिले विज्ञान, चिकित्सा औषधिको ज्ञान, प्रविधिको उपयोग र सीप हुँदाहुँदै पनि असमानता र पहुँचको कमीका कारण मानिसहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । जुन राज्यले जनताको स्वास्थ्यप्रति दायित्व लिन सकेको छैन, त्यहाँका जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धेरै बिरामीको चाप भएका फोटो पत्रिकामा छापिएका छन् । यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग पालना गर्ने हो भने अस्पतालको चाप ९० प्रतिशतले कम हुन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य जनतामा राम्रोसँग पुर्‍याउन सकियो भने हरेक वडामा अस्पताल खोल्न जरुरी हुँदैन । अस्पतालको नाममा केवल घर ठड्याएर डाक्टर र नर्सहरू बढाउँदैमा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् । वीरगञ्जको नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल वा धनगढीको क्षेत्रीय अस्पताल, राजविराजको सगरमाथा अस्पताल लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूको दुर्दशा देख्दा रुन मन लाग्छ । राजविराजका नेता बिरामी हुँदा हेलिकप्टरमा काठमाडौं उपचार गर्न आउँछन् । काठमाडौंमा भएका ठूला राम्रा अस्पतालहरू निजी अस्पतालको छायाँमा छन् ।

गर्भपतनको मान्यता 
पञ्चायती कालमा प्रसूती गृह थापाथलीमा म २०४३ सालमा डाक्टर भएर गएँ । त्यो बेलामा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर वा कर्मचारीले नेपाली कानुनविरुद्ध केही बोल्न सक्ने सम्भावना थिएन । तर, एउटा घटनाले गर्दा मैले कानुनविरुद्ध बोलेँ । २०४३ मंसिर महिनाको एउटा शनिबार आकस्मिक कक्षमा इमर्जेन्सीमा काम गर्दै थिएँ । हरियो रङको धोती, चोलो र फाटेको चप्पल लगाएर एक महिला आइन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक थियो । अनुहारमा रगत थिएन, पूरै पहेँलो । मैले उनलाई के भएको थाहा पाउन सकिनँ । उनलाई ओछ्यानमा सुताएर सिनियर डाक्टरलाई बोलाएँ ।

डा. गोविन्द केसीकै कारणले नेपालमा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्ने काम बन्द भयो । नत्र त नेपालको ठूला हरेक सहरमा सायद औषधि पसल खोलेजस्तै मेडिकल कलेज खोलिन्थे र जनता ठगिन्थे ।

असुरक्षित गर्भपतन गराउन सुडेनीकहाँ जाँदा उनको त्यो दशा भएको रहेछ । त्यही कोठामा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । उपचारका लागि भन्दा पनि मर्नका लागि उनी अस्पताल आएको जस्तो भयो । म डाक्टर भएर काम गरेको तीन महिनापछि बिरामीको मृत्यु भएको त्यो पहिलो घटना थियो । मलाई त्यो घटनाले अत्यन्त छोयो । स्वास्थ्य अधिकारकर्मी बन्न त्यो घटना मेरा लागि ‘कोसेढुंगा’ बन्यो ।

मैले स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्दा सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था थिएन । केही धनीमानीले भने डाक्टरकहाँ गएर गर्भपतन गराउँथे । गर्भपतन गराउन तीन हजारदेखि दश हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो । जुन निकै ठूलो रकम थियो । (त्यो बेलामा मेरो तलब रु. १६०० थियो) । गरिब, दलित र ग्रामीण क्षेत्रका महिला पैसा तिर्न नसकेकाले यो सुविधाबाट वञ्चित थिए । ती महिलाको मृत्युको घटनापछि मैले सिनियरहरूलाई सुरक्षित गर्भपतनका लागि कानुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर चासो देखाएँ । धेरैले मेरो खिल्ली उडाए । नेपालमा ‘सुरक्षित गर्भपतनको कानुन’ ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कोही सहमत थिएनन् । तैपनि, मैले यो विषयमा बोल्न र लेख्न थालेँ ।

सन् १९९५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा तथ्यांक निकालेको थियो । जसमा नेपालमा एक लाख जीवित बच्चा जन्मिँदा १५ सय महिलाको मृत्यु हुने र तीमध्ये ५० प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्यु हुने गरेको उल्लेख गरिएको थियो । यही तथ्यांकलाई लिएर मैले वकालत गरिरहेँ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गर्भपतनबारे बोल्न र लेख्न अलि सजिलो भयो । सन् २००२ मा गर्भपतनले नेपालमा कानुनी मान्यता पायो । एउटा स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले त्यो मेरा लागि ठूलो सफलता थियो । किनभने, नेपालमा कानुन विपरीत असुरक्षित गर्भपतन गराएर धेरै महिला जेल परेको र मरेको मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ । तर असुरक्षित गर्भपतन गराएर मृत्यु हुने महिलाबारे कतै छलफल नै हुँदैन थियो ।

२०४६ सालपछि सुरक्षित मातृत्वलाई लिएर बहस हुन थाल्यो । एक सरकारी तथ्यांकमा ३३ वर्षअघि (पञ्चायत कालमा) नेपालमा मातृ मृत्युदर ८ सय ६५ थियो । गाउँ-घरमा गएर तथ्यांक लिएको भए अझ बढी हुन्थ्यो । हाल नेपालको मातृ मृत्युदर १ सय ८६ छ । तर, अन्य देशहरूको तुलनामा यो पनि धेरै हो ।

श्रीलंकामा मातृ मृत्युदर ३६ छ । गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएमा कारणको खोजी गर्न संसद्मा कुरा उठ्छ । नेपालमा सुत्केरी मृत्यु भएको समाचार आइरहन्छ । तर, यो राजनीतिक बहसको विषय बन्दैन । मातृ मृत्युदर देशको स्वास्थ्य अवस्था र विकास देखाउने सूचक हो ।

एउटै देशमा पनि ठाउँअनुसार मातृ मृत्युदरको संख्या फरक-फरक हुन सक्छ । कर्णाली र काठमाडौँको मातृ मृत्युदर एकैनासको छैन । भारतको आसाममा मातृ मृत्युदर २ सय ३९ छ भने केरलामा ४३ छ । महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सामाजिक अवस्था, रहनसहन, राजनीति, स्वास्थ्य-सेवामा पहँुच र उनीहरूप्रति गर्ने व्यवहारले धेरै फरक पार्छ । स्वास्थ्य भनेको केवल डाक्टर, औषधि र अस्पताल मात्र होइन ।

पञ्चायत कालका कुरा
नेपालमा पञ्चायत कालमा धेरै अस्पताल नभए पनि ठाउँ-ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी थिए । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी पनि धेरै थिएनन् । तर जति थिए, तिनलाई जनताले विश्वास गर्थे ।धेरै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नभएकाले सानो समस्या भएर जस्तैः झाडापखाला वा निमोनियाबाट मर्ने बालबालिकाको संख्या धेरै थियो । पोलियो थोपादेखि अनेक किसिमका रोगका खोपहरूका योजना सरकारले ल्याएपछि शिशु मृत्युमा केही कमी आएको थियो ।

नेपालमा महिला र बालबालिकाको पोषण अवस्था नाजुक छ । त्यसमाथि पनि दलित र सीमान्तीकृतहरूको अवस्था झन् नाजुक छ ।

२०३३ सालमा मैले हेल्थ असिस्टेन्ट पढेँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बलियो जगका रूपमा त्यो पढाइलाई मानिन्थ्यो । नेपालमा अहिले धेरै नाम चलेका डाक्टरहरूले पहिला त्यही पढाइ गरेर पछि डाक्टर बनेका हुन् । अहिले मलाई मैले हेल्थ असिस्टेन्ट पढेकी थिएँ भन्न गर्व लाग्छ । अहिलेका विद्यार्थीहरू ‘हेल्थ असिस्टेन्ट हुँ’ भन्न लजाउँछन् । मुख खुम्च्याउँछन् । त्यो बेला हामीले विज्ञान र चिकित्साबारे मात्र पढेनौँ, समुदायमा गएर कसरी काम गर्ने, समुदायमा स्वास्थ्यको कसरी निदान गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ । तर, आजभोलि मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई किताबमा के छ भन्ने थाहा होला । तर, समुदायमा के छ भन्ने कुुरा कमै थाहा छ । बिरामीको समस्यालाई उनीहरू आधुनिक औषधिले मात्रै हल गर्न खोज्छन् ।

उहिले धेरैजसो सरकारी स्कुलमा पढेकाहरू डाक्टर भएका छन् । त्यो बेला सरकारी स्कुलमा साँच्ची नै राम्रो पढाइ हुन्थ्यो । अब सरकारी स्कुलबाट पढेका विद्यार्थी विरलै डाक्टर बन्न सक्छन् । किनभने, ९० प्रतिशत सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ हुँदैन । सरकारी स्कुलमा पढेका १० कक्षाका विद्यार्थीलाई आफ्नै परिवारबारे पाँच वाक्य लेख्न पनि धौ-धौ छ । यस्ता विद्यार्थीले कसरी ११-१२ पढेर चिकित्सा शास्त्र पढ्न सक्लान् त ?

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो होला भन्ने आश थियो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका राम्रा कुरा पनि ध्वस्त भए । सरकारी स्कुलहरूको पढाइ धेरै कमजोर भयो । हेल्थ असिस्टेन्ट, एग्जुलरी नर्स मिड वाइफका कोर्स सरकारले पढाउँथ्यो । पछि यस्ता पढाइ निजीकरण गरियो ।

‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ र ‘अनमी’जस्ता समुदायमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको पढाइ खस्किँदै गयो । सरकारी अस्पतालमा सय रुपैयाँमा पाइने औषधि निजीमा हजार रुपैयाँ पर्न थाल्यो । ठूल्ठूला निजी अस्पताल खुलेसँगै सरकार आफ्नो जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण दायित्वबाट पन्छियो । वीर अस्पतालमा भीआईपी कक्ष भनेर राखेको २६ वर्ष भइसक्यो । तर, त्यहाँ मन्त्री-नेता कोही जाँदैनन् । सबै निजी अस्पताल धाउँछन् । वीर अस्पताल अहिले ‘राजनीतिक’ दलको कमाउने भाँडो बनेको छ । त्यहाँबाट ‘जनतालाई के सुविधा दिन सकिन्छ’ भनेर कुनै नेताले विचार गरेको देखिँदैन ।

स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्ने छाँटकाँट छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । ३०-४० वर्ष पहिले र अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्यांकमा केही परिवर्तन त भएको छ । तर, पञ्चायत कालमा जुन विषयमा बोल्नु-लेख्नु परेको थियो, आज पनि त्यही विषयमा आवाज उठाउनु परिरहेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी म आफ्ना पुराना लेख हेर्छु, अनि विचार गर्छु कहिले होला सुधार ? अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतनले मर्ने महिलाका लागि बोलिरहनुपरेको छ । दलित र सीमान्तीकृतको स्वास्थ्यलाई लिएर लडिरहनुपरेको छ ।

डाक्टर, औषधि, उपचार र अस्पताललाई मात्रै स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरियो । यही संकुचित विचारले पञ्चायत काल र लोकतन्त्रमा पनि जनस्वास्थ्यको अवस्था सुध्रिन सकेन । जति अस्पताल र डाक्टर भए पनि सफा पानी भएन भने आउँ पर्छ, हैजा हुन्छ ।

पोषण र चर्पीको राम्रो व्यवस्था भएन भने वडा-वडामा डाक्टर भएर पनि काम लाग्दैन भन्ने कुरा खै बुझेको ? राजनीति र स्वास्थ्य एकअर्कासँग जोडिएको छ । त्यसैले अमेरिकामा जस्तो शक्तिशाली देशमा झन्डै २ लाख १४ हजार मानिस कोभिडका कारणले मरे । तर, नेदरल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड जस्ता साना देशले कोभिडको संक्रमण राम्रोसँग सम्हाले ।

यो एकैचोटि जादूको छडीले भएको कुरा होइन । पहिलादेखि नै त्यहाँका राजनीतिक नेताले जनस्वास्थ्यलाई महत्व दिएकाले कोरोना संक्रमणलाई कमी गर्न त्यहाँको सरकार सफल भयो । पहिलादेखि नै जुन देशको सरकारले स्वास्थ्यमा वास्ता गरेको छ, त्यहाँ कोभिडको कहर कम छ ।

नेपालमा २०४६ सालपछिको कुनै पनि सरकारले जनस्वास्थ्यको र रोगको रोकथामको मुद्दालाई लिएर त्यति धेरै आवाज उठाएको पाइन्न । डा. गोविन्द केसीले उठाइरहेको मुद्दा साह्रै ठूलो मुद्दा हो । उहाँकै कारणले गर्दा नेपालमा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्ने काम बन्द भयो । नत्र त नेपालको ठूला हरेक सहरमा सायद औषधि पसल खोलेजस्तै मेडिकल कलेज खोलिन्थे र जनता ठगिन्थे होलान् ।

अहिले जानकी मेडिकल कलेजको अवस्था कुनै स्वास्थ्य चौकीको जति पनि छैन । त्यहाँ जाँदा मैले देखेँ, आकस्मिक कक्षमा कुकुर सुतिरहेको थियो । नेपालको सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर डा. गोविन्द केसीको अनशनले दबाब सिर्जना गर्‍यो । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । डा. केसी अनशन बसेका बेला कांग्रेस ‘गोविन्द केसीको ज्यान बचाऊ’ भन्दै हिँड्यो । त्यो चाहिँ उनीहरूको छेपारे व्यवहार हो ।

मानिसको शरीरका लागि भोजन नै औषधि हो । जतिसुकै राम्रो औषधि खाए पनि स्वस्थ भोजन छैन भने औषधिले केही काम गर्दैन । 

जब कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यो बेलामा उसले जनस्वास्थ्यका लागि खासै काम गरेन । अहिले प्रतिपक्ष एकदमै कमजोर छ । काम गर्न त परको कुरा सरकारले गरेको गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउनसमेत सक्ने अवस्थामा छैन । ४६ सालपछि कांग्रेस सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्यो । तर, उसले जनताको स्वास्थ्यका लागि केही गरेन । आफ्नो पालामा केही नगर्नेलाई अहिले आवाज उठाउने नैतिक अधिकार हुन्छ होला र ? नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा अहिलेको सरकारको गलत व्यवस्थापन जिम्मेवार छ । तर, योभन्दा अगाडि सरकारमा बसेकाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । ४६ सालपछिका सबै सरकार यसमा दोषी छन् ।

निजीकरण र जनस्वास्थ्य
नयाँ सविधानपछि स्वास्थ्य सेवालाई कतातिर लैजाने भनेर बहस धेरै चल्यो । स्वास्थ्यलाई किनबेचको भाँडो बनाउने वा सरकारको दायित्वमा सुम्पिने ? भनेर प्रश्न पनि उठे । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि त्यो अधिकार जनताको हातमा पुर्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । स्वास्थ्य भनेको राज्यको उत्तरदायित्व हो । हुन त ‘स्वास्थ्य राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ’ भनेर हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख चाहिँ गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउँछौँ’ भनेर अफवाह पनि फैलाएका छन् ।

जब चुनाव सकिन्छ, तब त्यो वाचा पनि बिर्सिन्छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको स्वास्थ्यको वास्ता कति गरेको छ भनेर कर्णालीलाई हेरे हुन्छ । चेपाङको कुपोषणलाई हेरे हुन्छ । 

सरकारको नीतिमा राम्रा-राम्रा कुरा उल्लेख गरिएका छन् । तर, व्यवहारमा ती नीति कागजमा धुलो खाएर बसिरहेका छन् । सरकारले सायद सबैभन्दा उपेक्षा गरिएको विषय नै स्वास्थ्य र शिक्षा हो । यी दुवैलाई सकेसम्म निजीको हातमा सुम्पेर सरकार ‘जनस्वास्थ्य’बाट पन्छायो । जुनसुकै रोगको उपचारका लागि सबैभन्दा पहिला रोकथामको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । साथै दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प आदिमा आकस्मिक सेवालाई जोड दिनुपर्छ । तर, सिंहदरबारले नेपालभरिका लागि एउटै तरिकाको नीति-नियम बनाउँछ । तराईमा हुने समस्या हिमालको समस्या नहुन सक्छ । नेपालमा स्वास्थ्य अवस्था कति नाजुक छ, हाम्रो कमजोरीपन र लाचारीपन हेर्न दलित समुदायलाई हेरे पुग्छ ।

सिंहदरबार वैद्यखानाले हानि नहुने औषधि बनाउँछ । त्यहाँबाट राम्रा-राम्रा किताब निस्केका छन् । तर, तिनको कुनै प्रचारप्रसार छैन ।

सरकारको राम्रा-राम्रा नीतिले उनीहरूलाई छोएकै छैन । सरकारको योजना उनीहरूको पहुँचमा छैन । उनीहरूको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न उनीहरूसँग बसेर कहिल्यै छलफल गरिँदैन । दलित समुदायका कमै मात्र डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् । मैले अहिलेसम्म दलित समुदायबाट चारजना नर्स र दुईजना डाक्टर देखेकी छु । त्यसैले पनि होला दलित समुदायका मानिस स्वास्थ्य चौकी जान डराउँछन् । आफ्ना कुरा राख्न डराउँछन् ।

कोभिड महामारीमा हामीले जुन किसिमले सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर बसिरहेका छौँ । दलितहरूले अस्पताल र डाक्टरसँग त्यसरी नै ‘सामाजिक र भौतिक दूरी’ कायम गरेको वर्षौँ भइसक्यो । त्यो राज्यले उनीहरूप्रति गरेको भेदभावपूर्ण दूरी हो । जुन पञ्चायत कालमा पनि उस्तै थियो । अहिले पनि उस्तै छ ।

नेपालमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या जति छ, त्यसमा ठूलो संख्या दलित र चेपाङको छ भन्ने मेरो अनुभव छ । देशको स्वास्थ्यको तथ्यांकमा सुधार भएको देखिए पनि काठमाडौँलाई मात्र हेरेर स्वास्थ्यको कुरा गर्न मिल्दैन र गर्नु हुँदैन । कर्णाली क्षेत्र, अछाम, सल्यान, रोल्पाजस्ता ठाउँलाई पनि हेर्नुपर्छ । डा. प्रकाश रेग्मीले गरेको अध्ययनमा गाउँ-घरमा दलितहरूमा मुटु-बाथ रोग एकदमै धेरै छ । जुन ठाउँ चिसो छ, त्यहाँ गरिबी छ । त्यो ठाउँमा प्रायः मुटु बाथरोग धेरै हुन्छ ।

किशोरकिशोरी अवस्थामै उनीहरूको मुटु बिग्रिन्छ । वर्षको पाँच सय रुपैयाँको पेनिसिलिन औषधिले उपचार हुन्छ । त्यो औषधि जनताको पहुँचमा छैन । नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाथ रोगले बालबालिकाको मुटु बिग्रेपछि गंगालालमा सित्तैमा उपचार गर्न ३० करोड रुपैयाँ दिन्छ । तर, वर्षभरिमा एक करोड रुपैयाँ भयो भने नेपालका अधिकांश मुटु रोग लागेका बालिबालिकाको मुटुको सुरक्षा गरेर करोडौँ रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ भन्ने वास्ता गर्दैनन् ।

सुदूरपश्चिममा हुने छाउपडीले गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । पञ्चायतकालमा यसरी कहिल्यै छलफल हुन पाउँदैन थियो । अहिले छाउपडी हटाउन भएका काम राम्रा काम हुन् । स्वास्थ्यलाई केवल आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यमा मात्रै जोड्नु हुँदैन । समग्र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ ।

विकासका पूर्वाधारहरू स्वास्थ्यसँग जोडिएका हुन्छन् । स्वास्थ्य भनेको अस्पताल मात्रै होइन, सडक, सफा पानी, शौचालय, बिजुली आदि सबै हुन् । बाटोघाटो राम्रो भए दुर्घटना कम हुन्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान सजिलो हुन्छ । खानेपानी राम्रो भए झाडापखाला लाग्दैन । यसैले गर्दा अस्पतालमा जानेका संख्या घट्छ । शिशुहरू मर्ने दर कम हुन्छ । अर्थात्, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य पक्षले पनि जनस्वास्थ्यमा योगदान पुर्‍याउँछ । यो अति साधारण तथ्य बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा पहिले झाडापखालाबाट वर्षेनि ४५ हजार बच्चा मर्थे । अहिले त्यसमा धेरै कमी आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । स्वास्थ्यलाई देशको अर्थ व्यवस्थाले पनि असर पार्छ । तर, अर्थ व्यवस्था राम्रो हुँदैमा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । उदाहरणका रूपमा अमेरिकालाई लिन सक्छौँ । अमेरिकाले स्वास्थ्यमा धेरै पैसा खर्च गर्छ । अमेरिकाको तुलनामा जापानले स्वास्थ्यमा थोरै खर्च गर्छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले अमेरिकाभन्दा जापान राम्रो छ । किनभने, त्यहाँ राज्यले जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको छ । मातृ मृत्युदरले पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्छ । अमेरिकाको मातृ मृत्युदर १९ छ भने जापानको जम्मा ३ छ ।

पोषणको पाटो
स्वास्थ्यको कुरा गर्दा पोषणलाई हामीले कहिल्यै छुटाउनु सकिन्न । गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूमा पोषणको समस्या पहिला पनि थियो । अहिले पनि छ । नेपालमा महिला र बालबालिकाको पोषण अवस्था नाजुक छ । त्यसमाथि पनि दलित र सीमान्तीकृतहरूको अवस्था झन् नाजुक छ ।

हाम्रो स्वास्थलाई बजारले ढपक्कै ढाकेको छ । यो कम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन पटक्कै छैन । 

पोषणले शारीरिक मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यमा पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । गरिबीले पोषणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यस्तै, प्याकेटको ख्वाउने चलन अर्थात् बजारले पनि स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गरेको छ । स्वास्थ्यमा आधुनिकीकरण हुनुभन्दा पहिला सर्वोत्तम पिठो, लिटो, जाउलो जस्ता खानेकुरा शिशुलाई खुवाउने चलन थियो । अहिले जाउलो, लिटो खुवाउनु भनेको हास्यास्पद हुन थालेको छ । अहिले सेरेलेक, कम्प्लान जस्ता खानेकुरा शिशुलाई दिइन्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले प्रायः बालबालिकाका अभिभावकलाई घरमा भएका पौष्टिक खानेकुराहरूबारे जानकारी दिँदैनन् ।

बच्चा कुपोषित भएर आए भिटामिन र मिनिरल पाउडरहरू दिएर पठाउँछन् । बच्चा जन्मिएको १० दिनमा क्याल्सियमको झोल खुवाउन सुझाउँछन् । नेपालका विज्ञलाई पोषण र खाद्यवस्तुबारे ज्ञान नभएको होइन । नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयले पोषणबारे विभिन्न किताब निकालेको छ । त्यसमा नेपालमा पाइने खाद्यवस्तु र तिनको पोषक तत्वबारे विस्तृतमा जानकारी दिइएको छ । तर, ती ज्ञान पुस्तकमा मात्रै सीमित छन् । यो ज्ञान समुदायमा बाँडिएको छैन ।

बजारको विज्ञापनले गर्दा चिउरा, च्याख्ला, कोदो, आटा, चना, राज्मा बिस्तारै ओझेलमा परेका छन् । हाम्रा परम्परागत पोषणयुक्त अन्य खानेकुराहरू जस्तैः करिपत्ता, कर्कलो, सहजन, भ्याकुर, पिडालु हराउँदै गएका छन् । पहिला पखाला लाग्दा नुन, चिनी, पानीको अभ्यास समुदायले गर्थ्यो । तर, पछि बजारले त्यसलाई जीवनजल मात्र खुवाउनुपर्छ भनेर सिकायो । धेरै जनस्वास्थ्य विज्ञले यसको विरोध गरे तापनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनेन । चामलको माड, दही, मोही जस्ता पदार्थले साधारण झाडापखाला लाग्दा मद्दत गर्छ भन्ने कुरा बिर्साइदियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ।

झाडापखाला लाग्दा निजी अस्पतालमा गएर ढाड खुस्किने गरी पैसा तिर्न तयार छन् । तर, घरमा भएका खानेकुरा प्रयोग गर्न तयार छैनन् । बरु उहिले अस्पताल नहुँदा यी कुराहरूको अभ्यास गरिन्थ्यो । हुन त निकै पहिले आधुनिक औषधिको सुविधा नहुँदा साधारण निमोनियाले पनि मान्छेको ज्यान लिने गर्थ्यो । अहिले त्यसमा कमी पक्कै आएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो तर स्वास्थ्यसम्बन्धी आफ्ना पुराना ज्ञान बिर्सिनु दुःखद्को कुरा हो ।

पोषणमा ध्यान दिएन भने जस्तोसुकै औषधिले पनि काम गर्दैन । मानिसको शरीरका लागि भोजन नै औषधि हो । जतिसुकै राम्रो औषधि खाए पनि स्वस्थ भोजन छैन भने औषधिले केही काम गर्दैन । तर, दलका नेताहरूले पोषण र स्वास्थ्यको सम्बन्ध नबुझेर स्कुलमा ‘चाउचाउ’ बाँड्दै हिँड्छन् ।

अनि स्कुलमा दिवा खाजा दिँदा पनि अस्वस्थकर भोजन दिइन्छ । यो बानी हटाउन महिला स्वयंसेविकाको भूमिका उल्लेख्य हुन सक्छ । रोगबाट कसरी बच्ने ? पोषण के हो ? सिकाउन सक्छन् । तर, यसो गर्न सकिएको छैन । आयुर्वेदको ज्ञान भएका वैद्य र कविराजका ज्ञान र अनुभव प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्य सुधार्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार छैन ।

परम्परागत ज्ञान 
हाम्रो परम्परागत ज्ञानको भण्डार हराउँदै गएको छ । सिंहदरबार वैद्यखानाले हानि नहुने औषधि बनाउँछ । त्यहाँबाट राम्रा-राम्रा किताब निस्केका छन् । तर, तिनको कुनै प्रचारप्रसार छैन । हामी जहिल्यै आधुनिक ज्ञानको खोजीमा भौँतारिइरह्यौँ । आफूसँग भएको परम्परागत ज्ञानको उपभोग गरेर रोगको रोकथाम गर्ने प्रयत्न गरेनौँ । स्वास्थ्यलाई आधुनिक औषधिसँग मात्र जोडियो, जीवनशैलीसँग जोडिएन । वनस्पतिसँग जोडिएन । संस्कृतिसँग जोडिएन । आयुर्वेदिक ज्ञानसँग जोडिएन । दुःखद् कुरा हामीसँग भएका परम्परागत ज्ञान बिस्तारै हराएर जान थालेका छन् । आधुनिक औषधि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । डाक्टर, नर्स स्वास्थ्यकर्मी सबैतिर पुग्न सकेका छैनन् । अनि घरेलु औषधिको ज्ञान र आयुर्वेदको ज्ञान चाहिँ मासिँदै जान थालेको छ ।

साइत वा ग्रह राम्रो भएको बेला बच्चा जन्मायो भने राम्रो हुन्छ भनेर निजी अस्पतालका डाक्टरलाई शल्यक्रिया गर्न लगाइन्छ । 

अहिले कोभिड-१९ ले गर्दा स्वास्थ्यमा मानिसहरूको चासो बढेको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । नेपालको परम्परागत ज्ञान र आयुर्वेदको खोजी हुन थाल्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो । गुर्जो अहिले निकै प्रख्यात भएको छ । यसले रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ । अहिलेको अवस्थाका लागि मात्र नभएर भविष्यमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमको संक्रमणबाट बच्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि गुर्जोले ठीक गर्दैन । अब हामीले कोरोनासँग नै बाँच्न सिक्ने हो भने जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिनैपर्छ । अहिले जीवनशैलीसँग जोडिएर धेरै स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन् । तीमध्ये मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेहको समस्या व्यापक देखिन थालेको छ । मानिसहरू सानै उमेरमा यस्ता रोगको शिकार भएका छन् । निजी अस्पताललाई बढावा दिने राजनीतिक दलले रोकथाममा वास्ता गर्दैनन् । बरु जति बिरामी बढे, उति पैसा कमाइन्छ भन्ने दृष्टिकोण पो देखिन्छ ।

बजारको हातमा स्वास्थ्य 
‘बजार’ले अहिले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हेरविचार गर्छ । बजारले महिलाको शरीरलाई मालसामान जस्तो बनाइदिएको छ । गर्भवती महिला निजी अस्पतालमा जाँदा जथाभावी शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिन्छ । अहिले निजी अस्पतालमा ७०-८० प्रतिशत महिलाको शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माइन्छ । ‘बच्चाको शरीरमा पानी सुकेको छ’, ‘मुटुको धड्कन कम भएको छ’ भन्दै शल्यक्रिया गरिन्छ । तर, यसले आमाको स्वास्थ्यमा कति असर गर्छ भन्ने कुराको विचार गरिन्न ।

आमा र बच्चाको सुस्वास्थ्यका लागि शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । यो सुविधा सबैतिर पुग्नुपर्छ । तर, कुन मिति वा ग्रह राम्रो भएको बेला बच्चा जन्मायो भने राम्रो हुन्छ भनेर निजी अस्पतालका डाक्टरलाई शल्यक्रिया गर्न लगाउँछन् । बजारले महिलाको स्वास्थ्यमा दुःखलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

हुन त निजी र नाफा कमाउने संस्थालाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । किनभने, उनीहरूको धर्म नै नाफा कमाउनु हो । उनीहरू समाजसेवा गर्छु भनेर ठूला अस्पताल खोलेर पक्कै आएका हुँदैनन् । यसका लागि सरकारले निजीलाई गाली गर्नेभन्दा पनि आफ्ना अस्पताललाई राम्रो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । यदि सरकारी अस्पतालमा सेवा राम्रो भयो भने निजीमा जाने धेरै कम हुन्छन् नि ।

नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रम ल्याएर निःशुल्क सुत्केरी गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजी अस्पतालहरूले सरकारको सुरक्षित मातृत्वको योजना लिँदैनन् । काठमाडौँको एउटा निजी अस्पतालले सामान्य सुत्केरी गराएर २४ घण्टा बसेको १ लाख २० हजार रुपैयाँ लिएको घटना छ । यसरी हाम्रो स्वास्थलाई बजारले ढपक्कै ढाकेको छ । यो कम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन पटक्कै छैन ।

असोज २०७७ मा ‘विशाल’ नामको कम्पनीले म्याद गुज्रेका खानेकुरालाई नयाँ म्याद टाँसेको भेटिएको छ । त्यसमा कम्पनीको मात्र हात छैन । राजनीतिक दलको कुनै नेताको ढाडसबिना त्यसो गर्न सक्दैन । यस्ता घटना वर्षौंदेखि हुँदै आएका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

जब कुनै सुपरमार्केटले ‘दुइटा किन्नुस्, एउटा सित्तैमा लैजानुस्’ भन्छ भने त्यो सरासर म्याद गुज्रिएका सामान हुन् । बजारले सित्तैमा कसैलाई केही दिँदैन । अहिले गोविन्द केसीको अनशनले जनतालाई केही जागरुक गराएको छ । केही समयपछि यो जागरुकता हरायो भने राजनीतिक दलहरू फेरि स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्नेतर्फ लाग्नेछन् । अनि महिला, बालबालिका, दलित र गरिब सीमान्तीकृतहरूको स्वास्थ्य अवस्था झन्-झन् खस्किँदै जाने छ ।
(डा. उप्रेतीसँग सृजना खड्काले गरेको कुराकानी । तस्बिर : सरोज बैजु/इकागज ) ​