गण्डकी कोभिड कोषः निकासा करोडौं, अनुगमन शून्य

पोखरा -  गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७७ जेठ ६ गते प्रदेशका विभिन्न अस्पताललाई आइसियु बेड खरिद र सञ्चालनका लागि झण्डै १४ करोड रुपैयाँ निकासा ग¥यो । जिल्ला अस्पतालहरुलाई कोभिड १९ को जटिलता व्यवस्थापनका लागि प्रदेशबाट कुल १३ करोड ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । सोही दिन धौलागिरी अस्पताललाई भेन्टिलेटर खरिदका लागि १ करोड ६० लाख र अक्सिजन प्लान्टका लागि ६० लाख निकासा भएको थियो । 

संघीय ससर्त अनुदानबाट कर्मचारीको जोखिम भत्ता लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन र औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीहरुका लागि मातहतका कार्यलयलाई ५ करोड २७ लाख निकासा गरिएको छ । प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भर कोभिड नियन्त्रण र उपचारका लागि २१ करेड २५ लाख खर्च भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ । 

---

प्रदेशले यतिका रकम निकासा गरेपनि कामको अनुगमन भने नगरेको हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कामको प्रगति विवरण पनि मागिएको छैन भने कोभिड कोषको यथार्थ मौज्दात पनि यकीन हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखाले प्रदेश सरकारलाई यी खर्चको अनुगमन गर्न सुझाएको छ । कोभिड महामारी सुरु हुनुपुर्व नै जोखिम आँकलन र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेशले जोखिम आँकलन नगरेको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशले संरचनागत व्यवस्था बनाएपनि कार्ययोजना तयार गरी पर्याप्त पूर्वतयारीको काम नगर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको महालेखाको निचोड छ । 

त्यतिमात्र होइन, प्रदेशको कोभिड कोषबाट निकासा गरिएको खर्च विवरण तथा प्रगतिको पनि विवरण प्रदेशले मागेको छैन । प्रदेशले सञ्चालन गरेको कोभिड कोषमा ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषबाट ३५ कार्यालयहरुलाई १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कोषबाट निकासा दिएको रकममा कति खर्च भयो र कति बाँकी छ भन्ने विवरण पनि मन्त्रालयसँग छैन । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई निकासा गरिएको १२ करोडमध्ये ८ करोड बाँकी नै भएपनि कोषबाट देखाएको खर्चको विवरण छैन । ‘रकम निकासा दिने तर खर्चको विवरण नलिने कार्य उचित देखिँदैन, कोषको यथार्थ मौज्दात रकम पनि यकिन देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५० लाख, जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास रोग अस्पताललाई १० लाख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई १ लाख ६० हजार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङलाई ३० लाख र विभिन्न पालिकालाई ८० लाख रुपैयाँ दिएको छ । यी रकमको पनि खर्च विवरण र प्रगति माग नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । 

कोभिड कोषबाट भिटिएम खरिदका लागि ५ कार्यालयलाई ५ लाख तथा पिसिआर टेस्ट किटका लागि ५ लाख गरी ५० लाख रुपैयाँको अख्तियारी दिइएको छ । मन्त्रालयले यसरी रकम खर्चको अख्तियारी दिनु अनुचित रहेको महालेखाको ठहर छ । भन्छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विशेष परिस्थितमिा खरिद गर्ने व्यवस्था भएकोमा समेत सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत टुक्राटुक्रा गरी खरिद हुने एउटै आइटमको लागि विभिन्‍न कार्यालयलाई अख्तियारी दिनु उचित देखिएन ।’ यस्तै मन्त्रालयले प्रदेशमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्र, बनेका संख्या, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण खरिद लगायत कोभिड व्यवस्थापनमा भएका खचएको पनि अभिलेख राखिएको छैन । 

कर्मचारी जोखिम भत्ता वितरण पनि दोहोरो पर्न गएकाले नियन्त्रण गर्न महालेखाको सुझाव छ । जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७६ अनुसार दोहोरो नपर्ने गरी जोखिम भत्ता पाउने व्यवस्था भएपनि स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालले दोहोरो पर्ने गरी वितरण गरेको छ । यसकारण ७ लाख २६ हजार रुपैयाँ दोहोरो पर्न गएकाले नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ । कर्मचारी जोखिम भत्ता वितरणमा विभिन्न २३ कार्यालयलये ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी धौलागिरी अस्पतालले ९१ लाख, स्याङ्जा अस्पतालले ५९ लाख र दमौली अस्प्तालले ५० लाख वितरण गरेका छन् । 

मातृशिशु मितेरी अस्पतालले भेन्टिलेटर लगायतको सामग्री खरिद गर्न ३ प्याकेज बनाई १ करोड ३२ लख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर उपयोगमा भने आउन सकेका छैनन् । मनाङ जिल्ला अस्पतालले ४८ लाख ६० हजारको अक्सिजन प्लान्ट तथा ९६ लाख ७९ हजारको आइसियु उपकरण खरिद गरिएपनि जनशक्तिको अभावमा वारेन्टी अवधिसकिँदा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेशले कोभिड व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा करोडौंको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेपनि उपयोगमा भने आउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य जटिलता समाधान गर्न बजेट खर्च गरिनु तर प्रयोगमा नल्याइ थन्क्याएर राख्नु उचित नभएको महालेखाले जनाएको छ । 

गोरखा जिल्ला अस्पतालले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै ६९ लाखको सामान सोझै खरिद गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियमानुसार यथासम्भव सूचना प्रकाशन गरी खरिद गर्नुपर्नेमा अस्पतालले प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका ७२ स्थानीय तहले २० करोड ११ लाखको राहत सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गरी पटकपटक सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

केही अस्पतालले खरिद गरेका सामग्रीमा प्राविधिक जाँचपास पनि गराइएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ मा आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरको परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर जिल्ला अस्पताल पर्वतले भने भेन्टिलेटर लगायत १६ प्रकारका सामग्री खरिदमा गरेको १ करोड ३६ लाखको भुक्तानीलाई स्पेसिफिकेसन अनुसार खरिद भए/नभएको यकीन गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । अस्पतालले खरिद गरेका यी सामग्री प्रयोगमा पनि आएका छैनन् ।

जनशक्तिको अभावमा स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगमा आउन नसक्दा बिरामीले उपचार नपाएको भन्दै उपकरण तत्काल सञ्चालनमा आउने व्यवस्था गर्न महालेखाले भनेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङलाई चीन सरकारले १ लाख ३८ हजार स्वास्थ्य सामग्री आएको र ३८ हजार मौज्दात छ । उक्त सामग्रीको मूल्यसमेत समावेश गरी विवरण तयार गर्नुपर्नेमा यसो नगरिएकाले अभिलेख राख्न महालेखाले सुझाएको छ ।