सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपी प्रतिष्ठानमा फेरी आन्दोलनको चेतावनी

विराटनगर । सरकारले आफूहरुसँग गरेको ६ बुँदे सहमति कार्यन्वयन नगरेको भन्दै सुनसरीको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्षहरुले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सहमति पालना नभए जेठ २० गते आइतबारदेखि स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने संयुक्त संघर्ष समितिले घोषणा गरेको हो ।

संघर्ष समितिका संयोजक डा.एसपी रिमालले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ८० दिनदेखि प्रतिष्ठान सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको जानकारी दिँदै सरकारले भने सहमति कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाए । उनले सहमति कार्यन्वयन नभए प्रतिष्ठानको आकस्मिक, कोभिड र यसअघि निर्धारित परिक्षाबाहेकका सबै काम ठप्प पारिने बताए ।

---

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुद्धिकरण अभियान २०७८ का संयोजक डा.एसपी रिमालसहितका प्रतिनिधि र सरकारले बनाएको छानबिन समितिका संयोजक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पक्षबीच गत साउन २० गते सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन १९ गते सार्वजनिक गरिएको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा लैजान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक महाशाखा तोक्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने, अबका दिनमा मादपण्डका आधारमा मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा परेका मुद्दाहरुको कारवाही तथा सिघ्र फछ्यौट गर्न तोकिएको महाशाखाले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसैगरी विपी प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितताका बिषयमा छानबिन गर्न अब बस्ने संचालक परिषद्ले प्रतिष्ठान सुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र संघर्ष समितिको घोषित आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । 

तर उक्त सहमति भएको एक महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले त्यसको कार्यन्वयनको पहल नगरेको भन्दै संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेको जनाइएको छ । अघिल्लो सातामात्रै प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले सरकारले गठन गरेको छानविन समितिलाई सहयोग पुगोस् भनेर राजिनामा दिएको कुरा सार्वजनिक भएपनि उक्त राजिनाबारे औपचारिक जानकारी प्रतिष्ठानमा अझै भइनसकेको जनाइएको छ ।

‘हामीसँग पटक–पटक सम्झौता गरेर त्यसको कार्यन्वयनमा सकेसम्म ढिलो गरिरहनु भएको छ, लम्बेतान बनाउने, दशैंसम्म लैजाने त्यसपछि तिहार आउँछ, सवै आफ्नो बाटो लाग्छन् र थाक्छन् भन्दै सरकार हामीलाई थकाउने र गलाउनेतिरै अझै लागिरहेको भान भएको छ’ संघर्ष समितिका सह–संयोजक बिष्णु पोखरेलले भने, ‘राज्यले सहमति गरेर त्यसको कार्यन्वयन नगर्नु भनेको यो प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धीको भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्ने, कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र अकुत पैसा उठाएर चुनाव जित्ने योजनामै लागेको हो कि भन्ने कुरा हामीलाई लाग्न थालेको छ ।’