पोखरा – पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको सेयर खरिद सम्झौता भएको छ । दुई पोखरेली व्यवसायी आनन्दराज बतास र नारायण पौडेलले संयुक्त लगानीमा किन्ने गरी सेयर खरिद सम्झौता भएको हो । 

खरिदकर्तामध्येका पौडेलले सेयर खरिद सम्झौता गरिएको र आफूहरूको योजना पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराइने बताए । ‘सेयर खरिद सम्झौता गरेका छौं, आगामी योजनाहरू छिट्टै सार्वजनिक गरिने छ,’ पौडेलले भने । बतास समूह चलाइरहेका आनन्दराज बतास र अटोवेज ग्रुपका नारायण पौडेलले ३ अर्ब २२ करोड ६० लाखमा मणिपाल किनेका हुन् । बतासले ६० प्रतिशत र पौडेलले ४० प्रतिशत लगानी गरेर अस्पताल किनेको पौडेलले बताएका छन् ।

---

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालकै पहिलो मेडिकल कलेजसमेत रहेको मणिपाल अस्पताल बेचेर भारतीय समूह मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप बाहिरिएको हो । ग्रुपले सन् १९९४ मा मणिपाल सञ्चालन गरेको थियो । नेपाल सरकार र मणिपाल कर्मचारी युनियनले कलेज सञ्चालनमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै मणिपाल समूह बाहिरिएको हो । 

कलेज र अस्पताल दुवैको मूल्यांकन गर्दा अस्पतालको मूल्य २ अर्ब २५ करोड छ । यसका साथै अस्पतालको ४० रोपनी जग्गा र ९७ करोड दायित्व गरेर सवा ३ अर्बमा अस्पताल बिक्री भएको हो अस्पताल सञ्चालनका लागि आनन्दराज बतासको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय बोर्ड बन्ने छ । उपाध्यक्षमा नारायण पौडेल रहनेछन् भने सदस्यमा आनन्दका २ भाइ शान्तराज बतास र वीपिन बतास हुनेछन् ।  

मणिपाल ग्रुपले १९९२ मा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर मेडिकल कलेज स्थापना गरेको थियो । सरकारले मनिपाललाई ४९ वर्षको अवधि दिएको थियो । तर २७ वर्षमात्रै चलाएर २२ वर्ष सम्झौता अवधि बाँकी छँदै भारतीयले कलेज र अस्पतालबाट लगानी झिकेका हुन् । 

७ सय ५० शय्याको अस्पतालमा ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । कलेजबाट वर्षेनी १ सय जना विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्ने अनुमति छ । ५ वर्षसम्म मनिपालकै नाममा चल्ने र पछि नाम परिवर्तन गरिने भएको छ । 

शिक्षण अस्पताल बिक्यो, मन्त्रालयलाई पत्तो छैन !

नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षको सम्झौता गरेर खोलिएको कलेज बिक्रीबारे भने नेपाल सरकार नै अनभिज्ञ छ । न त स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै आधिकारिक जानकारी छ, न त शिक्षा मन्त्रालयलाई नै । दुवै मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारी नआएकाले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले अहिलेसम्म मणिपाल बिक्रीको जानकारी नपाएको दाबी गरे । ‘सरकारसँग ४९ वर्षको सम्झौता मणिपाल ग्रुपको हो, बेचेको बारे अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी छैन,’ पोखरेलले भने । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी भने मणिपालले बेचेर जान नपाउने तर्क गर्छन् । नाम नखुलाउने शर्तमा ती अधिकारीले सम्झौता अवधि बाँकी हुँदै करको दायित्त्व पनि पूरा नगरी जान नमिल्ने बताए । ‘यसरी जान नमिल्ने हो, करोडौं कर तिर्न बाँकी नै छ, सम्झौता अवधि पनि सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

यसबारे थप जानकारी शिक्षा मन्त्रालयसँग हुने र शिक्षाबाट नै यससम्बन्धी खोजेर खुलस्त पार्न उनले आग्रह पनि गरे । 
शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्रीबारे थाहा छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मणिपाल बिकेको खबर मिडियाबाट थाहा पाएको र आधिकारिक जानकारी नपाएको तर्क गरे । ‘मिडियाबाट थाहा पाएँ, आधिकारिक जानकारी छैन, उनीहरुले जग्गा लिजमा लिएर चलाएका हुन्, सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा छ,’ शर्माले भने । 

७ वर्षमा सवा ३ अर्ब कसरी उठाउने ?

२०७५ मा पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८५ बाट नेपालमा गैरनाफामूलक चिकित्सा शिक्षण संस्था हुने प्रावधान छ । ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्, ऐनको दफा ४७ ले भनेको छ । तर त्यस अगावै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा भने सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । 

यसर्थ अबको ७ वर्षमा शिक्षण अस्पताल गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने देखेर मणिपाल ग्रुप बाहिरिएको तर्क पनि उठ्न थालेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन लडेका अभियन्ता तथा चिकित्सक अभिसेखराज सिंह भन्छन्, ‘अबको ७ वर्षमा त प्राइभेट मेडिकल कलेज नै हुन नपाउने भन्ने छ, अब किन्ने समूहले ७ वर्षभित्र सवा ३ अर्बको लगानी कसरी उठाउँछन् ?’

कर्मचारी युनियन भन्छः हामीलाई बिनाकारण दोष लगायो 

मणिपाल स्वतन्त्र कर्मचारी युनियका अध्यक्ष नवराज भण्डारी युनियनमाथि विनाकारण दोष लगाइएको बताउँछन् । आफूहरुले सञ्चालकलाई काममा कुनै अवरोध नपु¥याएको दाबी भण्डारीको छ । ‘हामीलाई जुन आरोप मिडियाबाट लगाइयो, त्यो सरासर गलत छ । यत्रो संस्थालाई हामीले असहयोग गरेर बेचेर नै जाने भन्ने हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ । 

कर्मचारीको उपदानको पैसा व्यवस्थापनले कहाँ के गरेको आफूहरुलाई थाहा नभएको उनी बताउँछन् । उपदानको पैसा तत्काल भुक्तानी गरिनुपर्ने उनको माग छ । कर्मचारी कल्याण कोषको पैसा पनि व्यवस्थापकले नै राखेकाले फिर्ता हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । गत कात्तिकबाट तलबस्केल बढ्नुपर्र्नेमा अहिलेसम्म नबढाइएको र व्यवस्थापकलाई सकेसम्म सहयोग गरिरहेको उनको दाबी छ ।